जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । राज्यले शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्ने सर्तमा जनताले आफूले सकी–नसकी कमाएको सम्पत्तिको कर तिर्छन् भन्ने राजनीतिशास्त्रको मान्यता पनि रहेको छ । तर अहिलेको सन्दर्भमा दुई तिहाइ बहुमतको बलमा उभिएको सरकार शान्ति–सुरक्षाको सवालमा खरो उत्रिन सकेको छैन ।
देशमा शान्ति–सुरक्षाको अवस्था फितलो हुँदै गएको राजधानी काठमाडौंमा भएका पछिल्ला घटनाक्रमले नै देखाएका छन् । ११ वर्षीय बालक निशानको अपहरणपछि हत्या भएको खबर सेलाउन नपाउँदै पूर्वराजदूत केशवराज झाको आफ्नै निवासमा शंकास्पद हत्या भएको छ । पूर्वराजदूत झाको हत्याले राजधानीको शान्ति–सुरक्षाको कमजोर स्थितिलाई फेरि एकचोटि उजागर गरिदिएको छ ।
प्राप्त जानकारीअनुसार पूर्वराजदूत झा आइतबार बेलुका खाना खाएर बबरमहलस्थित आफ्नै निवासमा सुत्नुभएको थियो । सोमबार बिहान अबेरसम्म नउठेपछि उहाँकी श्रीमतीले प्रहरीलाई खबर गर्नुभएको थियो । प्रहरी कोठाभित्र छिर्दा झा मृत अवस्थामा भेटिनुभएको थियो । उहाँको धारिलो हतियार प्रयोग गरेर हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले घटनास्थलबाट एउटा चक्कुसमेत फेला पारेको जनाइएको छ ।
उहाँको हत्या कसले र किन ग¥यो ? अनुसन्धान हुने नै छ । यसरी हत्या एवम् बलात्कारका घटना बढ्दै जाँदा राजधानी असुरक्षित भएको महसुस भएको छ । राजधानीभित्रको शान्ति–सुरक्षाप्रति नै प्रश्न खडा भएको छ । शान्ति–सुरक्षाको संवेदनशीलताप्रति सरकार गम्भीर बन्नै पर्छ ।
हत्या, अपहरण, फिरौती माग, बलात्कार आदि कुकृत्य हुनु मानिसको बाँच्न पाउने संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार एवम् विश्वव्यापी मानवअधिकार ठाडो उल्लंघन हो । राजधानीमा मात्र नभएर मुलुकमै बढिरहेका यस्ता कार्यले राज्यसंयन्त्र र प्रहरी संगठनप्रति नै अविश्वास बढाउने निश्चित छ ।
सरकार गम्भीर बन्न सकेन भने शान्ति–सुरक्षा कमजोर भएको मौकाको फाइदा उठाउने आपराधिक व्यक्तिहरुको मनोबल बढ्नेछ । त्यसैले यतिखेर राज्यले आफ्नो सुरक्षा संयन्त्रलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । शान्ति–सुरक्षाका सवालमा सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन । कानुन सबैका लागि हो, राजनीतिक पहुँचको आडमा कुनै पनि आपराधिक क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिलाई सरकारले उन्मुक्ति दिनुहुँदैन । नागरिकको शान्ति–सुरक्षाप्रति संवेदनशील हुनै पर्छ ।