दुर्गाप्रसाद शर्मा, पर्वत ।
कालीगण्डकी नदीको किनारमा रातैभर पानीमा रुझेर बालुवा चोरीमा संलग्न उपकरण र गाडी समातेपनि स्थानिय तहले न्युनतम शुल्क जरिवानामा छाड्दा चोरी नरोकिएको प्रहरीले गुनासो गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले आयोजना गरेको सञ्चारकर्मी संगको अन्तरकृयामा प्रहरीले स्थानिय तहले बालुवा चोरीलाई सामान्य रुपमा लिएर न्युनतम जरिवाना तिराउँदा प्रहरीमा मनोबल घटेर गएको गुनासो गरेको हो ।
जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी भुवनेश्वर तिवारीले नदी किनारमा बालुवा चोरी निकासी रोक्न निरन्तर डिय्टी खटाएको तर काबार्ही नहुँदा ड्यिुटीमा खटिएका प्रहरीको मनोवल खस्किएको बताए ।
‘प्रहरी कर्मचारी रातभर कालीगण्डकी नदीमा झरी बादल नभनि रुझेर एक्साभेटर, ट्रिपर र ट्याक्टरहरु समाप्छ’ भने ‘नगरपालिका र गाउँपालिकाले न्युनतम जरिवाना शुल्क लिएर भोलीपल्टै छाडिदिन्छन’ मनोबल खस्केका कारण उनीहरु डियुटीमा जान पनि निरुत्साहित हुने गरेको सुनाए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले पारित गरेको कार्यबिधी अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा भदौको १५ गतेसम्म नदीबाट बालुवा निकाल्न पुर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
तर, बर्षौ देखि कालीगण्डकी किनारमा बालुवा निकालेर जिवीकोपार्जन गर्दै आएका मज्दुरले बेल्चा वा अन्य सामग्री प्रयोग गरेर बालुवा निकाल्ने काममा भने कडाई गरेको छैन । तर रातको समयमा एक्साभेटर प्रयोग गरेर ठेकेदार र क्रसर ब्यबसायीहरुले निरन्तर वालुवा निकाल्दै आएका छन ।
नियम मिचेर व्यवसायीहरुले बालुवा निकाल्दै गरेको अवस्थामा विभिन्न समयमा एक्साभेटर, टिपर र ट्रयाक्टरहरु पक्राउ पर्दै आएका सवारीलाई कारबाहीको नाममा अति न्यून शुल्क मात्र तिराउने गरिएका कारण तस्करहरुले कसैको टेरपुच्छर नै नलगाएको गुनासो प्रहरीको छ । साउन महिनामा मात्रै प्रहरीले २२ वटा ट्याक्टर, दुई वटा स्काभेटर र ट्रिपर समातेर स्थानिय तहमा काबार्हीका लागि बुझाएको छ ।
स्थानिय तहले न्युनतम ५ सय जरिवाना तिराएर छाड्ने गरेको छ । अघिल्ला बर्षहरुमा जिल्ला अनुगमन समितिको निर्णय अनुसार पहिलो पटक १० हजार देखि पटकेमा ५० हजार सम्म जरिवाना तिराउने काम भएको भेटिन्छ ।
गत बर्ष मात्रै यस्तो कावार्हीबाट ५ लाख २५ हजार जरिवाना गरिएको थियो । जिल्लामा अहिले एक टिपर बालुवाको मूल्य १८ देखि २५ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा छ भने एक ट्रयाक्टर बालुवाको मूल्य १० हजार रुपैयाँको आसपास पर्ने गरेको छ ।
कुस्मा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवास लामिछाने भने कपित जरिवाना गर्ने भन्ने बिषय नै अन्यौलमा भएकाले थोरै जरिवाना तिराएर छाड्ने गरेको बताउँछन ।
पहिले अनुगमन समितिले गरेको निर्णयका आधारमा साविकको जिल्ला बिकास समितिले जरिवाना तिराउने गरेको थियो तर अहिले स्थानिय तह भैसकेपछि अनुगमन समिति र अन्य निकायले गरेको निर्णय कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरामा टुंगोमा पुग्न नसकेको लामिछानेको भनाई छ ।
‘हामीले कुन कुरालाई आधिकारिक मानेर निर्णय गर्ने भन्ने निष्कर्षमा नै पुग्न सकेका छैनौ’ उनले भने ‘यही कारणले जरिवाना तिराउन समस्या भएको हो’