सरकारी कार्यालय व्यवस्थित बनाउन नसक्नु अहिले ठूलै समस्या र चुनौतीका रुपमा देखा परेको छ । राज्यको पुनः संरचनासँगै जिल्लामा रहेका अधिकांश कार्यालयहरु खारेज भएका छन् । केही कार्यालयको नाम परिवर्तन भएर एकाइ तथा डिभिजनको रुपमा सञ्चालनमा रहने वा पूर्णरुपमा खारेज हुने भन्नेमा नेपाल सरकारले निर्णय लिन सकिरहेको छैन भने केही कार्यालयहरु पूर्णरुपमा नै खारेज भएका छन् । जिल्लामा पूर्णरुपमा खारेज भएका कार्यालयमध्येको महिला बालबालिका कार्यालयका सम्पूर्ण काजगपत्रसहित कर्मचारीसमेत जिल्ला समन्वय समितिको मातहतमा रहने गरी तत्कालका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा ठाउँ सारी भएको छ ।
जिल्ला युवा समिति खारेज भएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज भएर बनेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको कार्यालयमा राखिएको छ । नयाँ संरचनाअनुसार, जिल्लामा रहेका सबै खाले विषयगत कार्यालयको काम स्थानीय तहबाट हुने भएकाले कार्यालयहरु खारेज भएका हुन् । संघीयताले परिकल्पना गरेको जस्तो विषयगत कार्यालयको काम स्थानीय तहबाट शुरुवात भैसकेको अवस्था छैन भने केही यस्ता महत्वपूर्ण कार्यालय छन् जसलाई खारेज गर्दा तत्कालै सर्वसधारण सेवा लिनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।
कर्मचारीको समायोजनविना नै खारेजीमा परेका कार्यालयका कर्मचारीहरु यति बेला अन्योलका बीचमा काम गरिरहेका छन् । जिल्लामा रहेका अधिकांश कार्यालयका तल्लो तहदेखि उपल्लो तहसम्मका कर्मचारी कामविहीन कार्यालयमा उपस्थित हुने र हाजिर गर्ने काम मात्र भैरहेको छ ।
एकातर्फ समान्य प्रशासन मन्त्रालयले उनीहरुलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा खटाइसकेको अवस्था छैन । अर्कोतर्फ कार्यालय खारेजीमा परेकाले काम गर्ने ठाउँको अभावमा कर्मचारीमा चरम अन्यौलता रहेको छ । त्यो मात्रै हैन, सरकारले समयमा निर्णय लिन नसकेका कारण अहिले जिल्लामा विभिन्न विषयगत क्षेत्रमा करार तथा अस्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीसमेत अन्यौलको अवस्थामा छन् ।
स्थानीय निकायले दायित्वबोध गरेर नियुक्ति गर्ने वा खारेजी गर्ने, कुनै पनि निर्णय गर्न नसक्ने र केन्द्र सरकारले उनीहरुको विषयमा स्पष्ट निर्णय दिन नसक्दा जिल्लामा कैयौं कर्मचारी अन्यौलतामा अल्झिरहेका छन् ।
एकातर्फ कर्मचारीले काम पाएका छैनन्, हाजिर गर्ने वा नगर्न भन्ने बिषयमा उनीहरुमा अन्यौलता कायम छ भने अर्कोतर्फ कर्मचारीको अभावमा स्थानीय तहले विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु स्वास्थ्य र सामान्य प्रशासनका कामहरु समयमा गर्न सकिरहेका छैनन् ।
कर्मचारी बेकामी अवस्थामा रहने र सर्वसधारणका काम कर्मचारीकै अभावका कारण अल्झिनु दुःखको कुरा हो । सरकारले कर्मचारीको व्यवस्थापन तत्काल गर्न सक्नुपर्दछ । खारेज भएका कार्यालयमा रहेको दरबन्दीका कर्मचारीलाई उचित स्थानमा पठाउने र करार तथा अस्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीको विषयमा नियुक्ति नवीकरण गर्ने वा उनीहरुलाई पदमुक्त गर्ने भन्ने विषयमा समेत तत्कालै निर्णय लिएर सर्वसाधारणले राज्यको तर्फबाट पाउने सुविधाका काम छिटोछरितोरुपमा पाउने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
– मन्दिरा बस्नेत, बाग्लुङ ।