आश्वासन मात्र पाएपछि भूकम्पपीडितले काठमाडौं घेरे



काठमाडौं । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले क्षतिग्रस्त गुम्वा/बिहारहरु बनाइदिने आश्वासन दिएको लामो समय बितिसक्दा पनि कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाइएको भन्दै नेपाल गुम्वा बिहार महासंघ संघर्षमा उत्रेको छ । महासंघको आव्हानमा बुधबार काठमाडौंमा दवाबमूलक ¥याली निकालिएको छ ।

विभिन्न ठाउँबाट भृकुटीमण्डपमा भेला भएका पीडितहरु भद्रकाली, सुन्धारा, जमल, घण्टाघर हुँदै शान्तिवाटिकामा आएर कोणसभामा परिणत भएका थिए । कोणसभामा पूर्वमन्त्रीहरु दिलमान पाख्रिन, परशुराम तामाङ, आङछिरिङ शेर्पालगायतले सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘जसले पींडा भोगेको छ उसलाई मात्र थाहा हुन्छ, हाम्रो धादिङमा सर्वसाधारणले पनि र भत्किएका सम्पदाले पनि पुननिर्माणका लागि राहत पाएका छैनन् ’ पाख्रिनले भन्नुभयो । सिन्धुपाल्चोक निवासी नेपाल लोकतान्त्रिक शेर्पा संघका सभापति लाक्पा ठिन्ले शेर्पा ‘ हिमालीकान्छा’ ले सरकारले आफूहरुका माग नसुनेकाले वाध्य भएर सडकमा निस्कनुपरेको बताउनुभयो ।

‘सरकारले दिन्छौं भनेकाले होला भनेर आशा गरेर बस्यौं तर अहिले केही पनि पाइएन हामीले लगानी गरेको पनि डुव्यो ’ शेर्पाले भन्नुभयो ‘ सरकारलाई जथाभावी गर्ने पैसाचाँहि पुगेको छ तर जनताले भने भुकम्प गएको ३ वर्ष बित्दा पनि आश्वासनमात्र पाएका छन् ।’ अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाले सहयोग गरेको रकम पनि नपाएकामा उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

महासंघका अध्यक्ष सोम्वले तामाङले सरकारको वेवास्ताका कारण भत्किएका संरचना बन्न नसकेको बताउनुभयो । ‘हामीले सबै प्रक्रिया पु¥याइसकेका छौं, सरकार र प्राधिकरण तथा अन्य निकायले पनि सहमति जनाएका थिए तर अहिले आएर अलपत्र पारिएको छ’ अध्यक्ष तामाङले भन्नुभयो ‘ अब आन्दोलन सुरु भएको छ, केही दिन पर्खन्छौं अनि कडा संघर्षका कार्यक्रम गछौं ।’ तत्कालीन अवस्थामा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका आयोजना निर्देशक गणेशराज वस्तीले २०७३ साल फागुन २० गते वौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्वा बिकास समितिलाई पत्र पठाई मापदण्ड अनुसार काम गर्न अख्तियारी दिनुभएको थियो ।

 

इकाइको पत्रमा गुम्वा÷बिहारको डिजाइन, ड्रइङ तथा लागत अनुमान तयार गर्दा प्रचलित ऐन नियम अनुसार गर्ने, यसो गर्दा बिहारको लागि बिनियोजित बजेटको १ प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सकिने भनिएको थियो । डिजाइन र नाप नक्साबाहेक गुम्वा बनाउन र पुननिर्माणका लागि व्यवस्थापन गर्दा थप ५ लाख रुपैंयासम्म खर्च भएको उपभोक्ता समितिले गुनासो गरेका छन् । गोरखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, ओखलढुंगा, दोलखा, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभे्रपलान्चोक, मकवानपुर, सोलुखुम्बु, कास्की, सिन्धुली, संखुवासभा, लमजुङ, चितवन, भोजपुर, खोटाङ, धनकुटा, नवलपरासी, तनहुँ र वाग्लुङ गरी २५ जिल्लामा रहेका गुम्वा/बिहारको पुननिर्माण गर्ने योजना रहेको छ ।

आयोजनाले अनुगमन गर्दा २३ वटा गुम्वाको नाम भएपनि कतै फेला पारेको थिएन । सुरुमा ९ सय ९३ वटा गुम्वाको गणना भएको थियो तर पछि फेरि पनि २०७४ साल कात्तिक १९ गते अर्को सूचना जारी गरी १५ दिनसम्मलाई छुटेका गुम्वा÷बिहारलाई आवेदन दिन माग गरिएको थियो । थप सूचना गर्दा ४ जिल्ला थपिएको छ । पछिल्लोपटक थपिँदा यो संख्या १३ सय २० पुगेको छ । इकाइले भने अनुसार वौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्वा बिकास समितिले चासो नदेखाएको महासंघले आरोप लगाएको छ । तर बिकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्र कुमार गुरुङले प्रक्रिया केही ढिलो भएको भएपनि नरोकिएको भन्दै उपभोक्ता समितिलाई पाउने रकम समयमै उपलव्ध गराइने बताउनुभयो ।

‘पहिले गुम्वा बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा सरकार नै अलमलमा प¥यो, रकम दिँदा पनि कुन प्रक्रिया भन्ने अन्यौल पनि कायम थियो ’ गुरुङले भन्नुभयो ‘ भत्किएको वा पुननिर्माण गर्नुपर्ने छ भनिएपनि त्यसको जाँचबुझ नगरी रकम दिन पनि मिलेन, अब प्रक्रिया अघि बढेको छ सम्भवत केही दिनमै टुंगो लाग्छ ।’ गुरुङले यही प्रयोजनका लागि २ अर्व २५ करोड रुपैंया छुट्याइएको बताउनुभयो । मन्त्रालय समायोजनमा स्थानीय बिकास मन्त्रालयको नाम नरहेपछि बिकास समिति अहिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ । महासंघले भने गुरुङका कारणले नै पीडितहरुले थप पींडा भोग्नुपरेको बताएका छन्, उनीहरुले निर्णय हुने बेलामा गुरुङ विदेशिएकाले प्रक्रिया अलमलमा परेको भन्दै आएका छन् । उपभोक्तालाई रकम दिने र पुननिर्माण गर्ने विषयमा इकाइका कार्यकारी निर्देशक वस्ती र गुरुङले नै साझापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नुवाकोटको उर्गेन छोलिङ गुम्वाका कोषाध्यक्ष जितबहादुर लामाले निर्माणको क्रममा धेरै रुपैंया खर्च भइसकेकाले अब चुपचाप लागेर बस्न नसकिने बताउनुभयो । आयोजनाले ५ वर्गमा विभाजन गरेर १ करोड ५ लाख, ८२ लाख, ७१ लाख, ६१ लाख र ५१ लाख रुपैंया दिने जनाएको छ ।

भूकम्प गएको ३९ महिना बितिसकेको छ । एकातिर धेरैजसो घरहरु पुननिर्माण हुन सकेका छैनन् भने अर्कातिर नीति, नियम र कानुनी जटिलताका कारण पीडितहरुले अझै पनि राहत पाउन सकेका छैनन् । पुननिर्माण प्राधिकरण राजनीतिक चपेटामा परेको छ । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले नियुक्त गरेका युवराज भुसालले असारको तेस्रो साता राजीनामा दिनुभएको छ । प्राधिकरणमा डा. गोबिन्द पोखरेल, सुशील ज्ञवालीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) भएर नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ । पोखरेललाई कांग्रेसले र ज्ञवालीलाई एमाले सरकारले प्रमुख बनाएको हो । पोखरेल सुरुमा र पछि पनि प्रमुख बन्नुभएको हो । पोखरेल प्राधिकरणबाट राजीनामा दिएर प्युठानमा कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्नुभएको थियो तर निर्वाचन जित्न सक्नुभएन ।

राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले गुम्वा÷बिहार बनाउने योजना प्राधिकरणको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो । ‘ नबनाउने भनेका छैनौं, यो आर्थिक वर्षमा वजेट छुट्टिएको छ ’ घिमिरेले भन्नुभयो ‘ प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठक बस्न नसक्दा केही अलमल भएको छ, अब यो समस्या लामो समयसम्म जाँदैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्