प्रदेशलाई चेपुवामा नपार



प्रदेश सरकार केन्द्रको औजार मात्र भएको छ । कर्मचारी खटनपटनको अधिकारसमेत केन्द्रले लिएपछि प्रदेश सरकार केन्द्रको एक एकाइका रूपमा सीमित पार्न खोजेको प्रतीत भएको छ । केन्द्र र प्रदेशको सम्बन्धबारे पछिल्लोपटक देखिएको घटनाक्रमले पनि प्रदेशलाई केन्द्रको खटनपटनमा चल्ने प्रशासनिक संरचनाको रूपमा हेर्न चाहेको पुष्टि हुन्छ । केन्द्र सरकारले प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई छक्याउँदै प्रमुख सचिव हेरफेर ग¥यो ।

प्रदेश सरकार बनेको ६ महिनाभित्र तीनजना प्रमुख सचिव फेरियो, जसको जानकारी मुख्यमन्त्रीलाई थिएन । मुख्यमन्त्री राई सचिव फेरिएको निर्णय भएपछि मात्र थाहा पाउँथे । सबै कर्मचारी केन्द्र मातहत राखिएपछि मुख्यमन्त्री खटनपटन गर्न पाउँदैनन् । त्यस्तै गत विहीबार आदिवासी जनजाति दिवसको अवसरमा प्रदेश नं. १ ले दिएको सार्वजनिक बिदा संघीय सरकार मातहत रहेका कार्यालयहरूले मान्ने आवश्यकता ठानेन ।

यसै बीच सरकारले प्रदेशलाई उपसचिवस्तरसम्मको कर्मचारी मात्र सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । कर्मचारीको चेन अफ कमान्डमा मन्त्रालयका सचिव मन्त्रीप्रति र अन्य कर्मचारीहरू क्रमशः आफूभन्दा माथिल्लो दर्जाप्रति जिम्मेवार रहेन गर्छन् । यसले गर्दा प्रदेशमा खटिएका कर्मचारीको सिंगो मनोविज्ञान र उत्तरदायी केन्द्र सरकारमुखी हुने सम्भावना रहेको छ । यसले गर्दा प्रदेशले आफ्नो प्रशासनिक स्वायत्तताको अभ्यास कसरी गर्ने, प्रदेशको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न के गर्ने जस्ता प्रश्नहरू उठेका छन् ।

प्रदेशहरू आर्थिक एवम् राजनीतिक रूपमा स्वायत्त हुनुपर्दछ । प्रशासनिक रूपमा बलियो हुनुपर्दछ । संविधानप्रदत्त अधिकार क्षेत्र खुम्चिन दिनुहुँदैन । यसका लागि केन्द्र सरकार संवेदनशील र सहयोगी नभएको कुरा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले बारम्बार उठाउँदै आएका छन् । तैपनि अहिलेसम्म पनि आवश्यक संघीय कानुन, कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रदेशको सुरक्षा विषय र आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापनमा केन्द्र सरकारले ढिलाइ गर्दै आएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा निकै असंगतिहरू देखिन थालेका छन् । यसले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकार गम्भीर नभएको देखाउँछ ।

कसैले चाहेर पनि र नचाहेर पनि संघीयता संरचनाबाट मुलुक पछि हट्न सक्ने अवस्था छैन । यस अवस्थामा संघीय संरचनालाई बलियो बनाउनेतर्फ लाग्नु नै बुद्धिमानी कदम हुनसक्छ । किनभने यस्तै हुँदै जाने हो भने संघीयता धरापमा पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । संघीयता मात्र होइन, संविधान नै धरापमा पर्ने पर्न पनि सक्छ । त्यसैले संघीयताको मर्मअनुरूप नेपालमा यसको सफल कार्यान्वयनका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपरे पनि राजनीतिक दलहरू यसका लागि तयार हुनुपर्छ । अहिले खाँचो छ, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता र त्यसप्रतिको इमानदारिता ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्