‘फेक रेस्क्यु‘ दोषीको पहिचान भइसकेको छ, उनीहरुमाथि कडा कारवाही हुन्छ

कृष्णप्रसाद देवकोटा
सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

नेपालको आर्थिक विकासमा पर्यटन उद्योगलाई मेरुदण्ड मानिन्छ । प्राकृतिक हिसाबले संसारकै उदाहरणीय देश मानिएको जलस्रोतपछि नेपालको आर्थिक विकासमा यस क्षेत्रले निक्कै उल्लेखनीय भँमिका खेल्न सक्ने अनुमान गरिन्छ । सम्भवतः यही कारणले पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत मुलुकले राष्ट्रिय गौरवका पाँच–पाँचवटा आयोजना राखिएको छ।

अहिले यी आयोजानाको काम के भइरहेको भन्ने आम जिज्ञासा छ। संसारका कयौं विकसित देशहरुको बलियो वजेटको आधार नै पर्यटन उद्योग बनिसकेको छ । शायद यही सोचेर पनि होला, नेपाल सरकारले पनि सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गर्दै २० लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि मन्त्रालयको आगामी योजना के छ भन्नेलगायत समग्र पर्यटन क्षेत्रका विषयमा लामो समयदेखि प्रशासनको अनुभव संगालिसक्नु भएका मन्त्रालयका परिपक्व सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटासँग नेपाल समाचारपत्रका लागि दिरेकलाल श्रेष्ठ र दीपेन्द्र थापाले गरेको कुराकानी :

सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणको अवस्था कस्तो रहेको छ ?

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विश्व सम्पदा सँचीमा रहेका मुख्य धरोहरहरु काष्ठमण्डप, रानीपोखरी र धरहरा लगायत अन्य महत्वपँर्ण क्षेत्रको निर्माण, पुनर्निर्माण र संरक्षण गर्ने अभिभारा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछन् ।

यी बाहेक अरू सम्पदा क्षेत्रको पुनर्निर्माणको काम आगामी असार मसान्तसम्ममा ८० प्रतिशत सक्ने लक्ष्य मन्त्रालयले राखेको छ । हालसम्म १ सय ५० सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । धरहरा, काष्ठमण्डप र रानीपोखरीको निर्माण भने आगामी ३ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसमा पनि काष्ठमण्डप र रानीपोखरी काठमाडौं महानगरपालिकाले बनाउने र धरहरा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बनाउने गरी काम अगाडि बढाइएको छ ।

जस अन्तर्गत बौद्धनाथ र स्वयम्भँनाथको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । हनुमानढोका, पाटन र भक्तपुर दरबार स्क्वायरको पुनर्निर्माण दुई वर्षभित्र सक्ने गरी काम भइरहेको छ । भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा नगरपालिका र पुरातत्व विभागबीच भएको केही असमझदारीलाई सरोकारवालासँग बसेर टुंग्याएका छौं ।

२०७८ असारभित्र नेपालका सबै सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना मन्त्रालयको रहेको छ । विश्व सम्पदा सँचीमा रहेको पशुपति मन्दिर परिसरलाई फराकिलो बनाई १ लाख भक्तजनले एकैचोटी दर्शन गर्दा पनि भीड नहुने किमिसबाट बृहत् बनाउने योजना छ । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल पनि थालिसकेका छौं । लुम्बिनी, बँढानीलकण्ठ, जनकपुर र मुक्तिनाथ क्षेत्रको पुनर्निर्माणको काम पनि अगाडि बढिसकेको छ । यसैगरी राजा मानदेबले नेपालको स्वर्णीम युगको पहिचान हुनेगरी बनाएको चाँगुनारायण मन्दिरको पुनर्निर्माण प्रभावकारी बनाउन बृहत् छलफल भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माणको अवस्था चाहिं कस्तो पाउनुभएको छ ?

म ६ महिनाअगाडि मन्त्रालयमा हाजिर हुँदा भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम २३ प्रतिशत पूरा भएको थियो । तर, असार मसान्तसम्म आइपुग्दा ५३ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । जब कि त्यस अवधिको लक्ष्य ५० प्रतिशतमात्रै थियो ।

सन् २०१९ जुलाई १६ तारिखसम्ममा भैरहवा विमानस्थललाई निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यता पोखरा विमानस्थलको काम पनि १५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । निजगढ विमानस्थलको काम पनि पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशत सक्ने गरी तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । त्यसको मोडालिटी कस्तो रहने भन्ने विषयको छिनोफानो पनि यही मंसिर महिनाभित्र गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ । यीसबै विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हाल भइरहेको हवाई चाप घट्ने निश्चित छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हाल दैनिक ४ सय विमान उडान अवतरण भइरहेका छन् । हालप्रत्येक साढे २ मिनेटमा एउटा विमान उडान अवतरण हुने गरेको छ । दक्षिणतर्फ असार मसान्तभित्रमा र उत्तरतर्फ ३ वर्षभित्रमा हालको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनललाई १४ वटा विमानको पार्किङ क्षेत्र बनाउने योजनाका साथ काम गरिरहेका छौं भने सँगसँगै ‘ट्याक्सी वे’ को पनि विस्तार गरिँदै छ ।

योजनाअनुसार विस्तार पँरा भएपछि प्रत्येक १ मिनेट ३० सेकन्डभित्रै एउटा उडान गर्न सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो काम एसियाली विकास बैंक र नेपाल सरकारको लगानीमा हँुदैछ । मन्त्रालय मातहतमा राष्ट्रिय गौरवका पाँचवटा आयोजनाको काम सन्तोषजनक रुपले अगाडि बढिरहेको छ । जसमध्ये पशुपति क्षेत्र, पोखरा विमानस्थल र लुम्बिनी विमानस्थलको कामको प्रगति राम्रो रहेको छ ।

त्रिभुवन विमानस्थलको हवाई चाप बढिरहेको छ । तर, धावनमार्गको अवस्था भने दिनानुदिन बिग्रिरहेको अवस्था छ । हवाई चाप कम गर्न अरू के–के पहल भएका छन् ?

धावनमार्ग चिरिएर समस्या आउन थालको पहिलेदेखि नै हो । यसको पुनर्निर्माण गरी स्तरोन्नति सन् २०११ मा नै गरिसक्नुपर्ने थियो । नयाँ निर्माण सामग्री हालेर तयार गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, विभिन्न कारणले गर्दा त्यो काम समयमा हुन सकेन । हाल यसलाई मर्मत गर्दै चलाइएको अवस्था छ । २०७६ असार मसान्तभित्रमा धावनमार्गलाई नयाँ निर्माण सामग्री राखेर मर्मत गर्ने योजना मन्त्रालयको छ ।

यहीअनुरूप नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पनि लागिपरेको छ । हाललाई विमान उडान अवतरणमा अवरोध नहुने गरी काम भइरहेको छ ।विमानस्थलको धावनमार्ग समयमा नै सम्पन्न हुने कुरामा हामी पँर्ण विश्वस्त छौं । हाल हवाई चाप कम गर्न दैनिक २१ घण्टा विमानस्थल सञ्चालनमा रहेको छ । विमान उडान अवतरणमा कुनै खालको अवरोध नहुने किसिमले विमानस्थको स्तरोन्नति गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

कृषि, पर्यटन तथा ऊर्जाबाट मात्र नेपालको आर्थिक विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेछ भनेर नै सरकार लागिपरेको छ । आन्तरिक विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरी छिमेकी मुलुकमा उडान गर्ने लक्ष्य छ । नयाँ वर्षदेखि नै नेपालगन्जबाट दिल्ली उडान गर्न मन्त्रालयले समन्वयकारी भँमिका निर्वाह गरिरहेको छ । थप हवाई रुट विस्तारका लागि पनि हाल भारतीय पक्षसँग छलफल भइरहेको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनुभएको छ त?

नेपाल वायुसेवा निगमले २८ वर्षपछि नयाँ विमान ल्याएको छ । यसले नयाँ गन्तव्यमा उडान भरेपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुग्ने निश्चित छ । निगम यतिमै सन्तुष्ट हुनु हुँदैन । विमानको संख्या थप गर्दै नयाँ गन्तव्यमा उडान भर्दै जानुपर्छ । विश्वका ठूला शहरमा सीधा उडान भर्न सकेपछि मात्र नेपालमा पर्यटकको संख्या बढ्छ ।

त्यसका लागि पाँच वर्षभित्रमा १० वटा नयाँ विमान ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं । न्यारो बडीको पनि नयाँ भर्सन ल्याउने तयारी निगमले गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयसँग माग भएअनुसार रकम प्राप्त भएमा निगमको पुँजी ८ अर्ब पुग्ने देखिएको छ । आन्तरिक उडान र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा नयाँ विमान थप गर्दै जानुपर्छ । तबमात्र निगमलाई अन्य कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ ।

केही समयअघि खरिद गरिएका नयाँ विमानका विषयमा प्रश्न उठेका छन्, नयाँ विमानमा ‘वारेन्टी’ नै छैन भनेर टीकाटिप्पणी भएको छ, वास्तविकता के हो ?

अहिले खरीद गरिएका विमानमा ६ हजार घण्टा को ‘वारेन्टी’ छ । त्यो भनेको करीब २ वर्षको अवधिसम्म विमानले बिना अवरोध उडान गर्न सक्छ भन्ने हो । सरकारी कोषको दुरुपयोग नहोेस् भन्ने मनसायले खरीदका विषयमा टीकाटिप्पणी हुनु स्वाभाविक हो । त्यस्तो अवस्था निगमको अहिलेको कार्य शैलीले नै आउन दिँदैन ।

लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिव र उपाध्यक्ष नियुक्तिको विषयलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

लुम्बिनी विकास कोषजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई पदाधिकारीविहीन बनाउनु हुँदैन । त्यसैले सक्दो चाँडो पदाधिकारीको नियुक्त गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको हो । सरकारले नियुक्त गर्ने भन्ने बित्तिकै राजनीतिक निय्ुक्ति भन्ने मान्यता छ, त्यसो हुँदा विवाद पनि आउँछ । अहिलेका सदस्यसचिव र उपाध्यक्ष नियुक्तिमा पनि त्यस्तै भएको हो । सदस्यसचिव भनेको प्रशासनिक पद हो ।

विष्णुप्रसाद ढकाललाई सरकारले सदस्यसचिवमा नियुक्त गरेको हो । त्यस्तो उच्च तहको प्रशासनिक पदमा सीडीओ, एलडीओ भएकाहरू नै नियुक्ति हुने हुन् । ढकाल पहिले कपिलवस्तु तथा पाल्पाको सीडीओ भएर काम गरिसकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँको अनुभवले कोषको कामकारबाही प्रभावकारी बन्छ भन्ने विश्वास सरकारलाई छ ।

विगतमा उपाध्यक्ष रहेका अवदेशकुमार त्रिपाठीलाई नै सरकारले निरन्तरता दिएको हो । त्यस क्षेत्रका बारेमा जानकार र विषयको विज्ञता पनि भएका आधारमा उपयुक्त ठानेर सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । अवकास हुँदाका दिन त्यहाँको गाडी प्रयोग ग¥यो भनेर पनि उहाँलाई विवादमा ल्याउने प्रयास गरियो । मन्त्री, उच्च पदस्थ अधिकारीले गाडी सुविधा प्रयोग गर्न पाउने, उहाँले नपाउने भन्ने त कहीँ कतै थिएन नि १

सन् २०२० सम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा उक्त लक्ष्य भेटाउन गाह्रोे पर्ने जस्तो देखिन्छ । यसका लागि मन्त्रालयले के–कस्तो तयारी गरिरहेको छ ?

यस वर्ष ६ महिनामा करिब साढे ५ लाख पर्यटक भित्रिसकेका छन् । अहिले पर्यटन आगमनको अर्धवार्षिक वृद्धिदर १६ प्रतिशतसम्म देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको पर्यटक आगमनसँग तुलना गर्दा यो राम्रो संकेतका रुपमा देखिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणपछि नेपालमा अझ पर्यटक बढेका छन् ।

मुक्तिनाथ जाने भारतीय पर्यटक बढेका छन् । नेपालबाट मानसरोवर जानेको संख्या पनि बढेको छ । यस वर्ष हामीले १२ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेका छौं । सन् २०२० मा लुम्बिनी विमानस्थल सञ्चालनमा आउँछ नै । त्यस बेलासम्म हामीले केही विमानको संख्या पनि थप्छौं । अरब मुलुकमा पनि हामी ‘भिजिट नेपाल’को नारा लिएर पर्यटन प्रवद्र्धन गरिरहेका छौं । ती मुलुकबाट नेपाल भित्रिने पर्यटकको ठँलो सम्भावना छ ।

त्यसैगरी रुसबाट पनि पर्यटक नेपाल आउन चाहिरहेका छन् । सन् २०१९ मा रुसबाट ५० हजार पर्यटक नेपाल भ्रमणका लागि आउने भनेर हामीलाई जानकारी आइसकेको छ । हवाई क्षेत्रमा सुधारका लागि पनि हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । यस वर्षको अन्त्यमा हाम्रो देशको हवाई अवस्थाको बारेमा निरीक्षण गर्न आईकाओ आउँदै छ । यो भनेको बाहिरी मुलुकले हामीलाई निकै नजिकबाट हेरिरहेको अवस्था हो ।

गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन र उनीहरूको बसाइ अवधि तथा खर्चमा वृद्धि गर्न पनि यस वर्षको बजेटमा योजना समावेश गरिएको छ जसअनुसार सयवटा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको खोजी गर्ने काम नेपाल पर्यटन बोर्डले गरिरहेको छ । छिमेकी मुलुक भारतका पर्यटक पनि खर्च नगर्ने होइनन् ।

उनीहरुका लागि पर्याप्त खर्च गर्न सुविधा तथा वातावरण बनाउनुपर्छ । बसाइ अवधि बढाउनका लागि हामीले नयाँ गन्तव्यको खोजी गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पनि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । विश्व बैंकसँग मिलेर ‘पहिला देश अनि मात्र विदेश’ भन्ने नारासहित आन्तरिक पर्यटनमा पनि प्रचारप्रसार गरिरहेको अवस्था छ ।

पर्यटक आकर्षित हुने क्यासिनोको करसम्बन्धी विवाद निकै लामो रह्यो, हाल के भइरहेको छ ?

अहिले सञ्चालनमा रहेका पाँचवटा क्यासिनो राजस्व तिरेर नै सञ्चालनमा आइरहेका छन् । राजस्व नतिर्ने क्यासिनो सञ्चालकलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरेरै अघि बढ्ने सरकारको लक्ष्य हो । केही समय हामी ‘फेक रेस्क्यु’को विषयमा काम गरेका कारण पनि क्यासिनो क्षेत्र व्यवस्थापनमा बढी समय दिन सकेनौं ।

विमानस्थलका होर्डिङ बोर्ड हटाउने र क्यासिनोलाई राजस्वको दायरामा ल्याउनु हाम्रा लागि ठँला चुनौती बनेका छन् । तर, राज्यको नीति नियमबाट बच्छु भनेर कसैले नसोचे हुन्छ ।

‘फेक रेस्क्यु’ काण्डमा मुछिएकाहरूलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको कुरा वाहिर आयो । तर, उनीहरुको नाम त सार्वजनिक गरिएन नि, किन होला ?

थप अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया फितलो हुने भएका कारण हामीले नामावली सार्वजनिक नगरेका हौं । गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रशासन, राजस्व अनुसन्धान, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायत सरकारी निकायले यसमा निकै सँक्ष्म अनुसन्धान गरेका कारण सत्यतथ्य बाहिर आउने र कारबाही हुनेमा हामी विश्वस्त छौं । ‘फेक रेस्क्यु’का विषयमा हामीले तयार पारेको प्रतिवेदन गृहमन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं । प्रहरीमार्फत थप अनुसन्धान गरेर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

‘फेक रेस्क्य’ुसँगै राजस्व अनुसन्धानको विषय पनि जोडिएको छ । त्यसलाई पनि विभागको सहयोगमा अघि बढाइरहेका छौं । यदि राज्यका निकायबाट कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढेन भने त्यो नेपालको पर्यटन इतिहासमा सबैभन्दा नराम्रो कालखण्डका रूपमा चिनिनेछ ।

यसबाट बाहिरी मुलुकमा राम्रो सन्देश जाँदैन । राज्यले यदि सुशासन खोजेको हो भने यसमा जोसुकै मान्छे होस् छोड्नु हुँदैन । यो नेपालसँग मात्र सम्बन्धित विषय होइन । ‘फेक रेस्क्य’ुमा संलग्न गाइड, अस्पताल, हेलिकप्टर कम्पनी, टे«किङ कम्पनी, ट्राभल एजेन्सी कम्पनीको पहिचान भएको छ । तिनीहरु सबैलाई कडा कारबाही हुनेमा हामी पँर्ण विश्वस्त छौं । त्यसै आधारमा हामीले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका हौं ।

हवाई यात्रुको बीमा रकम बढाउने अर्थात् नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहनसम्बन्धी मन्ट्रियल महासन्धि अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?

हवाई उडानका क्रममा भएको दुर्घटनाबाट यात्रुको मृत्यु भएमा वा चोटपटक लागेमा प्रतियात्रु १ लाख १३ हजार १ सय डलर प्रतियात्रु हवाई कम्पनीले क्षतिपँर्ति तिर्नुपर्ने व्यस्था छ । तर, नेपाली यात्रुले २० हजार डलर पाउँदै आएको अवस्था छ । मन्ट्रियल महासन्धिअनुसार २० हजारबाट वृद्धि भएर १ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर पुग्नेछ । त्यसलाई हामीले रेक्टिफाई ग¥यौं भने त्यो पैसा नेपाली यात्रुले पाउने भन्ने हो । त्यो महासन्धिलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्नुपर्छ ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहनसम्बन्धी मन्ट्रियल महासन्धि अनुमोदन गर्नेको लागि संसदमा प्रस्ताव दर्ता भएको छ। केही दिनभित्रै यसलाई छलफलका लागि पेश गरिनेछ । अनुमोदनपछि नेपाल महासन्धिको सदस्य मुलुक हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले हालै ‘अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियमहरू एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धि’ मा नेपाल सम्मिलित हुने निर्णय गरिसकेको छ।