कांग्रेसको गिर्दो साख



मेटमणि चौधरी,
हानियाँ राणा शासन व्यवस्थालाई ढाल्ने उद्देश्यका साथ नेपाली कांग्रेसको स्थापना २००३ माघ १२ मा कलकत्ताको भवानीपुरस्थित खाल्सा स्कुलको आँगनमा भयो। स्थापना भएको एक महिनामै विराटनगर जुट मिलबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा राणाविरोधी आन्दोलनको घोषणा भयो। २००७ साल असोज १०–११ को विराटनगरमा भएको प्रथम सम्मेलनबाट संस्थागतरूपमै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवादको पक्षमा र निरंकुश जहानियाँ राणाहरूका विरुद्धमा सशस्त्र संघर्ष गर्ने निर्णय गर्दै नेपाली कांग्रेस अगाडि बढ्यो।

कांग्रेसले राणाविरोधी आन्दोलन घोषणा गरेको ५ महिनामै १ सय ४ वर्षसम्म एकलौटीरूपमा सरकार सञ्चालन गरेको राणाहरूको सत्ता ढल्न पुग्यो। प्रजातन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था, मानवअधिकार, कानुनी राज्यलाई मूल मन्त्र मान्ने नेपाली कांग्रेस आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टी भन्न रुचाउँछ र भन्छ– नेपाली कांग्रेसको गौरवशाली इतिहास छ र हामी त्यही इतिहास भएर अगाडि बढेका छौँ।

कम्युनिस्टहरूलाई बलियो प्रतिपक्षीको जरुरी छ। यसैले कांग्रेस बलियो बन्नुपर्दछ। किनकि कम्युनिस्टहरूलाई सतर्क अवस्थामा राखिराख्नको लागि ‘वाच डग’ अनिवार्य छ। त्यो भूमिका कांग्रेसले खेल्नुपर्दछ। तर यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने ‘वाच डग’को भूमिकासमेत निर्वाह गर्ने हैसियत नेपाली कांग्रेसले गुमाउनेछ। त्यसैले हामी सबै कम्युनिस्टहरूले कामना गरौं– नेपाली कांग्रेस एकादेशको कथा नबनोस्।

त्यही गौरवशाली इतिहासको कारण नेपाली कांग्रेस २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा १०९ सिटमा ७४ स्थानमा विजयी हासिल गर्न सक्षम भयो। बहुदलपछिको पहिलो संसदीय निर्वाचन २०४८ सालमा पनि बहुमत प्राप्त गर्न सफल भयो। तर आज त्यही नेपाली कांग्रेस नेपाली राजनीतिको इतिहासमा सानो घेराभित्र भिजेको स्याल, नून खाएको भाले, धिपधिपे दियो र प्वाँख खसेको कमिलाको अवस्थामा पुगेको छ। यस विषयमा नेपाली कांग्रेसको सच्चा पहरेदारहरू पुनः एकपटक घोत्लिनै पर्छ।

वि.सं. २००३ देखि २००७ फाल्गुण महिनासम्म ४ वर्ष २४ दिनको अवधिलाई नेपाली कांग्रेस इतिहासलाई स्वर्णिम युग भन्दा पनि हुन्छ। त्यसपछिको इतिहास भने खासै गौरव गर्न सक्ने दिनको रूपमा उल्लेख गर्न सकिँदैन। यसपछि नेपाली कांग्रेसभित्र विभिन्न समूहका नाममा फुट र विभाजनहरू देखा पर्यो। २०१५ सालको चुनावमा दुई तिहाइ स्थानमा विजयी हासिल गरे पनि सत्ता आफ्नो अक्षमताको कारण सरकार पूरै अवधि सञ्चालन गर्न सकेन। जननिर्वाचित सरकारलाई पञ्चायतलाई बुझाउने काम गर्यो भन्दा फरक नपर्ला। त्यहीँबाट ओरालो शुरु भयो। गौरवशाली इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेसको कन्फिडेन्सी बिस्तारै कमजोर हुने कुराको शुरुवात भयो।

बहुदलपछिको २०४८ मा भएको पहिलो आमचुनावमा पनि जनताले बहुमत नै दिए तर त्यो सरकार पनि आफ्नो आन्तरिक कलहको कारण पूरै अवधि टिकाउन नसकेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्यो। सोही सालदेखि जनतामा समेत नेपाली कांग्रेस शासन सञ्चालन गर्न सक्ने पार्टी रहेनछ भन्ने प्रभाव पर्यो र जनताका नजरमा कांग्रेस अलोकप्रिय बन्दै जान थाल्यो।

आफैंले घोषणा गरी आफ्नै नेतृत्वमा सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस दोस्रो पार्टीमा खुम्चिन पुग्यो। त्यसपछि क्रमशः कांग्रेस यति अलोकप्रिय र कमजोर बन्यो कि २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले एक्लैले जिविसमा ७५ प्रतिशत, नगरपालिकामा ६५ प्रतिशत र गाविसमा ५५ प्रतिशतमा विजयी भयो। नेपाली कांग्रेसलाई धेरैजसो गाविसहरूमा जमानत जोगाउन मुस्किल पर्यो।

थोरै अवधिमा नेपाली कांग्रेस यति धेरै अलोकप्रिय र कमजोर हुनुको कारण बाह्य पक्ष अर्थात् कम्युनिस्टहरू नभएर आफ्नै कारण हो। मनमोहनको ९ महिनाको कार्यकालले नेपाली जनतामा निकै ठूलो प्रभाव पारिसकेको थियो। तर पनि कांग्रेसले आफूलाई राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकेको भए कमजोर हुने अवस्था यति छिटो आउनेचाहिँ पक्कै थिएन। यसैले कमजोर वा बलियो के हुने ? यसको कारण बाह्यभन्दा पनि आन्तरिक नै हो। कांग्रेसले यो विषयमा कहिल्यै ध्यान दिन सकेन। अझ दलदलमा फस्दै ठूलो भासमा पो फस्न पुग्यो। आज कांग्रेस इतिहासकै सर्वाधिक कमजोर अवस्थामा छ।

अहिले पनि कांग्रेसलाई विगतमा गरेका कमी–कमजोरीप्रति कुनै आत्मग्लानी छैन। उसको दिमागमा आफूलाई सुधार्ने कुरामा सामान्य चेतसमेत पलाएको देखिँदैन। नैतिकता र आचरणसँग साइनो नै नभएजस्तो गरिरहेका छन्। संसदीय सुनवाइ विशेष समितिमा १० कक्षा पासमै विवादित दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने कुरामा अड्डी लिए।

आफ्नै पालामा सम्बोधन गर्न नसकेको डा. गोविन्द केसीको मागलाई जनताको माग भन्दै संसद् अवरोध गरे। वातावरणलाई धुमिल बनाउने र धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउमा अहिले नेपाली कांग्रेस छ। केही नपाएपछि सन्दर्भ नै सकिइसकेको सभामुख र उपसभामुखको कुरा उठाउँछन्। हो, नेपालको संविधानको धारा ९० को उपधारा २ को १ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुने गरी गर्नुपर्नेछ अनि प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ भनी स्पष्ट उल्लेख छ।

तर हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने, उक्त धारा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्दाको क्षणमा मात्रै लागू हुन सक्छ। यसै गरी अर्को हेक्का राख्नै पर्ने कुरा के हो भने, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनको बेला तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग–अलग पार्टी रहेको थियो। सभामुख र उपसभामुख अलग–अलग पार्टीबाट बन्नुभएको थियो। यो कुरा कांग्रेस र कांग्रेसका सांसदहरूलाई थाहा छ तर पनि सन्दर्भ नै सकिएको बेमौसमी कुरा उठाइरहेका छन्। यसले कांग्रेसलाई बलियो नभएर झन् कमजोर बनाउने कुरामा दुईमत छैन।

यसै गरी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले २०७५ साल साउन १७ गतेको ससद् बैठकलाई गृहमन्त्रीज्यूसँग सवालजवाफ गर्न नपाएपछि बहिष्कार गरे र १८ गतेको बैठकमा नआउने भनेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक नै स्थगित गर्नुपरेको थियो। सधैँभरि सत्तामा रमाएको नेपाली कांग्रेस अहिले सत्ताबाहिर भएकाले छट्पटाउनु स्वाभाविक नै हो। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, बहुदलीय व्यवस्थामा सधैँभरि एउटै पार्टी सत्तामा रहन सक्दैन।

यो बहुदलीय व्यवस्थाको विशेषता पनि हो। तर अहिले नेपाली कांग्रेस रिसले आँखा देख्नसमेत छोडेको छ। संसद् बैठक बहिष्कार गरिराख्दा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को २० नं. मा रहेको बैठकमा पालन गर्नुपर्ने नियमको (घ) मा उल्लिखित बुँदा सभामुखले समय दिएपछि मात्रै बोल्नुपर्ने नियम नै देखेनन्। यसै गरी २१ नं. को (च) मा उल्लिखित बोल्न पाउने अधिकारलाई सदनको कार्यमा बाधा पार्ने मनसायले दुरूपयोग गर्न नहुने भनी उल्लेख छ।

तर कांग्रेसका सांसदहरूले आफूले बनाएका नियमको सवालमा समेत सामान्य हेक्का राख्न औचित्य ठानेनन्। जहाँसम्म सम्माननीय सभामुखले आर्को बैठकमा समय दिने कुरा बताउँदा पनि कांग्रेसका माननीयहरूले बैठक बहिष्कार गर्नु भनेको सम्माननीय सभामुखप्रतिको अपमान पनि हो। बहुदलीय व्यवस्थाको अभ्यास र लोकतन्त्रमा विश्वास गरिसकेपछि कहिले बलियो भइन्छ त कहिले कमजोर स्थितिमा समेत गुज्रिनुपर्दछ। बलियो अवस्थामा नमात्तिने र कमजोरको अवस्थामा नआत्तिने राजनीतिक संस्कार हुनुपर्दछ। यस अवस्थामा धैर्यधारण गर्ने महत्वपूर्ण कुरा हो। अहिले नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी बेन्चमा छ। प्रतिपक्षीको काम सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने पनि हो। महत्वपूर्ण मुद्दाहरू उठाउने र जनताका बीचमा स्थापित हुने कुरा अवसरको रूपमा यो समयलाई उपयोग गर्नुपर्ने हो। यो सवालमा समेत नेपाली कांग्रेसले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

कांग्रेसले भन्ने गरेको प्रजातन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था, मानवअधिकार, कानुनी राज्य भनेको देखाउने दाँत मात्रै रहेछ। अहिले कांग्रेसको प्रजातन्त्र नारामा सीमित भएको छ। बहुदलीय व्यवस्था भन्नको लागि भनिएको रहेछ भने मानवअधिकार डा. केसीमा खुम्च्याइसके अनि कानुनी राज्यको कुरा दीपकराज जोशीमा विलय गराइदिए। कांग्रेससँग दर्शन थिएन भन्ने कुरै भएन। उनीहरूले भन्ने गरेको समाजवाद बाँकी थियो।

बीपी र जीपीसँगै चितामा जलाइसकेका छन्। भजाउने इतिहास थियो, त्यो पनि गणेशमान र सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफूसँगै लिएर गइसकेका छन्। यसैले अब कांग्रेससँग न त गौरवशाली इतिहास छ, न त स्थापनाकालमा लेखिएको प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै बाँकी छ। यसैले होला कहिले डा. केसीको बुई चढेर राजनीति गर्दछन् त कहिले दीपकराज जोशीको मुद्दा उठाउने प्रयास गर्दछन्। काम गर्न नसक्ने भनेर बिदाइ पाइसकेकी सुशीला कार्कीलगायतका व्यक्तिहरूको साथ लिने प्रयास गर्दछन्। ठूला पार्टीमा टिक्न नसकेर भागेका भगौडाहरू बाबुरामलगायतका मान्छेका सहभागितामा गर्व गर्दछन्।

कम्युनिस्टहरूलाई बलियो प्रतिपक्षीको जरुरी छ। यसैले कांग्रेस बलियो बन्नुपर्दछ। किनकि कम्युनिस्टहरूलाई सतर्क अवस्थामा राखिराख्नको लागि ‘वाच डग’ अनिवार्य छ। त्यो भूमिका कांग्रेसले खेल्नुपर्दछ। तर यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने ‘वाच डग’को भूमिकासमेत निर्वाह गर्ने हैसियत नेपाली कांग्रेसले गुमाउनेछ। त्यसैले हामी सबै कम्युनिस्टहरूले कामना गरौं– नेपाली कांग्रेस एकादेशको कथा नबनोस्। आजको २० वर्षपछि नेपालीहरूले नेपालमा नेपाली कांग्रेस पार्टी पनि थियो र ? भन्ने प्रश्न गर्ने दिन नआओस्। तर यस्तै कार्यशौलीबाट नेपाली कांग्रेस अगाडि बढिरह्यो भने कांग्रेस सकिनुको विकल्प छैन।

(लेखक चौधरी प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् नेकपाको केन्द्रीय
सदस्य हुनुहुन्छ।)

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्