दीपेन्द्र थापा, काठमाडौं
आर्थिक गतिविधको तथ्यांक राख्ने लक्ष्यका साथ शुरू गरिएको प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०७५ मा ९ लाखभन्दा बढी व्यापारिक प्रतिष्ठान रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक आएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ।
विभागका आर्थिक गणना विभागका निर्देशक अनिल शर्माका अनुसार निश्चित क्षेत्रमा कुनै पनि आर्थिक गतिविधीमा संलग्न प्रतिष्ठानलाई गणनामा सहभागी गराएको बताउनुभयो। कुनै–कुनै हिसाबले आर्थिक एकाईमा आर्थिक रुपमा सहभागी क्षेत्रलाई गणनामा उल्लेख गरिएको विभागको भनाइ छ। हाल विभागले आर्थिक गणनालाई लगत प्रशोधन गर्ने कार्य गर्दैछ। केही दिनमा नै विभागले गणनामा सहभागी तथ्यांक अधिकारीलाई तालिम दिएर आर्थिक गणनाको लगत प्रशोधन सम्बन्धी तालिम विभागको ३३ जिल्ला रहेको कार्यलयमानै गरिने तयारी रहेको निर्देशक शर्माले बताउनुभयो।
विभागले भदौको दोस्रो सातासम्ममा लगत प्रशोधन गरिसक्ने विभागको योजना रहेको छ। भदौको अन्तिम साता आर्थिक गणनाको प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशन गर्ने योजनाका साथ काम गरिरहेको निर्देशक शर्माको भनाइ रहेको छ। दशैपछि भने विभागले संकलन गरेको विवरणलाई इन्ट्री गर्न कोडिङ गर्ने कार्य रहेको विभागले जनाएको छ, जस्को लागि २ सय प्रत्यक्षय अप्रत्यक्ष कर्मचारी सहभागी रहेको विभागले जनाएको छ।
विभागको विस्तृत प्रतिवेदन भने फागुनसम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको निर्देशक शर्माले बताउनुभयो। गत वैशाखमा प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना,२०७५ को शुरू भएको थियो। मुलकको समग्र आर्थिक स्थितिको बारेमा तथ्यांक संकलन गरेर विभागले आर्थिक अभिलेख राख्ने उद्देश्यका साथ गणना थालिएको थियो। ७७ जिल्लामा ३ हजार ५ सय जना आर्थिक गणक खटाएर विभागले जेठ ३१ गतेसम्म ४० करोडको लागतमा तथ्यांक संकलन गरेको थियो।
आर्थिक गणनाले सानादेखि ठूला उद्योग, पसल, ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठान समेतको अभिलेख राखिने लक्ष्य राखिएको थियो। विभागले गरेको गणनाले मुलुकको अर्थतन्त्रको समग्र वस्तुगत अभिलेख प्राप्त हुने छ भने गणनाले गर्दा व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि लगानीकर्तालाई सहज वातावरण तयार हुने जनाएको छ।
आर्थिक गणनामा मुलकको आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्ध राख्ने जस्तै बैंक वित्तीय, बीमासम्बन्धी कारोबार थोक तथा खुद्रा व्यापार, कृषि, औद्योगिक उत्पादन, पेसा गत क्रियाकलाप, मर्मत सम्भार, उत्पादन तथा प्रशोधन क्रियाकलाप, मानवीय आर्थिक उपार्जनका लागि गरिने क्रियाकलाप लगायतका आर्थिक गणनामा समावेश गरिने छ। विभागले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा रोजगारदाता, व्यवसायको प्रकृति आर्थिक उपार्जको अवस्थासमेत सावर्जनिक गरिने विभागले जनाएको छ। साथै आर्थिक गणनापछि औद्योगिक गणनाको आवश्यकता नपर्ने पनि भनाइ छ।