रोशन पराजुली, हेटौंडा
छरिएर रहेका विपन्न, सुकुम्बासी र भूमिहीन परिवारलाई एकीकृतरूपमा राख्ने गरी नमुना बस्ती स्थापना गर्न प्रदेश–३ सरकारले हेटौंडाबाट काम थालेको छ। एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने योजनाअनुसार पहिलो चरणमा शुक्रबार हेटौंडा–१८, मानेभञ्ज्याङमा स्थलगत निरीक्षण गरिएको छ।
विपन्न समुदायलाई सबै सुविधा एकैस्थानमा उपलब्ध गराउने गरी नमुना बस्ती स्थापना गर्न लागिएको हो। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा नमुना बस्ती निर्माणका लागि २० करोड रुपियाँ छुट्याएको छ। प्रदेश मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पहलमा नमुना कार्य थालनी गर्न लागिएको हो।
पानी, सडक, बिजुली, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, पार्क, तालिम हल, खेलमैदानसहित सुविधा एकै स्थानबाट दिने गरी काम शुरू गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। मानेभञ्ज्याङमा रहेको गोरक्षेश्वर सामुदायिक वन र ज्योति सामुदायिक वनसँग जोडिएको २० बिगाहा क्षेत्रफल सार्वजनिक जग्गा निरीक्षण गरिएको हो। मुख्यमन्त्री पौडेलसहित सरोकारवाला कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले अवलोकन गर्नुभएको हो।
उक्त क्षेत्रमा करिब ४ सय आर्थिक विपन्न परिवारलाई राख्ने गरी तयारी थाल्न मुख्यमन्त्री पौडेलले निर्देशन दिनुभएको छ। देशकै नमुना बस्तीका रूपमा रहने गरी काम थाल्न लागिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो– ‘बस्तीलाई देशकै मोडलका रूपमा विकास गरिनेछ।’
प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा परेको यो नमुना परियोजना हो। ‘जग्गाको कुरा टुंगिएपछि काम शुरू गर्ने तयारी छ’ –मुख्यमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो। उक्त बस्तीमा उद्योग व्यवसाय खोल्न र तालिम दिन सजिलो हुने गरी भौतिक निर्माण गरिने उहाँले अवलोकनका क्रममा जानकारी गराउनुभयो।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रमअन्तर्गत भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक अध्ययन तथा एकीकृत बस्ती स्थापनाका लागि कार्य प्रारम्भ गरिने उल्लेख गरेको थियो।
पहिलो चरणमा हेटौंडा–१५ चिप्लेटीको बस्ती स्थानान्तरणका लागि मुख्यमन्त्री पौडेलले चोसो देखाउनुभएको हो। चुरे क्षेत्रमा रहेको बस्ती बाढीपहिरोको जोखिममा रहेको, खानेपानीलगायत समस्यामा रहेका स्थानीयलाई १० धुरदेखि बढीमा १ कठ्ठासम्म जग्गासहित घर दिएर बस्ती स्थानान्तरणको तयारी गरिएको हो।
चिप्लेटीमा वर्षौंदेखि समस्यामा पर्दै आएका १ सय ४४ परिवार उक्त क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिने नेकपा मकवानपुरका युवा नेता सुनिल मोक्तानले बताउनुभयो। उनीहरू २०२२ सालदेखि चिप्लेटीमा बस्दै आएका छन्।
बस्तीलाई नमुनाका रूपमा निर्माणका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेटौंडाले शहरी विकास मन्त्रालयलाई सिनियर डिभिजन इन्जिनियरसहित कर्मचारी पठाउन आग्रह गरेको छ। बस्ती निर्माणमा लाग्ने खर्च सरकारले ब्यहोर्ने र बस्तीमा बस्ने परिवारलाई श्रमदानबाट काम गर्न लगाउने गरी तयारी थालिने मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव अनुप पौडेलले बताउनुभयो। हेटौंडामा निर्माण गर्न लागिएको यस्तो बस्ती प्रदेशका अन्य जिल्लामा पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरेर निर्माण गर्ने लक्ष्य छ।
जग्गा अवलोकनमा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर प्रमुख रघुनाथ खुलाल, उद्योग, वन, वातावरण मनत्रालयका सचिव, जिल्ला वन कार्यालय प्रमुख, मालपोत, नापी कार्यालय प्रमुखलगायतको सहभागिता थियो।
भूमिको उचित व्यवस्थापन गर्न चालू आर्थिक वर्षभित्र भूमि आयोग गठन र भूमि व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई आगामी ३ वर्षसम्म निरन्तर सञ्चालन गरी भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्यालाई दिगोरूपमा समाधान गर्ने योजना बनाइएको छ।