अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई धेरै खालका चुनौती र समस्याहरु देखा परेका छन् । एकातिर प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले पारित गर्नुपर्ने विभिन्न कानुन, ऐन, नियम र निर्देशिकाहरु पारित गर्न सकेको छैन ।
एकमुष्ट आएको बजेटलाई सडकका नाममा करोडौं रकम छुट्याएका स्थानीय सरकारका निर्वाचित प्रतिनिधिहरु दोस्रो चौमासिक अवधिसम्म अन्यौलमै देखिएका छन् । पुरानो र अनुभवी मानिएको नारायण नगरपालिकाले समेत अहिले करिब १४ करोड घाटा बजेटमा काम चलाइरहेको छ । अन्य स्थानहरुमा समेत विभिन्न कर्मचारीहरुले पाउने स्थानीय भत्ताहरुसमेत कटाएर विकासको काममा भन्दै रकम विनियोजन गरेपछि कर्मचारीहरुलाई समेत काममा जाँगर देखिएको छैन ।
विगतमा विभिन्न विषयगत कार्यालयहरुमा काम गरिरहेका सरकारी कर्मचारीहरुले यो वा त्यो बहानामा महिनामा चारवटासम्म टीएडीए भरेर राज्यको रकममा रजाइँ गर्ने परिपाटी करिब–करिब अन्त्य हुने हो कि भन्ने आशा जनतामा पलाएको छ । कर्मचारीका समस्याहरु यति मात्र होइनन्, हरेक विकास गतिविधिमा लुकेर प्रतिशत माग्ने प्रचलन पनि यसअघिका स्थानीय निकायहरुमा भएकै हुन् ।
अब जनताले जनप्रतिनिधिहरु पाएपछि यो वर्षबाट के परिवर्तन हुने हो भनेर अहिले नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु पनि कान खोलेर बसेका छन् । अब जनप्रतिनिधिहरुले पनि यो वा त्यो बहानामा घुमाउरो तरिकाले चुनावमा खर्चेको रकम अलि–अलि भए पनि असुल गर्नुपर्छ भन्ने सोच पूर्णरुपमा बन्द गरेर सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने अभियानमा खुलेर लाग्नुपर्ने देखिएको छ ।
– प्रविन थापा, नारायण नगरपालिका, दोबाटो तल्लो टोल ।