स्थानीय अधिकार संविधानमै सीमित



० सुनील महर्जन, काठमाडौं
एक वर्षमा पनि स्थानीय तह सञ्चालनमा देखिएको अन्यौलता नहटेको पाइएको छ ।
जनप्रतिनिधिहरुले ऐन, कानँन र कर्मचारीको अभावकाबीच स्थानीय तहको जिम्मेवारी सम्हाल्दा जनतासंग बोलकबोल गरे बमोजिम कार्य अघि बढ्न आम जनताको अपेक्षा थियो । तर स्थानीय तहसञ्चालन भएको एक वर्ष वितिसक्दा पनि यसमा देखिएको अन्यौल नहटेको सर्वसाधारणको बुझाई रहेको छ ।

स्थानीय तहमा अन्यौल कायम हुनुमा जनप्रतिनिधि, सर्वसाधारण नागरिक र विज्ञहरुको आ आफ्नो भनाई रहेको छ । ‘कर्मचारीतन्त्रको असहयोग र कानँनी अन्यौलताले अपेक्षा अनुरुप काम गर्न सकेन ।’ ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले भन्नुभयो ।
‘निर्वाचन भएको चार पाँच महिनापछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पारित गरियो । स्थानीय तह सञ्चालन गर्न त्यो ऐन मात्र पर्याप्त थिएन ।’ प्रमुख महर्जनले भन्नुभयो ‘ प्रदेशको कानँन पनि जरुरी रहेको छ । अहिले पनि आवश्यक प्रदेश कानँन आएको छैन ।’

स्थानीय तहमा भएका अधिकारको प्रयोग नहोस भन्ने विभिन्न मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारी, विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका नेताको सोचले गर्दा पनि काम गर्न कठिनाई रहेको जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । स्थानीय तहको निर्वाचन अघि गाउँगाउँमा सिहदरबारको नारा दिएर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिहरु सिहदरबारले स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नचाहेको पनि धारणा बनाएका छन् ।

 ‘स्थानीय तहका प्रमुखसहित जनप्रतिनिधिहरुले पनि संविधानले दिएको अधिकारहरु बुझ्ने तिनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर नबुझेको पाइयो । संविधानले दिएको आफ्नो हैसियत ग्रहण गर्न नसक्नु पनि जनप्रतिनिधिको कमजोरी देखियो ।’

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच परस्पर समन्वय, सहअस्तित्व र सहकारिता रहने भनेर संविधानमा उल्लेख गरिएपनि व्यवहारमा त्यस्तो भएको छैन । केन्द्रको मन्त्रालय, कर्मचारीहरु नियन्त्रणमुखी तवरमा लागेको धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्यँञ्जुको ठम्याई रहेको छ ।

‘संघ र प्रदेशको अधिकार विषयमा कानँन नबनेकोले पनि स्थानीय तहले आफ्नो कामलाई गति दिन नसकेको हो ।’ प्रमुख ब्याञ्जुले नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुभयो ।
नगरपालिकाको प्रमुखका अनुभवले संघ र प्रदेशले कानँन नबनाएसम्म स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार पँर्ण उपभोग गर्न नसक्ने नीष्कर्षमा पुगेको बताउनुभयो । स्थानीय तहको अधिकारसंग बाझिने करिब १ सय २५ वटा कानँन छन् ।

‘स्थानीय तहसंग बाझिने ती कानँन खारेज नभएसम्म संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको स्थानीय तह सर्वसाधारणले व्यवहारमा पाउने छैन ।’ प्रमुख ब्याञ्जुले भन्नुभयो । सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई असफल बनाउन एकपछि अर्को अकुंश लगाएपछि प्रमुख सर्वोच्च अदालतको समेत ढोका ढकढक गर्न उहाँ पुग्नुभएको थियो ।

संविधानको धारा २३२ मा स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यको सम्बन्ध हुने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश र संघले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नै नगरी आफँखुसी कानँन निर्माण गरिरहेको पनि प्रमुख ब्याञ्जुको भनाई रहेको छ ।

अर्को अन्यौल कर्मचारी समायोजनले गर्दा भएको छ । स्थानीय तहको माग भन्दा पनि शक्ति सम्बन्ध र पहुँचको आधारमा कर्मचारी सरुवा हुने गरेको छ । सरकारले पठाएको १ सय जना कर्मचारी मध्ये हामीलाई चाहिले जनशक्ति खासै छैन । आवश्यकता र मागको आधारमा नभई कर्मचारीको इच्छाको भरमा समायोजन गरेको पनि उहाँको भनाई रहेको छ ।‘सिहदरबारबाट आएको कर्मचारी राजधानी र सुगम ठाउँमा मात्र बस्न चाहन्छन् । अन्यत्र गएको पाइएन ।’ र्कीर्तिपुर नगरपालिका प्रमुख रमेश महर्जनले भन्नुभयो ।

स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु बहाल भएको एक वर्षभित्र चुनावी घोषणापत्र र सार्वजनिक भाषणमा भने अनुरुप काम गर्न नसक्नुको मुख्य कारणका रुपमा कानँनको अभावलाई औल्याएका छन् ।‘स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ भन्यौ, तर त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने कानँन सबै बनेको छैन ।’ काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा श्रेष्ठ (खड्गीले ) भन्नुभयो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सँची संविधानको अनुसँची– ९ मा उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा सहकारी, स्वास्थ्य, कृषि, वन जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण पर्यावरण तथा जैविक विविधता, खानी तथा खनिज, विपद् व्यवस्थापन, पुरात्तात्विक, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी जस्ता विषयहरु रहेका छन् ।

ती विषय कुनै न कुनै रुपमा वा शब्द घुमाएर अनुसँची – ५ को स्थानीय तहको एकल अधिकार सँचीमा पनि राखिएको छ । त्यसमा सहकारी, आधारभुत स्वास्थ्य, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, ललिकला संरक्षण र विकास लगायत रहेका छन् ।

संविधानको भाग – ५ को धारा ५७ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको प्रयोग गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानँन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ ।त्यसैगरी सो धाराको उपदाफा ७ मा गाउँसभा वा नगरसभाले कानँन बनाउँदा प्रदेश कानँनसंग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने र प्रदेश कानँनसंग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने भनिएको छ । ‘संघ र प्रदेशले कानँन नबनाउँदा स्थानीय तहलाई कानँन बनाउने बाटो खुल्न सकेको छैन ।’ उहाँले भन्नुभयो ‘संघ र प्रदेशले समन्वय नगर्दा कानँन बनाउन ढिलाई भयो ।अहिले बनाएको कानँन पनि पछि प्रदेशले बनाउने कानँनसंग बाझिए खारेज हुने खतरा छ । यसले गर्दा कानँन कार्यान्वयन गर्न पनि कठिनाई छ ।’

वर्षाैदेखिको कर्मचारीतन्त्रको जालो, जनप्रतिनिधिहरुले स्वयंले कानँनी र प्रशासन सम्बन्धी ज्ञानको अभावले गर्दा पनि स्थानीय तहले जनताले अपेक्षा गरे काम गर्न नसकेको विश्लेषकहरुको भनाई रहेको छ ।जनताको आवश्यकता बुझेर निर्णय गर्नुभन्दा पनि प्रक्रियागत झन्झटमा निर्णय नगर्ने प्रवृति पनि रहेको ललितपुरका टंगलका रविन्द्रराज ताम्रकारको कथन रहेको छ ।

‘जनप्रतिनिधि आएको खासै महसुश गर्न सकिरहेको छैन । स्थानीय तहले सरोकारवालालाई समेटिएर योजना तुर्जमा, कार्यान्वनयमा अघि बढ्न सकेको छैन ।’ ताम्रकारले भन्नुभयो ।यसले गर्दा काम–कारबाहीमा भने खासै प्रभावकारिता नआएको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो रहेको छ । स्थानीय तह सञ्चालनमा अन्यौल देखिनुमा आफ्नो पनि दोष रहेको भनेर जनप्रतिनिधिहरुले स्वीकार नै गर्न नचाहेको पनि सर्वसाधारणको बुझाई रहेको छ ।

झण्डै २० वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचन भएकोले जनताको अपेक्षा पनि हवात्तै बढेको पाइएको छ । बढेको अपेक्षा पनि फेरी बढाउने गरी चुनाव जित्न उम्मेदवारहरुले निर्वाचन हुनु अघि मानो रेल, फ्रलाई ओभर, धुलो धुँवा केही दिनमै हटाउने, घरघरमा गएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन जाने जस्ता आश्वासनको पोको नै बाँडेको थिए ।ती आश्वासन त के जनताको दैनिक जीवनसंग जोडिएका आवश्यकता समेत पुरा गर्न सकेको छैन ।

एकात्मकबाट संघीयताको प्रवेशको संक्रमणकाल व्यवस्थापनमा केन्द्र सरकारबाट धेरै कमजोरी भएको पँर्वसचिव बालानन्द पौडेलको भनाई रहेको छ ।‘ यसले गर्दा पनि जनप्रतिनिधिहरुलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको पक्कै हो ।’ उहाँले भन्नुभयो । विघटित स्थानीय तह पुनःसंरचना समितिको अगुवाई गर्नुहुने पँर्वसचिव पौडेलले केन्द्र सरकारको तर्फबाट संक्रमणकालको व्यवस्थापन योजनावद्ध रुपमा नबढेको पनि बताउनुभयो ।

स्रोत र साधन भएका स्थानीय तहमा पनि अपेक्षाकृत रुपमा काम नबढेको बताउँदै पँर्व सचिव बालानन्द पौडेलले भन्नुभयो ‘त्यस्ता स्थानीय तहका प्रमुखसहित जनप्रतिनिधिहरुले पनि संविधानले दिएको अधिकारहरु बुझ्ने , तिनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर नबुझेको पाइयो । संविधानले दिएको आफ्नो हैसियत ग्रहण गर्न नसक्नु पनि जनप्रतिनिधिको कमजोरी देखियो ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्