स्थानीय सरकार गाउँमा आएपछि केन्द्र सरकार सम्हाल्ने नेताहरुले एकताका निकै धेरै भाषण गरे, अब गाउँमै सिंहदरबार आयो भनेर । गाउँमा आएको सिंहदरबारमा बसेका स्थानीय सरकार प्रमुखहरु र नीति निर्माताहरु अहिले कता–कता ओझेलमा परेझैँ भएका छन् ।
ओझेलमा परेका स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले आर्थिक वर्ष शुरु भएको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्म त विभिन्न कानुन र निर्देशिका नआएको भन्दै समस्या देखाए । अहिले कानुन र निर्देशिका आइसकेको छ । कानुन र निर्देशिका लागू गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेका बेला पुनः कानुन मिचेर आफूले भएको वा भनेको वा आफ्ना मान्छे वा नजिकका मान्छे वा पार्टीका मान्छे मात्र हुनुपर्दछ भन्ने मानसिकताले जरा गाडेको छ ।
कतै–कतै त यतिसम्म भएको छ कि सबै कुराहरु आफन्तकै नेटवर्कभित्र सञ्चालित गरिँदै छ, डोजर सञ्चालनदेखि रकम भुक्तानीसम्म र गाउँ प्रोफाइलदेखि सार्वजनिक सुनुवाइसम्म सबै कामको जिम्मेवारी बाहिर देखिँदा निकै पारदर्शी देखिने तर भित्र–भित्र आफ्ना, आफन्त, गुट वा अन्यको संयन्त्र कायमै रहेको छ । यस्तो पद्धति बोक्न थालेका स्थानीय सरकारहरुको काम कारबाहीबाट जनताले भनेबमोजिम सिंहदरबारको अधिकार पाउन सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।
अहिले टिप्पणी हुन थालेको छ । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार हैन, गाउँ–गाउँमा भ्रष्टाचार बढ्ने पो हो कि ? जनताले लामो समयसम्म बलिदानी गरेर ल्याएको परिवर्तनको नाममै कतै समस्या उत्पन्न हुने हो कि भनेर । अव केन्द्र सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकामा भएका र हुन थालेका सम्भावित समस्याहरुको बेलैमा पहिचान गरेर सही मार्गमा हिँड्न सिकाउनुपर्ने र कडा निर्देशन जारी गरी गल्ती गरेको भेटिएमा कारबाहीसम्मका कार्यहरुको थालनी गर्नु पनि अहिलेको आवश्यकता हो ।
यसो गरेको खण्डमा गाउँको आर्थिक अवस्था सुधारका केही संकेतहरु देखिन सक्ने सम्भावना बढेर जानेछ । गाउँ–गाउँमा भएका स्थानीय स्रोत र साधनहरुको अधिकतम प्रयोग गरेर स्थानीय स्तरमै रोजगारी प्रदान गर्ने कार्य गर्न सकेमा मात्र गाउँबाटै आर्थिक अवस्था सुधारका पाटाहरु खुल्नेछन् । सरकारले अब पनि यस विषयमा गम्भीर भएर सोचेन भने अर्को चुनावमा जनताले फेरि आफ्नो पावर देखाउनेछन् ।
– पूर्णिमा केसी, काठमाडौं ।