नेपालको न्ययपालिका बेला–बेलामा विवादमा तानिदै आएको छ । फेरि नेपालको न्यायपालिका विवादमा तानिएको छ । न्याय सम्पादन गर्ने सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च अदालतप्रति नागरिकको आस्था र गौरवमा आँच आउने कार्य हुनु विडम्बनापूर्ण छ ।
संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्ताव गरेका दीपकराज जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र शंकास्पद रहेको, फरक–फरक जन्ममिति पाइएको, न्यायालय सुधारका कुनै योजना पेस गर्न नसकेको लगायतका आरोपसहित संसदीय सुनुवाइ समितिले जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको थियो । नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकाल र प्रशान्त वलीले ओम प्रकाश मिश्रको प्रमाणपत्रमा समेत शंका उत्पन्न गराएपछि फेरि यो सतहमा आएको छ ।
नेपालको उच्च ओहदामा रहेकाहरुले नै डुब्लिकेट काम गरेको आइरहनु विडम्बनापूर्ण छ । यता समितिको निर्णयले सन्देह सिर्जना गर्दै गर्दा जोशीले पदबाट राजीनामा नदिने अडान राखेपछि नेकपाका नेताहरु असन्तुष्ट भएका थिए ।
प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले भने न्यायालय कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै जोशी प्रकरणलाई सडक, सदन, बौद्धिक जगत् हुँदै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने जनायो । गतवर्ष पनि प्रधाननान्याधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा नागरिकताको विवाद र उनले न्याय सम्पादनका क्रममा आफ्नै प्रतिरक्षाका लागि अदालतको अवहेलनाको अस्त्र प्रयोग गरेबाट सिंगो न्यायपालिका विवादित भएको थियो ।
न्यायाधीशका वैयक्तिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता, चारित्रिक विषयजस्ता विषय नितान्त व्यक्तिगत हुन् । यस विषयमा उठेका सवालहरुको जवाफ दिने साहस सम्बन्धित व्यक्तिले सार्वजनिकरुपमा दिन सक्नुपर्छ । न्यायाधीश जोशीका सवालमा संवैधानिक परिषद्ले लगाएको आरोप आफैँमा पर्याप्त छैन । किनभने, परिषद्ले प्रमाणपत्र शंकास्पद भनेर भ्रम सिर्जना गर्न पाइँदैन । कि सक्कली, कि नक्कली भनेर प्रमाण खोजी गर्नुपर्छ । यस्तै, फरक जन्ममिति र न्यायालय सुधारका योजना पेस गर्न नसकेकोजस्ता फितलो आरोप आफैँमा सन्देहात्मक र प्रायोजित छन् ।
व्यक्तिका योग्यता र क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने प्रधानन्यायाधीश बन्नका लागि मात्रै हो ? किन न्यायालयमाथि बारम्बार हस्तक्षेप हुन्छ ? आफ्ना पक्षमा आएको फैसला जायज हुने तर आफूविरुद्ध फैसला भए उसलाई सिध्याउने खेल कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि गर्दै आएको छ । मिडियाले राज्यलाई जवाफदेही बनाउने र जुनसुकै ओहदामा आसीन व्यक्तिका विषयमा शिष्ट र मर्यादित ढंगले प्रश्न उठाउने अधिकार संविधानले संरक्षण गरेको मौलिक अधिकारभित्रै पर्दछ । त्यसैले, प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताका बारेमा बहस हुनुपर्छ । तर, न्यायपालिकालाई पटक–पटक विवादित बनाउने प्रवृत्ति भने जायज होइन ।
संवैधानिक परिषद्बाट प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश नै अस्वीकृत हुनु भनेको न्यायालयमाथिकै हस्तक्षेप हो । सत्ता र शक्तिको दुरुपयोगबाट राज्य संयन्त्रलाई जोगाउन नसक्ने हो भने लोकतन्त्र धरापमा पर्छ । कुनै अमुक न्यायाधीशको व्यक्तिगत विषयले न्यायालयमाथि हस्तक्षेप हुनु दुःखको कुरा हो । न्यायालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राखिनुपर्नेमा पक्ष÷विपक्षमा उत्रिएर विवादमा तान्ने प्रवृत्तिले न्यायपालिका कमजोर र बदनाम बन्न पुगेको छ । यो लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने जुनसुकै नागरिकका लागि चिन्ताको विषय हो ।
प्रधानन्यायाधीशको इज्जत, प्रतिष्ठा र मान–मर्यादामा आँच आउने गरी सार्वजनिक विषयहरुको न्यायिक निरुपण निर्धारित विधि प्रक्रियाद्वारा हुनुपर्छ । पछिल्लो समय प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशबारे सार्वजनिक भएका विषयहरु उनका नितान्त वैयक्तिक विषयमा केन्द्रित छन् ।
त्यस विषयले समग्र न्याय सम्पादनमा अवरोध वा फैसलाको कार्यान्वयनमा भने अवरोध गर्दैन । प्रधानन्यायाधीशका निजी विषयलाई लिएर समग्र न्यायपालिका जनआक्रोशको सिकार बन्नुचाहिँ विडम्बनापूर्ण कुरा हो । यस विषयलाई लिएर न्यायपालिकाको छवि नकारात्मकरुपमा सार्वजनिक भइसक्दा पनि न्यायपालिकाका तमाम न्यायाधीशहरू पक्ष र विपक्षमा बाँडिनु स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलोपटक प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई अस्वीकृत गरेर न्यायपालिकालाई विवादित बनाइएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले राजनीतिक गन्ध र शक्तिबाट मुक्त हुँदै वास्तविकता जाँचबुझ गरेर मात्रै निर्णय लिनु आवश्यक देखिन्छ । न्यायालय राजनीतीकरण हुँदै जाँदा अराजकता हाबी हुन्छ । र, त्यसले लोकतन्त्रकै निम्ति अशुभ संकेत देखाउँछ । न्यायपालिका अति सम्मानित र संवेदनशील अंग भएकाले यसलाई विवादमा तान्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
– सन्देश पोख्रेल, भक्तपुर ।