विपत्मा साथ दिनुप¥यो

नेपालको सबैभन्दा दुर्गम क्षेत्र जाजरकोट फेरि एकपटक पीडामा डुबेको छ । सदरमुकाम खलंगामा आइतबार गएको भीषण पहिरोमा परी एकै घरका चारसहित नौजना बालबालिकाले ज्यान गुमाएका छन् ।

कहिले स्वाइन फ्लुको महामारी, कहिले झाडापखालाको प्रकोप, कहिले खानेपानीको हाहाकार, कहिले कहालीलाग्दो बस दुर्घटनाले जाजरकोटवासीका पीडादायी खबरहरु सार्वजनिक भइरहेकै हुन्छन् । जाजरकोट दुर्गमको एउटा प्रतिनिधि जिल्ला मात्र हो । अहिले देशभरि नै बाढी, पहिरो, डुबान, नदी कटानले हजारौँ जनता विस्थापित भइरहेका छन् । तर, राज्यले जनताको पीरमर्का र पीडामा मलम लगाउन सकिरहेको छैन ।

राजधानी रहेको उपत्यकाकाको भक्तपुरमै हनुमन्ते खोलाको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सोमबार मात्र १ जनाको शव भेटिएको छ । ललितपुरमा गाडी बगाएको समाचार दिनभरिजसो आइरहेको थियो । सरकारले आर्थिक समृद्धिको कुरा गरिरहँदा यहाँका नागरिकहरु कति बेला पहिरो झरेर पुरिने हुन्, कति बेला सिंगो बस्ती नदीको भेलले बग्ने हुन् र कति बेला पानीले सिंगो शहर वा गाउँबस्ती नै डुबानमा पर्ने हुन्, त्यसको कुनै ग्यारेन्टी छैन । पूर्वको कोशी ब्यारेजपीडितका कथाव्यथा राज्यले कहिले सम्बोधन गर्न सक्ला वा सधैँ यसरी नै उपेक्षा गरिरहला ? अहिलेको यक्षप्रश्न हो यो ।

राज्यले जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्नु पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ । दैवी विपत्तिसँगै आउने पीडा न्यूनीकरण गर्न तीनै तहका सरकारले पूर्वसतर्कताका अभियानहरु सञ्चालन गर्न सक्छ र सक्नु पनि पर्छ । चाहे जाजरकोटका दलित बालबालिका पहिरोमा पुरिँदा होस् या कोशी ब्यारेज उर्लिएर स्थानीयवासीलाई बेर्सेनि सिध्याइरहेको नियति किन नहोस्, राज्य संवेदनहीन हुनुहुँदैन । भारतसँग निकट सम्बन्ध स्थापित भएको प्रचार गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोशीपीडितको आर्तनादबारे समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग संवाद गर्न किन नसकिरहेका होलान् ?

हरेक वर्ष कोशीपीडितले मुआब्जा पाउन नसकेको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतको ध्यानाकर्षण गर्न किन सकिरहेको छैन ? विगत ६८ वर्षदेखि भारतको आश्वासन पूरा हुने आशामा प्रतीक्षारत गरिब जनताका कति पुस्ता यसरी नै आशैआशमा रहनुपर्ने हो ? सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ । प्राकृतिक विपत्तिको पीडामा हातेमालो गर्न सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षको ध्यानाकर्षण किन हुन नसकिरहेकोे होला ? राष्ट्रिय विपत्तिमा तेरो र मेरो भन्न छाडेर जनताका पीडा–व्यथामा मलम लगाउन किन चुकिरहेका होलान् राजनीतिक दलहरु ? राजनीतिक स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार हुने सरकार कोशीपीडितका सवालमा मौन बस्नु अर्को दुर्भाग्य हो ।

अहिले पीडैपीडाको समुद्रमा छाँद हालिरहेको जाजरकोट होस् या राजधानीको भक्तपुरस्थित हनुमन्ते खोलाको बहावले स्थानीयका कोठासम्म डुबेका दृष्टान्त नै किन नहोस्, देश नमीठो पीडामा छ । कर्णाली प्रदेशको डोल्पा सदरमुकाम दुनैमा भेरी नदीको बहाव १२ वर्षयताकै सबैभन्दा ठूलो हुँदा त्यहाँका जनता त्रासैत्रासमा बाँचिरहेका छन् । भेरीको पानीले केही मिनेटमात्र धार परिवर्तन गरे असङ्ख्य जनधनको क्षति बेहोर्नुपर्ने स्थिति रहँदा पनि सरकारले खतराको पूर्वसूचना दिने यन्त्रसम्म राख्न सकेको पाइँदैन ।

नेपालका नदी, खोला बढ्दा कति बेला कस्तो विपत्ति निम्त्याउने हो, त्यसको पनि पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन । उच्च जोखिममा रहेका घरटहरा निर्माणमा रोक लगाउने, बस्ती सार्ने, पूर्वसतर्कताका अभियान गर्ने र उद्धार तथा राहत टोली तयारी अवस्थामा राख्ने काम भने तीनै तहको सरकारले गर्न सक्छ । वर्षादको समयमा जनताको जीउधनको सुरक्षाका लागि सरकारले सबै उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्छ । विपद्को पीडामा मलम लगाउन सके मात्रै राज्य रहेको अनुभूति जनताले गर्न सक्छन् ।

वर्षाको समयमा बालबालिका, वृद्धवृद्धा, अपाङ्ग र सुत्केरी अत्यधिक जोखिममा रहने भएकाले तिनीहरुलाई जोगाउन विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्छ । अविरल वर्षादका कारण बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रहरुका जनताका लागि सरकारले उद्धारका निम्ति कुनै कसर बाँकी राख्न हुँदैन । यो विषय सबै सरकारसम्म पुगोस् ।
– सुलभ वैद्य, काठमाडौं ।