संघीयता र प्रशासनिक जटिलता

निर्भीकजंग रायमाझी
कुनै समय थियो विश्व समुदायले नेपाललाई ‘नेपाल अधिराज्य’ भनी चिन्ने गर्दथ्यो। आज यो परिचय ‘संघीय गणतान्त्रिक नेपाल’मा पुगेको छ र हामी यही संघीय राज्य प्रणाली अभ्यास गर्दै गणतन्त्र कार्यान्वयनको संघारमा आइपुगेका छौँ।

यस क्रममा वि.सं. २०७४ भरिमा सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी त्यसबाट नयाँ सरकारको निर्माण भइसकेको छ। यही सिलसिलामा देशमा संघीयताको विभिन्न पक्ष तथा मोडेलबारे निरन्तर छलफल भइरहेको पनि छ। संघीयताको यस सवालमा आउने अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो प्रशासन। साथै सार्वजनिक प्रशासनको मोडेल र कार्यविधि पनि अहिलेको महत्वपूर्ण विषय हो। किनकि प्रशासनिक जटिलताबीचमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन।

नेपाल राज्यको चौतर्फी विकास गर्न र पञ्चायती व्यवस्थालाई केन्द्रीकृत गर्न राजा महेन्द्रले नेपाललाई पाँच विकास क्षेत्रमा विभाजन गरेका थिए। क्षेत्रीय तथा स्थानीय विकास त्यस वर्गीकरणको मूल आधार थियो। यो वर्गीकरण नेपाल संघीयतामा नगएसम्म करिब पाँच दशक कायम रह्यो। त्यस पाँच दशकमा नेपालको प्रशासनिक व्यवस्था पनि तदअनुकूल नै रह्यो। पञ्चायत शासनलाई कडा बनाउन अञ्चलाधीशको नियुक्ति भयो भने जिल्लाको प्रशासन हेर्न जिल्ला कार्यालय र सीडीओ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) को व्यवस्था गरेको थियो। २०४७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि अञ्चलाधीशको पद हटाइयो र प्रत्येक विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय प्रशासकको व्यवस्था गरियो। जिल्ला कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय भन्न थालियो। यसरी पाँच दशकसम्म नेपालमा यही व्यस्थापनबाट प्रशासनिक कार्य सम्पन्न गरियो।

अहिलेको तीन तहको सरकारले गर्ने कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाएर संघीय शासन प्रणालीलाई सफल बनाउने हो भने, प्रशासनिक संरचनामा सुधार गर्नै पर्ने देखिन्छ। अन्यथा टोल–टोलमा नै सरकार बनाए पनि त्यसको प्रभाव केही हुनेछैन। बदलिँदो परिस्थितमा प्रशासनलाई ध्यान दिइएन भने यो नै सबैभन्दा प्रमुख समस्या बनेर आइपर्ने निश्चित छ। आखिर प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि वडा कार्यालयसम्म काम गर्ने कर्मचारीतन्त्रले नै हो। कर्मचारी व्यवस्थापन पनि अहिलेको जटिल समस्या बनेको छ।

आज मुलुक संघीय व्यवस्थामा गइसकेको छ। यस बेला प्रदेशसभा गठन भई प्रदेश सरकारको पनि निर्माण भइसकेको छ। स्थानीय सरकार त त्यसअघि नै बनिसकेको थियो र स्थानीय सरकारलाई बढी भन्दा बढी अधिकार सम्पन्न बनाउने ऐन नै ल्याइयो। यसकारण अहिलेको तीन तहको सरकारले गर्ने कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाएर संघीय शासन प्रणालीलाई सफल बनाउने हो भने, प्रशासनिक संरचनामा सुधार गर्नै पर्ने देखिन्छ। अन्यथा टोल–टोलमा नै सरकार बनाए पनि त्यसको प्रभाव केही हुनेछैन। बदलिँदो परिस्थितमा प्रशासनलाई ध्यान दिइएन भने यो नै सबैभन्दा प्रमुख समस्या बनेर आइपर्ने निश्चित छ। आखिर प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि वडा कार्यालयसम्म काम गर्ने कर्मचारीतन्त्रले नै हो। कर्मचारी व्यवस्थापन पनि अहिलेको जटिल समस्या बनेको छ।

हालै मात्र नेपाल प्रहरीमा एउटा प्रशासनिक जटिलता उब्जेको खबर बाहिरिएको छ। जस्तो– इलाका प्रहरी कार्यालय वा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आफ्नो दैनिक रिपोर्टिङ पाँचभन्दा बढी ठाउँमा गर्नुपर्ने देखियो। सर्वप्रथम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा, त्यसपछि स्थानीय मामिला हेर्ने प्रदेश मातहतको मन्त्रालयमा, गृह मन्त्रालयमा, प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आदि। यसले गर्दा नेपाल प्रहरी अर्थात् प्रहरी प्रशासनलाई काम गर्न निकै चुनौती आइपरेको प्रस्ट हुन्छ। यी लगायत अन्य धेरै प्रशासनिक कार्यमा संघीयताले नयाँ–नयाँ जटिलता थपिरहेको छ। यी र यस्तै अन्य जटिलता कसरी समाधान
गर्न सकिन्छ त ?

वर्तमान प्रशासनिक अवस्था
प्रशासन अर्थात् स्थायी सरकार। विश्वमा सार्वजनिक प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रको आधुनिक अवधारणा ल्याउने व्यक्ति हुन् बुड्रो विल्सन। विल्सन संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपति पनि भएका थिए। उनले राज्य व्यवस्थालाई व्यवस्थापनको नजरले हेर्नुपर्ने भन्दै प्रशासन विधाको स्थापना गराएका थिए। जुन प्रशासन विधा हेर्ने कर्मचारी स्थायी हुन्छ। नेपालमा पनि यही अवधारणाअन्तर्गत निजामती सेवाको स्थापना गरिएको थियो। लोक सेवा आयोगको मातहत रहने गरी देशलाई चाहिने संख्यामा निजामती कर्मचारीहरूको नियुक्ति गरी सरकारले आफ्नो शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दै आएको छ।

नेपालमा अहिले करिब ८० हजारको संख्यामा निजामती कर्मचारी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। यी कर्मचारीमध्येको ठूलो संख्या केन्द्र र जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सरकारले कर्मचारीहरूको एक ठूलो हिस्सा स्थानीय तहमा खटाएको छ। प्रदेश सरकार र त्यस मातहतका मन्त्रालय र विभागमा पनि कर्मचारीको ठूलो हिस्सा कार्यरत छ। निजामती सेवाअन्तर्गतका विभिन्न सेवा र त्यसमध्येको सबैभन्दा प्रमुख सेवा नै सामान्य प्रशासन हो। जिल्लास्थित रहने प्रशासन प्रमुख तथा मन्त्रालयका सचीव र नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पनि यही सेवाबाट नियुक्ति गरिने गरिन्छ।

राजपत्रअनंकित तह र राजपत्रांकित तहमा गरी प्रशासनमा कर्मचारीहरूको वर्गीकरण गरिएको छ। मर्यादा क्रममा पनि नेपाल सरकारले मुख्य सचिवलाई नवौं स्थानमा राखेको छ। मन्त्रालयका सचिवहरूलाई पनि सरकारले विशिष्ट स्थानमा राख्दै त्यसपछि मात्र प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई राखेको छ। यस्तै सरकारले सहसचिव वा उपसचिव तहका कर्मचारीहरूलाई जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाउने गरेको छ। महानगरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू पनि सहसचिव तहको नै हुने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै प्रदेशस्थित प्रमुख सचिव पदमा नेपाल सरकारको सचिव तहको कर्मचारी राख्ने र प्रदेशस्थित मन्त्रालयमा सहसचिव तहकै कर्मचारी राख्ने व्यवस्था छ। यसरी जिल्ला तथा प्रदेश र केन्द्र सरकारको मन्त्रालयहरूमा सरकारले विभिन्न तह र तप्काका कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्ने गरेको छ।

वर्तमान जटिलता र तिनको प्रभाव
यहाँ चर्चा गरिएका सूचना तथा जानकारीहरूलाई हेर्दा नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सबै ठीकठाक रहेको भान हुन्छ। तर यही संरचनामा यस्ता जटिलताहरू आएका छन् कि जसले गर्दा कर्मचारी–कर्मचारीबीच मनोमालिन्य बढेको छ। कसको पद ठूलो र नियमनकारी हो भन्नेमा लफडा सृजना भएको छ। जस्तो– प्रदेश सरकारको स्थानीय मामिला मन्त्रालय मातहत रहने जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र मन्त्रालयका सचिवको उही तह हुँदा कार्यसम्पादमा अड्चन सृजना भएका घटनाहरू आउन थालेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उनको सरकाले नेपाल प्रहरीका एआईजीहरूलाई प्रदेश प्रहरीको प्रमुख बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसो गर्दा प्रदेशमा रहेको गृह मन्त्रालय समान स्थानीय मामिला मन्त्रालयका सचिवभन्दा प्रदेश प्रहरी प्रमुखको पद ठूलो रहने भयो। नेपाल सरकारको विशिष्ट पदमा रहने एआईजीहरूलाई त्यसरी प्रदेशमा खटाउनु देउवा सरकारको हतारको निर्णय मात्र थियो। वर्तमान सरकारले त्यसमा सुधार गर्दै डीआईजी तहका प्रहरी अधिकृतहरूलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ।

प्रहरीमा मात्र नभई नेपाली सेनामा पनि संघीय संरचना आवश्यक रहेको चर्चा उठ्न थालिसकेको छ। यदि नेपाली सेनालाई पनि संघीय संरचनामा लाने हो भने यसरी नै विभिन्न जटिलताहरू आउने निश्चित छ। त्यसका लागि पनि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको संरचनामा धेरै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्य सेवा, परराष्ट्र सेवा, प्राविधिक सेवा आदिमा रहने नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूको पनि तहगत संरचनामा फेरबदल गर्नुपर्ने प्रशासनविद्हरूले बताइरहेका छन्। यसर्थ संघीयताको यस शैशवास्थालाई सशक्त तुल्याई गणतन्त्र संस्थागत गर्न नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा
समयानूकूल परिवर्तन गर्नु आजको आवश्यकता हो।