जोशी होइन, अन्य दोषी

प्रधानन्याधीशका लागि सिफारिस गरिएका सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्याधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाई समितिले पत्याएन । समितिले उनलाई सो पदका लागि योग्य ठानेन । एसएलसी प्रमाणपत्रमा फरक सिम्बोल नम्बर भेटिएको र समितिमा उठेका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको जस्ता कारण देखाउँदै समितिले उनलाई पत्याएन ।

तर जोशीलाई संवैधानिक परिषद्ले पत्याएको थियो, उनी प्रधानन्याधिश हुन योग्य छन् भन्दै सो पदका लागि सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री संयोजक परिषद्ले सिफारिस गर्दा उनी कसरी योग्य भए, अनि समितिमा चाहिँ कसरी अयोग्य बने, धरहरा कन्फ्युज छ । परिषद् गत्तिलो कि, समिति गत्तिलो बुझ्नै गाह्रो ।

अनि ऊ बेला जोशीले न्याय सेवाका लागि आवेदन दिँदा उनको सर्टिफिकेट र सिम्बोल नम्बर छानविन नगर्ने सरकारी निकाय कस्तो ? जन्ममिति, सर्टिफिकेट जस्ता विषयमा वर्षेनी एक पछि अर्का न्यायधिशहरु धमाधम विवादमा तानिनेक्रम बढ््दो छ । अन्य सेवामा आवेदन दिँदा त आवेदकले ‘यो मिलेन’, ‘त्यो मिलेन’, ‘सिम्बोल नम्बर बुझिएन’ भन्ने खालका पर्याप्त ठाडो जवाफ पाउँछन् त ?

न्यायसेवा तर्फ चाहिँ व्यवस्था लचिलो भएर हो क्यार न्यायमूर्ति विवादमा मुछिने गरेका । धहरा चाहन्छ–अब कोही व्यक्ति न्यायधिश वा प्रधानन्यायधिश नियुक्त हुनु अगावै सर्टिफिकेट छानविन गरियोस, बरु यसको लागि छुट्टै आयोग गठन गरियोस् । ‘सर्टिफिकेट छानविन आयोग’ गठन गरे कसो होला ?