प्रधानन्याधीशका लागि सिफारिस गरिएका सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्याधीश दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकले अस्वीकृत गरेपछि उहाँ सो पदका लागि अयोग्य ठहरिनु भएको छ । कुनै पनि पदका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिलाई समितिले अयोग्य मान्दै अस्वीकृत गरेको यो पहिलो घटना हो । मुलुकमा गणतन्त्रात्मक अभ्यास शुरु भएपछि, अन्तरिम संविधान २०६३ लागु भए पनि समितिले सुनुवाई अभ्यास गर्दै आएको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०७५को नियम २६ (५) तथा संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधी बमोजिम जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको हो । जोशीले न्याय क्षेत्रको नेतृत्व लिने कार्ययोजना नदिएको, समितिमा परेका उजुरी र समितिका सदस्यले उठाएको प्रश्नको सन्तोषजनक उत्तर नदिएको, शैक्षिक योग्यता र आफ्नो जन्ममितिको विवाद निराकरण हुने पर्याप्त प्रमाण नदिएको जस्ता कारण देखाउँदै समितिले उहाँलाई अयोग्य ठह¥याएको हो । जोशीको विषय किनारा लगाउन समितिले एक हप्ता लामो समय खर्चिएको थियो, यति लामो अवधि यस अघि कसैको छानविनमा लागेको थिएन ।
जोशीको विषयमा एक मत नजुटेपछि समितिका सत्तापक्षिय र प्रतिपक्षी सांसद विभाजित हुँदा शुक्रवार दुई तिहाई मतले उहाँलाई अयोग्य ठह¥याएको हो । समितिमा नेकपाका ९, काँग्रेसका ४, फोरम र राजपाका १÷१ सदस्य छन् । जोशीको सुनुवाईबारे प्रतिपक्षी काँग्रेसले असहमति राख्दै मतदान प्र्रकृयामा भाग लिएको थिएन । संसदीय सुनुवाई समिति कानून बमोजिम हुनुपर्ने, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधी) सम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा ४ बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले संविधान बमोजिम नियुक्त हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिको छुटाछुट्टै अभिलेख तयार पार्नुपर्ने काँग्रेसको अडान थियो ।
संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तीका लागि सिफारिस गर्दा योग्यता, उपयुक्तताको कारण र आधार समेत स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको र सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारी, प्रस्तावित व्यक्तिले विगतमा गरेका सेवा र पेशागत अनुभवलाई विचार गर्नुपर्ने सो पार्टीको तर्क छ ।
समितिले जोशी प्रधानन्याधिश हुन अयोग्य ठहर गरे पनि उहाँ न्यायधिशमा भने बहाल रहनुहुनेछ । तर प्रधानन्याधिशमा अयोग्य ठहर भइसकेका व्यक्ति न्यायधिशमा बहाल रही रहनु उपयुक्त हो, होइन भन्ने बहस अघि बढेको छ । न्यायधिश पदमा रहेर उहाँले सम्पादन गर्ने काम कार्वाही कति निष्पक्ष र तटस्थ हुन सक्छ भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई समितिले अयोग्य ठह¥याउनु कति व्यवहारिक हुन्छ, उसको क्षेत्राधिकार के कति हो भन्ने चर्चा समेत भइरहेको छ ।
न्यायधिशलाई न्यायलयका न्यायमूर्ति मानिन्छ, त्यहीअनुसारको आदर सत्कार गरिन्छ तर केही वर्षयता न्यायमूर्ति प्राय विवादमा तानिरहेका छन् । निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने न्यायपालिका बढ्दो राजनीतिक प्रभाव र दलियकरणका कारण विवादमा तानिन थालेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले प्राधानन्यायाधीशको विषयलाई आ–आफ्नो मूद्दा बनाएका छन् । अतः सबैले न्यायालय र न्यायाधिशलाई राजनितिक प्रभाव र गन्धबाट सँधै टाढा राखौ ।