सरकारबाट भूकम्पपीडितका लागि २ प्रतिशत ब्याजदरमा आवास कर्जा उपलब्ध गराउने भनिए पनि अधिकांश भूकम्पपीडित झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा यो सुविधा लिनबाट वञ्चित भएका छन् । उनीहरुलाई यो सुविधा लिन ‘आकाशको फल आँखा तरी मर्’ जस्तै भएको छ । यता बल्लतल्ल यस्तो कर्जा लिन सफल भएका भूकम्पपीडितहरु पनि अहिले आएर मारमा परेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भूकम्पपीडितका लागि २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउँदै आएको आवासीय कर्जा सुविधामा ब्याजदर बढाएपछि अहिले त्यस्तो कर्जा लिने भूकम्पपीडितहरु अन्योलमा परेका हुन् ।
विडम्बना नै भन्नुपर्छ, लोकप्रियताका लागि विनातयारी निर्णय गरिँदा अहिले सरकार, कर्जा उपलब्ध गराउने बैंक तथा वित्तीय संस्था एवम् भूकम्पपीडितसमेत अप्ठ्योरामा परेका हुन् । न्यूनतम कर्जा अवधि ५ वर्षका लागि भनेर २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएका भूकम्पपीडितलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा उपलब्ध गराएको तेस्रो वर्षदेखि अन्य आवासीय कर्जासरह १५ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्न थालेपछि भूकम्पपीडित समस्यामा परेका हुन् । २ प्रतिशत ब्याजदरमा आवासीय कर्जा लिएका भूकम्पपीडितले १५ प्रतिशत ब्याज तिर्न नसकेर धितोस्वरुपको घरजग्गा नै लिलाम हुने अवस्था आएकाले पनि समस्या उत्पन्न भएको हो ।
खासमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शून्य ब्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराएको र सोही कर्जा भूकम्पपीडितलाई २ प्रतिशत ब्याजमा ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराउँदै आएका हुन् । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘भूकम्प प्रभावित परिवारलाई आवासीय घर पुनर्निर्माणका लागि प्रदान गरिने पुनर्कर्जा कार्यविधि २०७२’ मा नै कर्जाको अवधि न्यूनतम ५ वर्ष हुने उल्लेख गरिएको भए पनि दोस्रो वर्षदेखि उक्त सुविधा उपलब्ध गराउन छाडेपछि भूकम्पपीडितले चर्को ब्याज तिर्नुपरेको हो । तर अहिले राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को धारा ४९ अनुसार पुनर्कर्जाको अवधि एकवर्ष मात्र हुने भए पनि नवीकरणमार्फत एक वर्ष थप गरी अधिकतम दुई वर्षका लागि मात्र उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्थालाई आधार मान्दै पुनर्कर्जा अवधि २ वर्ष नै हुने जानकारी गराएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराउने आवासीय कर्जामा पुनर्कर्जाको अवधि २ वर्ष मात्र हो भनी बुझाउन नसकेका कारण समस्या आएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । तत्कालको समस्या समाधानका लागि ऋण तिर्न नसकेका भूकम्पपीडितको सम्पत्ति अर्को व्यवस्था नभएसम्म लिलाम नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । तत्कालका लागि लिलाम हुनबाट रोकिए पनि दीर्घकालीन उपाय सुझाउनै पर्छ । अब एकले अर्कोलाई दोष दिएर उम्कन खोज्नुहुँदैन । राष्ट्र बैंकले भूकम्पपीडितको प्रयोजनका निम्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकिएको अवधिका लागि पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यो पुनर्कर्जाको अवधि २ वर्षबाट ५ वर्ष बनाउन सरकारले पनि कुनै कसरत बाँकी राख्नुहुँदैन । भूकम्पपीडितलाई दिइएको वा दिइने २ प्रतिशत ब्याजको आवास कर्जासम्बन्धी अन्योलता हटाउनै पर्छ ।