देशमा जलविद्युत् उत्पादनको स्थिति



-डिल्लीराम मिश्र
नेपाल जलविद्युत् उत्पादनको इतिहासमा दक्षिण एसियामै सबैभन्दा पुरानो मुलुक हो तर विद्युत् उत्पादनको गति भने कछुवाकै गतिका रुपमा रहेको छ । आजभन्दा १०८ वर्षअघि १९६८ सालमा बेलायतको वित्तीय सहयोगमा नेपालमा पहिलोपटक ५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको थियो, जुन अध्यावधि छँदै छ ।

यही विन्दुबाट नेपालले आफ्नो विद्युत् उत्पादनको यात्रा प्रारम्भ गरेको हो । त्यसैले मुलुकको पूर्वाधार विकासको प्रमुख आधार संरचना नै जलविद्युत्को विकास हो । यसकारण पनि नेपालको आर्थिक विकासका लागि प्राकृतिक वरदानको रुपमा उलब्ध नवीकरणीय स्रोतको सबैभन्दा दिव्य सम्भाव्य साधन अपार जलस्रोत नै हो । राष्ट्रको कुनै पनि क्षेत्रमा जलविद्युत्ले दिन सक्ने सर्वोपरि योगदानको महत्व विकासका लागि अपारम्पार छ । जल तथा ऊर्जा आयोगले पछिल्लोपटक नदी वेनिसका आधारमा जलविद्युत्को क्षमता मापन गरेको छ ।

विद्युत् विकास विभागले १३ हजार ९ सय ५० मेघावाट क्षमताका विभिन्न आयोजनालाई सर्वेक्षणको अनुमति दिएको छ भने ४ हजार ४ सय ३० मेघावाट क्षमताका आयोजनाले विद्युत् उत्पादनको अनुमति प्राप्त गरेका छन् । यसरी हेर्दा देशमा २८ हजार ८ सय २३ मेघावाट क्षमताका विभिन्न आयोजनाहरु निर्माणका चरणमा रहेका छन् ।

नेपालमा अहिलेसम्म जति जलविद्युत् उत्पादन भएको छ त्यो भन्दा बढी आगामी तीन वर्षभित्र उत्पादन हुन सक्ने आधार रहेको छ, जुन मुलुकै लागि सकारात्मक कार्य हो । कुल ४ सय ५६ मेघावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना यसै वर्ष निर्माण कार्य सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन हुँदै छ । यस क्षेत्रको लागि यो धेरै ठूलो सफलता हो । यस आयोजना सम्पन्न भएपछि भारतसँग बढ्दै गएको बिजुली आयात परनिर्भरतामा केही मात्रामा भए पनि कमी आउनेछ । अहिले भारतबाट ४ सय ७० मेघावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ ।

सुक्खायामको शुरुवातसँगै पानीको सतह कम भएकाले नदीको प्रवाहमा आधारित विद्युत् आयोजनाहरुको उत्पादन घटेकाले मुलुकमा लोडसेडिङ हुन नदिन भारतबाट ठूलो मात्रामा विद्युत् आयात गर्नुपरेको छ । विद्युत्को माग बढी हुने साँझको समयमा भारतबाट बढी विद्युत् आयात हुने गरेको छ भने राति र दिउँसो आयातको मात्रामा कमी आउने गरेको छ ।

अहिले देशमा साँझको समयमा विद्युत्को कुल माग १ हजार ३ सय ८० मेघावाट छ भने भारतबाट आयात हुने विद्युत्सहित विद्युत् उत्पादन आयोजनाहरुको जडित क्षमता ९ सय ५० मेघावाटको हाराहारीमा छ । नेपालका अधिकांश आयोजनाहरु जलाशययुक्त नभई रन अफ दि रिभर प्रकारका भएकाले पनि यो समस्या आएको हो । अहिले देशमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुबाट गरी कुल ५ सय ८० मेघावाट उत्पादन रहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा झन्डै ५० प्रतिशत देशको विद्युत् आपूर्ति भारतबाट भएको छ । त्यसैलै पनि भारतसँग बर्सेनि विद्युत्मा परनिर्भरता तीव्र गतिमा बढ्दो छ । तथापि माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम राख्न मुलुकमा जलाशययुक्त आयोजनाहरुको निर्माण अति आवश्यक छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निष्कर्ष छ– अब पानीको बहावका आधारमा विद्युत् निस्कने अर्थात् आरओआर योजनाहरुमा लगानी नगर्ने भएको छ । मुलुकको दीर्घकालीन माग र आपूर्तिको आधारमा जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको जिम्मा पाएको प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनाहरुलाई नै विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।

खडेरीको समयमा पनि आवश्यकताअनुरुप विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएको हुँदा यस्ता आयोजनामा ध्यान केन्द्रित गर्ने उद्देश्य प्राधिकरणको रहेको छ । मुलुकमा निर्माण सम्पन्न भएका जलाशययुक्त आयोजनाहरुमा ९२ मेघावाट क्षमता रहेको कुलेखानी प्रथम र दोस्रो आयोजना मात्र जलाशययुक्त आयोजना हुन् भने १ सय ४० मेघावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा छ ।

देशमा प्रचूर मात्रामा विद्युत् उत्पादन हुँदा एलपी ग्यासको आयातमा भारी कटौती हुन्छ । यसले गर्दा अर्बौं रुपियाँ देशभित्र बचत हुन्छ भने भारतबाट आयातीत विद्युत्समेत रोकिने हुन्छ । साथै डिजलप्लान्ट र थर्मलप्लाटजस्ता आयोजनासमेत विस्थापित हुनु मुलुकको लागि हितकर छ ।

यस वर्ष देशको विभिन्न भागमा सञ्चालित साना–ठूला गरी २२ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरुबाट मुलुकको राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रीडमा २१४.२८ मेघावाट बिजुली थपिने भएको छ । यस वर्ष निर्माण सम्पन्न हुन सक्ने सम्भाव्य आयोजनाहरुबाट पनि केही मेघावाट विजुली थपिएको छ ।

नेपालका तीन प्रमुख नदीहरु गण्डकी, कोशी कर्णालीको सेरोफरोअन्तर्गत जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ८३ हजार मेघावाट रहेको छ । देशको कुल उत्पादन क्षमतामध्ये २१ हजार मेघावाट सप्तगण्डकी क्षेत्रले ओगटेको छ । यस्तै सप्तकोशी क्षेत्रमा २२ हजार मेघावाट विद्युत् उत्पादनको हिस्सा रहेको छ । मुलुकको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमतामध्ये ३२ हजार मेघावाट कर्णाली क्षेत्रमा रहेको छ ।

यसरी गण्डकी, कोशी, कर्णाली र तिनका सहायक नदीहरुको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ७५ हजार मेघावाट छ । यी ठूला नदीबाहेक अन्य दुनबेनिसहरुबाट ८ हजार मेघावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने प्रचूर क्षमता छ, तर देशमा अझै पनि २५ प्रतिशत जनताले विद्युत् सेवा उपभोग गर्न पाएका छैनन् भने पाएकाको स्थिति पनि सहज छैन । साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न कम्तीमा तीनदेखि पाँच वर्ष लाग्ने गरेको छ ।

विद्युत् ऐन २०४९ तथा जलविद्युत्सम्बन्धी अन्य नीति र आवधिक योजनासमेतबाट जलविद्युत्को उत्पादन तथा वितरणमा निजी क्षेत्र र समुदायको संलग्नता रहँदै आएको छ । निजी क्षेत्रका प्रवर्धकले साना तथा मझौला खालका आयोजनाहरु निर्माण गर्दै आएका छन् । मुलुकमा दरो र स्थायी सरकारको परिपाटी निर्माण भएपछि जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रको आक्रामक प्रवेश तथा निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्रदान गर्ने सुविधालगायतका कारणले गर्दा विद्युत् उत्पादन क्रमशः बढेको हो । अबका दिनमा निजी क्षेत्रले जलविद्युत्लाई उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्ने क्षेत्रको रुपमा लिएपछि आयोजना निर्माणले गति लिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रबाट ९७ मेघावाट क्षमताका पाँचवटा जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएका थिए । अहिले विद्युत् उत्पादन अनुमति दिइएका अधिकांश आयोजनाहरुमा निजी क्षेत्रको लगानी रहेको छ । देशमा निजी क्षेत्रको कुल जडित क्षमता ४ सय ४१ मेघावाट छ । निजी क्षेत्रका साना जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । इलाम जिल्लाले पूर्वाञ्चलको जलविद्युत् आपूर्तिमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको छ ।

अहिले इलामको एउटै खोलामा आठवटा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालित छन् । सिंगो इलाम जिल्लालाई दुई भागमा विभाजन गरेर बग्ने प्रशिद्ध माईखोलामा मात्र पाँचवटा योजना सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ भने अन्य तीनवटा आयोजना निर्माणका क्रममा रहेका छन् । यी सबै आयोजनाहरुबाट ८०.७ मेघावाट जलविद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । माईखोलामा १६.८ मेघावाट क्षमताका दुईवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । जलविद्युत्को क्षेत्रमा इलाम जिल्लाले आफ्नो पहिचान नै बनाएको छ । इलाम क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने क्रम केही वर्षयतादेखि बढेको छ ।

यतिखेर २ नम्बर प्रदेशबाहेक अरु सबै प्रदेशमा विद्युत् उत्पादन क्षमता प्रचूर छ । भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक दृष्टिकोणले सातवटा प्रदेशमा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावनालाई हेर्दा ७ नम्बर प्रदेश सबैभन्दा धनी छ । जलविद्युत् उत्पादनको दृष्टिकोणलाई हेर्दा प्रादेशिकरुपमा प्रदेश नम्बर ४ मा सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरु सञ्चालित छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राविधकरणका अनुसार यस प्रदेशमा १ सय २५ आयोजना छन् र तिनको कुल जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ३ हजार ३ सय ७३ मेघावाट छ । सबै प्रदेशमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौताको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मार्फत नीति बनाएर एक मेघावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स स्थानीय सरकारले दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तथापि, देशमा अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका एवम्् निर्माणका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका आयोजनाहरुको संख्यात्मक स्थितिलाई हेर्दा आगामी ३ वर्षसम्म जलविद्युत् उत्पादनले फड्को मार्ने देखिन्छ । मुलुकमा नयाँ योजनाहरु सञ्चालन गर्नुभन्दा पनि कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्न सके यस क्षेत्रमा व्यापक उपलब्धि हासिल हुन सक्छ । जलविद्युत् आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र दिने प्रणाली र पद्धतिलाई वैज्ञानिक बनाउनु जरुरी छ । सातैवटा प्रदेशमा जलस्रोतको समविकासको अवधारणाअनुरुप काम गर्न सकेको खण्डमा यस क्षेत्रमा जलस्रोतमैत्री भावनाको विकास हुन सक्छ ।

जलस्रोतको विकासबाट नै देशको समृद्धि र विकास सम्भव छ । यसका लागि दरो आत्मविश्वासको सरकार, इमानदारिता, नैतिकता, वित्तीय अनुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासन कायम हुनु जरुरी छ । देशमा प्रचूर मात्रामा विद्युत् उत्पादन हुँदा एलपी ग्यासको आयातमा भारी कटौती हुन्छ । यसले गर्दा अर्बौं रुपियाँ देशभित्र बचत हुन्छ भने भारतबाट आयातीत विद्युत्समेत रोकिने हुन्छ । साथै डिजलप्लान्ट र थर्मलप्लाटजस्ता आयोजनासमेत विस्थापित हुनु मुलुकको लागि हितकर छ ।

संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारको लगानीमा उत्पादन हुने विद्युत् छिमेकी देशलाई बेचेर पैसा कमाउने उद्देश्यका लागि भन्दा पनि स्वदेशी उद्योगधन्दामा नै खपत हुने हिसाबले उत्पादन अगाडि बढाउनुपर्ने तर्क जलस्रोत विज्ञहरुको छ । स्वदेशमै उपभोग गर्ने आधारले प्राथमिकता पाउनुपर्छ अनि मात्र मुलुक समृद्ध हुन्छ । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’को सही न्याय पनि यही हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्