सरकारले गति लिन बाधा भएकै हो ?

-बालकृष्ण मैनाली
मुख्यरुपमा जनतामा स्थापित भएका भनिएका राजनीतिक दलहरुले गएको निर्वाचनका बेला यसो भनेका थिए– ‘ए जनता हो, हामीले सरकारमा गएर पनि काम गर्न पाएनौं । तीन–तीन महिनामा फेरिने सरकारले गर्दा हामीले काम गर्न सकेनौं ।

आँखा झिम्क्यायो कि सरकार ढालिहाल्ने रोगबाट हामी ग्रस्त भयौं । यसको कारणले देशमा भ्रष्टाचारलगायत विसंगति र बेथिति दरोरुपमा झाङ्गियो । सत्तामा पुग्न राजनीतिक दलका नेताहरुको गिराइ ज्यादै निकृष्ट हुन पुग्यो । चाहेर पनि हामीले विकास गर्ने अवसर पाएनौं । तसर्थ कम्तीमा एकपल्ट सशक्त इमानदार सरकारलाई आवश्यक बहुमत देऊ । पाँच वर्षभित्र देशमा देखिएका विसंगति र बेथितिहरुलाई जरैदेखि निर्मूल पार्छौं ।’ यसरी रोइकराइ गरेका कारण र विभिन्न वर्ग एवम् चरित्र अपनाएका दलहरु पनि एकतामा बाँधिएको सन्देश प्रवाहपछि विगतमा जे–जस्तो गलत कार्य गरेको भए तापनि अबचाहिँ दलहरु सुध्रिने जमर्को गरेका हुन् भनी बहुमतको मात्र सरकार माग गरेका दललाई दुई तिहाइ पुग्ने गरी जनताले वाम गठबन्धनलाई विजयी गरी पठाए ।

पञ्चायत व्यवस्था तानाशाही व्यवस्था भयो भन्दै पञ्चायतसहित राजतन्त्रसमेत फाल्दा पनि जनताले उनीहरुलाई साथ दिएकै हुन् । २०४७ पछि जुनसुकै राजनीतिक दलको नामको बिल्ला भिरेर राजनीतिमार्पmत जनतालाई भ्रममा पारेर सत्तामा पुगेको भए पनि नेतृत्वमा पुग्नेहरुले आपूm, आफ्नो नातागोता अनि वरपरका केही कार्यकर्ता र केही सरकारी संयन्त्रका व्यक्तिहरुका रुचिदेखि बाहेक जनताको समस्याको सवालमा अनि बेथितिलाई अन्त्य गर्ने सवालमा सिन्को पनि भाँच्न नसकेको तथ्य जगजाहेर छ ।

भ्रष्टाचार अन्त्यको त कुरै छोडौं, त्यसको सानो अंश मात्र न्यूनीकरण गर्न सकेको भए पनि धन्यवादको पात्र बन्ने थिए दल र दलका नेतृत्व लिनेहरु । यति हुँदाहुँदै पनि वास्तविकरुपमा कम्युनिस्ट सिद्धान्त त्यागिसकेका दुई भिन्न समूहले विगत इतिहासमा जे–जस्तो राजनीतिका नाममा जे–जस्तो उद्दण्डता मच्चाए पनि अबचाहिँ पश्चात्तापको रुपमै भए पनि जनता र देशको समस्या सम्बोधन गर्दै आर्थिक विकासको अग्रगामी छलाङ मार्न अग्रसर हुने अपेक्षा गरी बहुमतको स्थानमा दुई तिहाइकै शक्तिसाली सरकार निर्माण गर्न जनमतमार्पmत जनताले महत्वपूर्ण योगदान दिएकै हुन् । यसमा कुनै सन्देह छँदै छैन ।

सरकार निर्माण भएपश्चात् विगत केही महिनाअगाडि चालिएका केही कदमहरुले जनतामा झीनो आशा जगाएको थियो । सिन्डिकेटको अन्त्य, सुन तस्करीविरुद्ध चालिएको अकस्मात् धावा, सामाजिक संघसंस्थाका मठाधीशहरुमाथिको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने लगायत गैरसरकारी संघसंस्थाको पारदर्शिताबारे निकै खरोरुपमा उत्रिएको प्रतीत भएको थियो । तर सरकार आपूmले चालेका यी कदमहरुलाई मूर्तरुप दिनतिर लाग्नुको सट्टा आपैmंले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा बाधक बन्यो ।

सरकार निर्माण भएपश्चात् विगत केही महिनाअगाडि चालिएका केही कदमहरुले जनतामा झीनो आशा जगाएको थियो । सिन्डिकेटको अन्त्य, सुन तस्करीविरुद्ध चालिएको अकस्मात् धावा, सामाजिक संघसंस्थाका मठाधीशहरुमाथिको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने लगायत गैरसरकारी संघसंस्थाको पारदर्शिताबारे निकै खरोरुपमा उत्रिएको प्रतीत भएको थियो । तर सरकार आपूmले चालेका यी कदमहरुलाई मूर्तरुप दिनतिर लाग्नुको सट्टा आपैmंले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा बाधक बन्यो । त्यति सरोकार नभएको र भइहाले पनि कसैको माग पूरा गर्न सकिने स्थितिलाई बंग्याएर अनपेक्षितरुपमा जनता चिढ्याउने काममा उत्रिन पुग्यो सरकार । विरोधका लागि केही स्थान निषेधित क्षेत्र घोषित गरिनु र चिकित्सा शिक्षाबारे उठेका बहसलाई अनावश्यकरुपमा तन्काउने कार्यतिर सरकार केन्द्रित हुन पुग्यो ।

सरकारको तलब खाएर कर्मचारी युनियनको नाममा कर्मचारीलाई दादागिरि सञ्चालन गर्न छुट दिने सरकार डा. गोविन्द केसीको भोक हड्ताललाई वाहियात ठानेर प्रतिकारमा उत्रियो । गोविन्द केसीको मुद्दा उनी आपैmंले सिर्जना गरेका हुँदै होइनन्, विगतका विभिन्न सरकारका नीतिदेखि वर्तमान सरकारसम्मका अनुयायीहरुले सिर्जेको समस्या हो ।

उनको भोक हड्ताल विशेष गरी कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुबै सरकारमा रहेका बेलाहरुमा पनि हुँदै आएको थियो । उनका मागमा कुनै पनि राजनीतिक अभिष्ट देखिँदैन । हाल आएर उनको भोक हड्ताललाई कांग्रेसी र विवेकशील साझाको राजनीतिक मुद्दासँग जोडिनु भनेको आफ्नो लाचारीपन ढाकछोप गर्नुदेखि बाहेक अन्य केही हुँदै होइन ।

कांग्रेसी सरकार भएको अवस्थामा गरिएको भोक हड्ताललाई कम्युनिस्टले बोकेको भन्नु र कम्युनिस्ट सरकार भएको बेलामा गरिएको भोक हड्ताललाई कांग्रसीले बोकेको भन्नु राजनीतिक दिवालियापनबाहेक अन्य केही हुँदै होइन । सबै दलका सरकारले उनीसँग विभिन्न सम्झौता गरेका छन् अनि जब–जब कार्यान्वयनको चरण आउँछ तब–तब आ–आफ्ना रुचि बोकेका समूहहरुले सम्बन्धित सरकारको ध्यानलाई विकेन्द्रित वा खण्डित गरिदिन्छन् । यस अर्थमा डा. केसीमार्पmत भएका पटक–पटकका भोक हड्तालहरुलाई नेपालका राजनीतिक दलले आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउने कार्यमा प्रयोग गर्दे आएका छन् ।

यसमा कतै विमति छैन । हो, उनी अलि बढी हठी छन्, त्यसमा विमति देखिँदैन । उनी हठी हुनुको अर्थ राज्यको अर्घेल्याइँचाहिँ पटक्कै होइन । सरकार यस मामिलामा समयमै गम्भीर हुनुपथ्र्यो । जे भए पनि आखिर डा. केसीले उठाएका कुराको सम्बोधन भएरै छाड्यो, राम्रै भयो ।

यहाँ के कुरा मननयोग्य छ भने, सरकार बनेको चार महिनाभित्र ‘छु मन्तर’ गरेजस्तै देशमा समृद्धिको विकास र ढोका खोलिहाल्ने होइन । त्यस किसिमको परिवर्तन भैहाल्छ भन्ने जनताको मनसाय र आशा पनि होइन । तर यो चार महिनाभित्र देशमा भैरहेको र देखिइरहेको बेथितिचाहिँ सकेसम्म अन्त्य त्यो नभएपनि कम्तीमा न्यूनीकरण हुनै पर्दथ्यो भन्ने जनचाहनाचाहिँ हो नै । यस सवालमा एउटै मात्र विषयलाई उदाहरणको रुपमा यस आलेखमा महत्वपूर्ण सवालको रुपमा पस्किने प्रयास गरिएको छ, त्यो हो काठमाडौं महानगरपालिकामा कायमै रहेको बेथिति र निर्वाचित मेयरको अदूरदर्शिता ।

केन्द्रीय सरकार निर्माण भएको चार महिना बितेको छ भने स्थानीय निर्वाचन भई स्थानीय निकायले पदभार सम्हालेको पनि अहिले चौध महिना बितिसकेको छ ।

यस अवधिमा फोहोर व्यवस्थापनबारे सुझाव, लेख, सानातिना आन्दोलनको माध्यमबाट समेत महानगरपालिकालगायत सम्बन्धित सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेकै हो । यस अवस्थामा आफ्नै दलका मेयर निर्वाचित भएको चौध महिनासम्म पनि सामान्य फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेको विषयलाई आफ्ना नातागोताका मेयर भएको कारणले छुसुक्क पनि यस विषयमा बोल्न नसक्ने सरकार प्रमुखले डा. गोविन्द केसीसँग एउटा विधयेकको बारेमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हिँडनु पटक्कै सुहाउने विषय हुँदै होइन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले गएको असार २० गते एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा विज्ञापनमार्पmत काठमाडौं महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको नामबाट एउटा सूचना प्रकाशित ग¥यो । ‘काठमाडौंको फोहोर विसर्जन गर्ने स्थल नुवाकोट जिल्लाको ककनी गाँउपालिकाको वडा नं. २ स्थित सिसडोल ल्यान्डफिल साइटका सडक वर्षातको कारण बिग्रिन गई फोहोरका गाडी ल्यान्डफिल साइटमा जान नसक्ने भएको हुँदा उक्त सडकको तत्काल मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले सडकको मर्मत कार्य भैरहेको हुँदा मर्मत कार्य सम्पन्न गर्न केही दिन लाग्ने भएकाले आफ्नो घर, पसल, व्यवसायबाट उत्पादन गरेको फोहोर आफ्नै स्थानमा व्यवस्थापन गर्न हुन सम्पूर्ण महानगरवासीमा अनुरोध गरिन्छ’ भन्दै उक्त सूचनामार्पmत फोहोर व्यवस्थापनमा महानगरपालिकाले आफ्नो तल्लो तहको लाचारी प्रकट ग¥यो ।

महानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भैसकैको चौध महिना भुक्तान हुँदा र केन्द्रीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारहरुमा समेत हालिमुहाली भएको अवस्थामा फोहोर व्यवस्थापनबारे आवश्यक पर्दा सिसडोलबाहेक अन्य स्थान पनि उपलब्ध भैसक्नपर्ने अवस्थामा फोहोर व्यवस्थापनका लागि यस किसिमका गैरजिम्मेवार सूचना निकाली जनतालाई पीडा दिने कार्य गरिन्छ भने सरकारले कसरी आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न सक्छ भन्ने कुरामा संशय पैदा हुनु नौलो विषय हुँदै होइन ।

हालै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरको एक टेलिभिजन च्यानलमा भएको अन्तर्वार्तामा उनले व्यक्त गरेका आफ्नै भनाइको कारण उनको योग्यताको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा चर्को टिकाटिप्पणी भएको छ । अन्तर्वार्तामा टेलिभिजन, रेडियो, अन्य सामाजिक सञ्जालमा पहुँच पु¥याउन आफूलाई समयले नभ्याएको भन्दै प्रायः आपूmले यस विषयमा जानकारी अन्य व्यक्तिहरुबाट लिई सोही अनुसार काम गर्दै गरेको जानकारी गराएपश्चात् काठमाडौ महानगरपालिकाका मेयरको सामाजिक सञ्जाललगायत अन्य आलेखमार्पmत जमेर आलोचना भएको छ ।

हुन पनि उक्त अन्तर्वार्तालाई हेर्दा र सुन्दा वर्तमान मेयर काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुन योग्यता र क्षमता राख्नुहुन्न भन्ने कुरालाई थप पुस्ट्याइँ गरेको छ । यो विषयमा दलले जनतालाई झुक्याएका रहेछन् भन्ने पनि प्रमाणित भएको छ । आफ्नै दलमै आबद्ध रही लागिपरेका तर योग्य र क्षमता भएका व्यक्तिलाई जिताएर समस्या समाधानको लागि भूमिका खेल्नुभन्दा पनि क्षमता नभए पनि आफ्ना नातागोता र दलीय कार्यकर्ताकै मात्र हैसियतमा रहेका व्यक्तिलाई राम्रो भनी प्रचारमार्पmत जनतालाई झुक्यानमा पारी पद दिलाएको फल जनताले मात्र पाइरहेका छैनन् स्वयम् सरकार पनि अहिले यस मामिलामा किंकर्तव्यविमुढ भई पछुताउ मनाउँदै गरेको अवस्थामा पुग्नुपरेको छ ।

यस मामिलामा यदि दुई तिहाइ प्राप्त सरकार जनमतलाई कदर गर्ने सामथ्र्य राख्छ भने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरलाई राजीनामा दिन लगाई आफ्नै दलका अन्य कर्मठ क्षमतावान् व्यक्तिलाई निर्वाचित गराएर तिनलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पद सुम्पिन सक्नुपर्दछ । यदि वर्तमान सरकारले आँटेर यो काम गर्न सक्यो भने जनतामा पैदा भएको अविश्वास र संसय दूर गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको ठहर्नेछ । सरकारले मुलुकलाई समृद्ध बनाउनका लागि गति लिन पनि यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)