डा. केसी अनशन प्रकरणमा संवेदनशीलताको खाँचो



चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको विषयलाई लिएर अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य झनै खराब हुँदै गएको छ । मान्छे चिन्न पनि गाह्रो हुने अवस्था आइसक्दासमेत सम्बन्धित पक्षहरु संवेदनशील बन्न नसकेको देखिन्छ । यतिखेर यस विषयमा सरकार र डा. केसी पक्षका वार्ताटोली दुवैले लचकता अपनाई डा. केसीको ज्यान बचाउनु जरुरी छ ।

विधेयक संशोधनको विषयमा कुरा नमिल्दा बुधबार भएको वार्ता पनि विनानिष्कर्ष टुंगिएको कुरा बाहिर आएको छ । मंगलबार सकारात्मक भनिएको वार्ता बुधबार सहमति जुटाउन असफल भएपछि विनानिष्कर्ष टुंगिएको भनाइ छ । सरकारी पक्ष गैरजिम्मेवार र संवेदनहीन भएकाले वार्ता असफल भएको डा. केसीको वार्ता टोलीले आरोप लगाएको छ भने विधेयक संशोधनका कुरामा सहमति नहुँदा वार्ता सफल हुन नसकेको सरकारी पक्षको भनाइ छ । यसरी दुवै पक्षल आ–आफ्नो अडान नछोड्ने हो भने मुलुकलाई यसले अप्ठ्यारोमा धेकेल्नेछ ।

डा. केसी पक्षले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका काममा सरकारले हलो अड्काउने काम गरेको भन्दै कडा विरोध जनाएको छ भने यो अवस्थामा थप अलमल गरेर डा. केसीको स्वास्थ्य झनै जोखिममा पार्नु नहुने आमजनसमुदायको माग छ । सरकारलाई उपलब्ध गराएको सूचीबमोजिमको सुधारसहित विधेयक पारित गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता आएपछि मात्रै अर्को चरणको वार्तामा बस्ने केसी पक्षको भनाइ छ । उता डा. केसीको स्वास्थ्य उच्च खतरामा पुगेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।

कुरा बिर्सन थाल्नुभएको र रगतमा सुगरको मात्रा अत्यन्त कम भएकाले जुनसुकै बेला अचेत हुन सक्ने चिकित्सकको भनाइ छ । रगतमा पोटासियम र मुटुको चाल अत्यन्तै कम भइरहेकाले कुनै पनि बेला धड्कनमा समस्या आई मुटु बन्द हुन सक्ने आवासीय चिकित्सक डा. लक्ष्मण भुसालको भनाइ छ । यही अवस्था रहिरहे दिमागमा गम्भीर असर पर्न गई अचेत हुने, मूर्छा पर्ने र कोमामा जाने अवस्था आउने डा. भुसालले बताएका छन् ।

उता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले डा. गोविन्द केसीको काम नै अनशन बस्नु हो भनी टिप्पणी गरेका छन् । केही दिनअघि एक कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले डा. केसी अनशन बसेको पहिलोपटक नभएको भन्दै हल्कारुपमा लिएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि ‘काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ’ जस्तो व्यवहार गरेको देखिन्छ ।

अब यो र त्यो बहानामा यस विषयमा निचोडमा पुग्न विलम्ब गर्नु कुनै हालतमा पनि हुँदैन । मुलुककै हित हुन्छ भने सरकारले संविधान नै सशोधन गरेर भए पनि डा. केसीका हुनेसम्मका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । यदि ती मागहरु मुलुकको हितका लागि छैनन् भने यो–यो कारणले डा. केसीका माग पूरा हुन सक्दैनन् भनी उपयुक्त तर्क पेस गरेर वार्ता टोलीसहित आमजनसमुदायको चित्त बुझाउन सक्नुपर्छ । डा. केसी पक्षले पनि ‘मेरा गोरुका बाह्रै टक्का’ गर्नुहुँदैन । यसमा सरकार र डा. केसी पक्ष संवेदनशील हुनै पर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्