सरकारका असफल प्रयासहरु



-पेशल आचार्य
डा. गोविन्द केसीको पन्ध्रौं पटकको आन्दोलनले देशै रंगिएको अवस्था छ । सडक र सदन दुवैतिर आन्दोलन चर्काउने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको मनसुवा संसद् केही दिनका लागि बन्द भएकाले टरे पनि सडकमा ऊ चर्को आन्दोलनका साथ उभिएको देखियो । तर यो आन्दोलनको विरासत केवल कांग्रेसको टाउकामा मात्र पार्न आमजनता चाहिरहेका छैनन् । हुन त कांग्रेसले हिजो आफू सरकारमा हुँदा डा. केसीको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्न खोजेकै हो ।

पछिल्लो आन्दोलनका दौरानमा उसले माथेमा आयोग बनाएर नेपालको मेडिकल शिक्षामा भए÷गरेका माफियागिरी र व्यापारिक प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि अध्यादेशमार्फत विधेयकलाई सरकारबाट पास गराएर लागू गरी आफ्नो टाउकोमाथि लागेको केसी विरोधीको पाप एक प्रकारले पखालेको छ । त्यसैले अहिले कांग्रेसले डा. केसीका मागहरुका सन्दर्भमा साइँदुवा भएको भन्नेहरुलाई मुखभरीको जवाफ यो हुन्छ कि कांग्रेसले आफूलाई करेक्सन गरेको छ ।
समाजवादको नारा दिएर कहिल्यै नथाक्ने सरकार दुई तिहाइको दम्भ देखाएरै डा. केसीका मागप्रति अनुदार भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा राजधानी र देशैभरि आन्दोलनका शैवालहरु उठ्न थालेका छन् ।

‘सोलिडारिटी अफ डा. केसी’ का नाममा गत शनिबार राजधानीमा भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरी जुन हिसाबले पेस भयो त्यो नेपाली वर्तमान शासकहरुलाई नाकमा कालो दल्नका लागि काफी छ । हामीले यो कुरा भुल्नुहुँदैन कि यो सरकारले चुनावताका हुने÷नहुने सबै खालका आश्वासन, धमास, फर्जी कुरा र कांग्रेसलाई पत्तासाफ गर्ने मामलामा अनेक तिक्डमबाजी शैली अपनाएको थियो । अहिले त्यही आश्वासनका कुराहरु कहिले इन्टरनेटका मामलामा बढाइएको करको दरमा, कहिले वृद्ध भत्तामा, कहिले सिन्डिकेटमा, कहिले ३३ किलो सुनको तस्करीको विषयमा ठूला माछाहरुको संलग्नताका विषयहरुमा सरकार चिप्लिएको छ ।

सरकारले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. कुलप्रसाद कोइरालालाई क्यानाडाको भ्यानकुभरमा हुन लागेको विश्व संस्कृत सम्मेलनमा जानबाट जुन हर्कतमा रोक्यो त्यो प्रबुद्ध मानिसहरुको दिल दुखाउने गरी भएको घटना थियो । त्यसै गरी ट्रमा सेन्टरका चिकित्सकलाई अपहरणको शैलीमा गृह मन्त्रालयमा लगेर जुन रिपोर्ट बनाउने मानसिक यातना दियो त्यसले पनि यो सरकार निर्मम शैली अपनाउँदै छ भन्ने भान आमनागरिकमा परिसकेको छ ।

सरकार जनताका भावनासँग यतिखेर नराम्रोसँग खेलिरहेको छ । उसले गरेका एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णयहरुकै फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दा पनि यो सरकार माफियाहरुको सेवक र जनताका भक्षकका रुपमा प्रस्तुत भएको भान पर्दै गएको छ । यो तर्कलाई सम्पुष्टि गर्ने निम्न आधारहरु जो–कोहीले पनि अन्दाज गर्न सक्ने खालका छन् ।

पहिलो, यातायात सिन्डिकेटलाई तोड्ने बाचाका साथ सरकार शुरु–शुरुमा फूर्तिका साथ काम गर्दै थियो । साउन १ गतेदेखि यातायातका क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेटलाई अन्त्य गर्न चालिएका प्राथमिक कदमहरु अहिले आएर आफैँमा विवादास्पद भएका छन् । सरकार बहादुरीका साथ पछि हटेको छ । सिन्डिकेटधारीहरुले सरकारलाई आफ्नो कोटको सुन्दर फूल बनाएर सिउरिसकेका छन् ।

दोस्रो, ३३ केजी सुन तस्करीको मुद्दा र सोसँग जुम्ल्याहा बनेर आएको ज्यान केस पनि यतिखेर हावामा बिलाएको अवस्था छ । गृहमन्त्रीको ठूला माछा पक्राउने आश्वासन पनि हावामा बिलाएको छ । यस्तो लाग्छ कि पक्रन लागिएका ठूला माछाहरुले नै सरकार र गृहमन्त्रीलाई आफ्ना अदृश्य काँडाहरुले घोचेर बोली नै बन्द गरिदिएका छन् । जानकारहरुका भनाइमा यदि क्रूर भएर सरकारले ठूला माछाहरु पक्रने दुस्साहस ग¥यो भने सरकार त असफल हुन्छ नै, नेपालको वर्तमान राजनीतिको कोर्स नै परिवर्तन हुन सक्ने सुनामीहरु पनि नेपाली राजनीतिमा आउन सक्छन् । यो कुरा गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भलिभाँती थाहा छ ।

तेस्रो, राजधानीका केही क्षेत्रहरुमा धर्ना, जुलुस र आन्दोलन गर्न लगाइएको निषेधित क्षेत्रको आदेश । सरकारले गरेको निर्णयलाई अदालतले पाखा लगाइदिएको छ । त्यसै गरी पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति वर्तमान सरकारले खारेज गरेको सन्दर्भ पनि जोडिन आउँछ । सरकार भटाभट आदेश बदर गर्दै जाने अनि अदालत सोही कुराहरुलाई सदर गर्र्दै जाने । सरकार र अदालतको लुकाछुपीमा पनि सरकार असफल रहेको देखियो ।

चौथो, सरकारले गरेका अलोकप्रिय निर्णयहरुको सरकारकै मन्त्रीहरु र सरकारबाट पालितपोषित विद्वान्हरुले लेखेर, बोलेर र तार्किकरुपमा प्रतिवाद गर्न नसक्नु । जनताको सेन्टिमेन्टलाई ब्ल्याक मेलिङ गरेर ल्याएको अकूत मतलाई समेत जनताले अहिले अवमूल्यन गरिदिइरहेका छन् । जनभावना जहिल्यै पनि तरल हुन्छ । सरकारले जनताका जनजीवनसँग सोझो सम्बन्ध राख्ने सेवा–सुविधाहरु सर्वसुलभरुपले डेलिभरी गर्न नसक्नु, सरकारका मन्त्रीहरु सञ्चारमाध्यममा प्रश्न सोध्ने पत्रकारहरुलाई नै प्रश्न सोधेबापत जागिर खाइदिनु र बजारमा कालोबजारी भैरहेको महँगीलाई रोक्ने ल्याकत नराख्नु, अर्थमन्त्रीले बजारको महँगी र बजेटको सम्बन्ध नभएको कुरालाई पटक–पटक सञ्चारमाध्यममा दोहो¥याउनुजस्ता शैलीले पनि खासगरी शहरी क्षेत्रका जनतालाई चिढ्याएको अवस्था छ ।

पाँचौं, राजधानीका कोटेश्वर–कलंकी, चाबहिल–जोरपाटी र भित्री सडकहरुमा भएका खाल्डाखुल्डी र सडकको अव्यवस्थालाई प्रधानमन्त्रीले पुर्ने आदेश दिइसक्दा पनि सम्बन्धित निकायहरु मौन रहनुजस्ता कार्यहरुले सरकार काम नपाएको हो वा सपना देखाउने हिसाबमा मात्र जनताका सेन्टिमेन्टमा खेल्न थालेको हो भन्ने भान भएको छ । अझ प्रधानमन्त्रीज्यूले त अघिल्लो सरकारका नराम्रा कामहरुको जिम्मा आफूले किन लिने भन्ने ओठे जवाफले समेत यस बेला सरकारलाई थप अलोकप्रिय बनाउन मद्दत गरेको छ ।

हामीले खुन–पसिना अर्पेर आजको दिन देख्नका लागि यो लोकतन्त्र ल्याएका होइनौं । अनि एउटा राजा हटाएर कानुनका आँखाअघि नै देखादेखी अन्याय गर्ने मानिसहरु पावरमा गएको हेर्न पनि यो सिस्टम ल्याएका होइनौं । संसारका सबै सिस्टमको अन्तिम लक्ष्य भनेको मानव–सुख र आनन्द हो । यदि शासनमा बस्नेहरुले यति सजिलो कुरा पनि बुझ्न सक्दैनन् भने फेरि अर्को आन्दोलन नहोला भन्न सकिन्न ।

अहिले सरकारसँग भएको एउटै कुरो भनेकोे ‘रेपा दर्शन’ नै हो । यो दर्शनलाई जो–कोही बुझक्कड र पठित मानिसले पनि तार्किक निष्कर्षका साथ विरोध ग¥यो भने सरकार त्यसको तेजोवध गर्न तम्सिहाल्ने अवस्था छ । जनताका सपनाहरु सामान्य छन् । तिनीहरु आफ्ना जिल्ला र घरछेउका बाटाघाटाहरु राम्रोसँग बनून्, बनेका बाटाघाटाहरुको स्तरोन्नति हुन्, खोलानालामा भएका तुइनहरु द्रूतत्तर गतिमा विस्थापित भई कम्तीमा झोलुङ्गे पुलको निर्माण होस् भन्ने चाहन्छन् तर सरकार ती कुराहरु गर्न त के सुन्न पनि चाहँदैन । ऊ आफ्नो रेल र पानीजहाज (रेपा) दर्शनलाई भट्याएर ठूला सपनाको संसारमा आमजनतालाई विचरण गर्न बाध्य पारिरहेको छ ।

प्रशासनिक बेथितिका कुराहरु अझ अन्त्यहीन विकृतिका सिलसिला नै भएका छन् । भूकम्पपीडितहरुलाई सुलभरुपले अनुदान दिइनका लागि ग्रामीण क्षेत्रहरुमा क्रमशः निजी बैँकहरुलाई लैजाने सरकारको कार्यक्रम पनि यतिखेरसम्म पूरा भैसकेको छैन । अझै दूरदराजका क्षेत्रहरुमा भूकम्पको किस्ता लिनका लागि जनता दुई दिन हिँड्न बाध्य भएका समाचारहरु प्रकाशमा आइरहेका छन् । सरकारी स्कुलहरुको अवस्था दिनानुदिन खस्कँदै गएको छ । सरकार निजी स्कुलहरुमा भएको शुल्क वृद्धिलाई कानमा तेल हालेर निदाइरहेको भान भएको छ ।

औषधि, तरकारी, दूध, दैनिक उपभोग्य वस्तुका क्षेत्रहरुमा भैरहेको चरम कालोबजारी र सिन्डिकेटलाई सरकारले गतिला नीति नियमहरु बनाएर हल गर्ने हो भने सबै जनताले सरकारी निर्णयको वाहवाही गरेर समर्थन गर्ने थिए । त्यो अवस्था पनि सरकारले दिन सकेको छैन । हुँदा–हुँदा अब त प्रदेशमा चाहिने कर्मचारीको व्यवस्थापन सरकारले गर्न नसकेकाले प्रदेशले आफ्नो अधिकार खोसे विकल्प खोज्ने चेतावनी सरकारलाई दिइसकेका छन् । हालैका छापाहरुमा यस्तो आसयको खबर पनि आइरहेका छन् ।

गर्नु के पर्दथ्यो भने, दुई तिहाइ मत पाएको सरकारले गरिब र निमुखा जनताका पक्षमा गर्न सकिने अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यहरुको फेहरिस्त बनाएर सेवा–सुविधालाई तुरुन्त डेलिभरी गर्न सक्थ्यो । अनि त्यसपछि मात्र दीर्घकालीन विकास र समृद्धिका कुराहरु जनताले पत्याउँथे । यसै पटक पनि असारे विकासका नाममा गत असारको २५ गते मात्र सरकारले ३ खर्बको भुक्तानी ठेकेदारहरुलाई दिएबाट यो सरकार पनि पूर्ववर्ती सरकारहरुकै प्रतिरुप हो भन्ने भान सामान्य जनमानसमा परेको छ ।

सरकार विकास र निर्माणका क्षेत्रमा अनुदार हुनुपर्छ । सुशासन, अनुगमन, दवाफदेहिता र नरमपनाका साथ जनतामा प्रस्तुत भएको भए सरकारले यो ६ महिनामै आमजनताको मनोभावना जित्न सक्ने थियो तर त्यसो भएन । सरकारका प्रायः सबै मन्त्रीहरु विवादमा आएर जनतामा भएको अलिकति सेम्पेथी पनि गुमाउने काम गरेका छन्, जुन चहना जनताको पटक्कै थिएन । पावर एक्सरसाइजका भरमा अहिले केही माफियागिरीमा संलग्न मानिसहरु सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाटै विदेशमा चिकित्सा शिक्षा लिन जाने नेपाली चेलीहरुका बारेमा अन्टसन्ट बोल्न थालेका छन् । यो अवस्था केही दिन अझै लम्बियो भने देशमा सबैले सबैका पक्ष या विपक्षमा छारो उडाउने खेल शुरु हुने पक्का छ । सरकारका कानुनमन्त्रीसमेत अहिले बेलगाम बोल्न नहुने र नारी अस्मितामाथि धब्बा लगाउने कुरा बोल्दै हिँडेका छन् ।

हामीले खुन–पसिना अर्पेर आजको दिन देख्नका लागि यो लोकतन्त्र ल्याएका होइनौं । अनि एउटा राजा हटाएर कानुनका आँखाअघि नै देखादेखी अन्याय गर्ने मानिसहरु पावरमा गएको हेर्न पनि यो सिस्टम ल्याएका होइनौं । संसारका सबै सिस्टमको अन्तिम लक्ष्य भनेको मानव–सुख र आनन्द हो । यदि शासनमा बस्नेहरुले यति सजिलो कुरा पनि बुझ्न सक्दैनन् भने फेरि अर्को आन्दोलन नहोला भन्न सकिन्न । त्यो आन्दोलन भलै नहोस्, यसै सिस्टमका वाहकहरु सुध्रिऊन् । मति नबिग्रियोस् । मतिले गतिलाई आह्वान गर्छ । क्रियाशील राजनीतिज्ञहरु भरसक लोकतन्त्रबाटै मण्डेलपथका अनुयायी हुन्, मुगावेपथका अनुयायी नहून् । अहिलेलाई यत्ति मात्र भन्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्