सरकारविरुद्ध आन्दोलित भएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीको माग पूरा नभएसम्म समस्याको समाधान नहुने बताइरहेको छ ।
चिकित्सकहरु मात्र हैन, अधिकारकर्मी र आमनागरिकले समेत डा. केसीको मागलाई सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । सरकारले भने यसको कुनै प्रवाह गरेको छैन । यससम्बन्धमा यति धेरै बहस, आन्दोलन भैसक्दा पनि सरकार सामान्यरुपमा मात्र प्रस्तुत भएको छ ।
दुई तिहाइको दम्भ देखाउँदै सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु मात्र हैन, सत्तासीन पार्टीका सबै नेताहरु एकमुख लागेर भन्ने गरेका छन्– ‘सरकारको विरोध गर्नु, सरकारसँग माग राख्नु जनविरोधी काम हो ।’ प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक भनिरहेका छन्– ‘हामी जनताबाट चुनिएर प्रचण्ड बहुमतका साथ सरकार गठन गरेका छौं, हामीले जे गर्छौं त्यो नै जनताका पक्षको काम हो ।’
विपक्षले सदन र सडकमा उठाएका कुरा मात्र हैन, डा. केसीको मागको समर्थनमा उत्रिएका लाखौं मानिसको मागबारे सरकारबाट स्पष्ट दृष्टिकोण आउन सकेको छैन ।
अधिकारकर्मी, पेसाकर्मी तथा आमनागरिकको समर्थनका साथै अहिलेसम्म भएका तर्कसंगत बहसले डा. केसीको माग जायज हुन सक्ने कुरा आइरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षले यही मुद्दालाई सरकारविरुद्धको आन्दोलनको प्रमुख मुद्दा बनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले सरकारविरुद्धको केही मुद्दा नपाएर डा. केसीको त्यान्द्रो समातेर सरकारको विरोध गरेको आरोप लगाएका छन् । सत्तासीन पार्टीका सांसदहरुले त डा. केसीलाई नै कांग्रेसको कार्यकर्ता भएको आरोप लगाएर संसद् बैठकमा समेत अभिव्यक्ति दिइरहे । सडक आन्दोलनलाई नियन्त्रणमै राखेको सरकारले संसद् बैठक भने प्रतिपक्ष दलको विरोध छल्नको लागि लामो समय स्थगित गरिएको आरोप लागिरहेको छ ।
सरकारको गैरजिम्मेवारीपन यतिसम्म बढेको छ कि मेडिकल माफिया भनेर चित्रित भइरहेका व्यक्तिहरुले जस्तो अभिव्यक्ति दिन्छन्, सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरुले उनीहरुको भनाइलाई थप प्रस्ट्याउँदै त्यस्तै अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । जनताले पाउनुपर्ने गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षाको बेथितिको एउटा मात्र विषयमा त सरकार यति धेरै आलोचित भएको छ भने अन्य विषय कृषि, पर्यटनलगायत यातायात क्षेत्र, स्थानीय तह तथा अन्य विकासे अड्डाहरुमा हुने बेथितिका बारेमा यसै गरी बहस, छलफल र विरोध भएमा सरकारले कसरी समाधान गर्छ होला ? महँगी, भ्रष्टाचार, करवृद्धिलगायतका विषयमा आमजनताको असन्तुष्टि कायमै छ ।
सरकार दम्भ, हठ र पार्टीगत एवम् व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र आमजनताको हित हुने विषयमा लाग्नु जरुरी छ । सरकारले यसरी आँखा चिम्लेर बस्नुहुँदैन । सम्बन्धित विज्ञहरुको सुझावलाई नजरअन्दाज गरेर देश र जनताको समृद्धि हुँदैन । उनीहरुको सुझावको कदर गरियोस् ।