प्रजातन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रता संकटमा



-डा. ज्ञान बस्नेत
अत्यधिक बहुमतले बनेको वामपन्थी सरकारका पछिल्ला हर्कतहरु हेर्दा यसले गम्भीर प्रश्नहरु खडा गरेको छ । प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पहिले नै अनुमान गरेजस्तो के यो देशमा वामपन्थी अधिनायकवाद लादिएकै हो त ? सरकारको पछिल्लो कार्यहरुको अर्थ सर्वसत्तावाद नै लाद्ने चेष्टा हो त ? यो मुलुकमा कानुनको शासनको अन्त्य भएकै हो त ?

के सरकारलाई अत्यधिक वहुमतको अहंकारले अन्धो बनाएकै हो त ? यदि सरकारको उद्देश्य यही हो भने राष्ट्रको लागि यो जस्तो ठूलो दुर्भाग्य अरु केही हुँदैन । प्रश्न उठ्छ– नेपाली जनताले न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र सुशासनको लागि कहिलेसम्म लडिरहने ? सत्ता र शक्ति सधैँ किन अन्धो हुन्छ ? जनता कहिलेसम्म निरीह बन्ने ? यही हो त यो सरकारले बाँडेको समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वका सपनाहरु ?

बोल्न पाउने, आफ्नो मत राख्न पाउने, शान्तिपूर्ण सभा–सम्मेलन गर्न पाउने अधिकार नेपाली जनताको मौलिक अधिकार हो । यी अधिकार हाम्रो संविधान, कानुन र न्यायका अन्य सिद्धान्तले मात्रै हैन, यी अधिकार मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वका सबै महासन्धिहरु, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरु, विश्वव्यापी मानव अधिकारको घोषणापत्रले समेत स्पष्टरुपमा प्रदान गरेका अधिकार हुन् ।

यही स्वतन्त्रताको लागि विश्वमा, हाम्रै मुलुकमा पनि, ठूला–ठूला क्रान्तिहरु भएका उदाहरण प्रशस्त छन् । यसले के पुष्टि गर्छ भने, स्वतन्त्रता एउटा व्यक्ति वा समाज वा राष्ट्रको मुटु नै हो । साथै जीवन पद्धति हो भने समाज र राज्यको अन्तिम उद्देश्य पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति नै हो । एउटा सभ्य समाजको उपमासमेत हो भनिन्छ व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई । यही राजनीतिक स्वतन्त्रताको उपयोगले नै मानिसलाई अन्य जनावरभन्दा भिन्नरुपमा उभ्याएको छ । यदि राज्यले व्यक्तिको स्वतन्त्रता निषेध गरेमा त्यो व्यक्तिको सबै कुरा सकिन्छ । नैतिकता र समाज नै सकिन्छ भने सरकारको आवश्यकता पनि समाप्त हुन्छ ।

यस वामपन्थी सरकारको पछिल्लो हर्कतले विश्वसमुदाय र न्यायप्रेमी नेपाली जनतालाई फेरि एकपटक अचम्ममा पारेको छ । निषेधित क्षेत्र तोक्ने बहानामा नेपाली जनताको बोल्न पाउने, घुम्न पाउने, सभा–सम्मेलन गर्न पाउने र राज्यको कार्यक्रमसँग असहमत राख्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ । यो घोर आपत्तिजनक कार्य त हुँदै हो भने हाम्रो प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता, संविधान र कानुनले अनि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनहरुको समेत अवमूल्यन हो, बर्खिलाप हो । यस्तो हर्कतको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ ।

यस्तो कार्यले समाजलाई पछाडि धकेल्छ भने नयाँ राजनीतिक मुठभेडको अवस्था सृजना गर्छ । प्रश्न उठ्छ– पञ्चायत कालरात्रिमा समेत अनौठो लाग्ने यो हर्कत यो जननिर्वाचीत सरकारले किन गर्दै छ ? के यही हो समृद्धिको सपना ? कानुनको शासनलाई आर्यघाट पु¥याएर समृद्धि र सुशासन कसरी सम्भव छ ? वर्तमान सरकारको चुनावी नारा ‘राजनीतिक स्थायित्व’ को अभिप्राय के यही थियो त ? हैन भने के हो ? स्पष्ट हुनुप¥यो । यी सवालहरु मेरो व्यक्तिगत मात्रै हैनन्, तीन करोड नेपाली जनताका साझा सवाल हुन् भने आउँदो पुस्ताको जीवन पद्धति र भविष्यसँग सीधै जोडिएका कुराहरु हुन् ।

निषेधित क्षेत्र तोक्ने बहानामा नेपाली जनताको बोल्न पाउने, घुम्न पाउने, सभा–सम्मेलन गर्न पाउने र राज्यको कार्यक्रमसँग असहमत राख्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ । यो घोर आपत्तिजनक कार्य त हुँदै हो भने हाम्रो प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता, संविधान र कानुनले अनि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनहरुको समेत अवमूल्यन हो, बर्खिलाप हो ।

मुलुकमा अहिले दण्डहीनता झनै मौलाएको छ । युद्ध अपराध र नरसंहारमा कारबाही हुनुपर्ने व्यक्तिहरु राजनीतिक शक्तिको आडमा खुलेआम घुमेका छन् । संविधानवादको खिल्ली उडाइएको छ । सर्वोच्च न्यायालयले दोषी ठकर गरेर जेल सजाय काटिरहेकाहरुलाई आममाफीको नाममा छोडिएको छ । यो हदसम्मको शक्तिको दुरुपयोग शायद पञ्चायती कालमा पनि थिएन कि ?

जनयुद्ध कालीन पीडितहरु त्यत्तिकै छन्, उनीहरुको अवमूल्यन गरिएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग यो सरकारको प्राथमिकतामा किन पर्दैन ? जनयुद्ध पीडित गंगामायाहरुलाई मर्नको लागि त्यत्तिकै छाडिदिने ? यिनले कहिलेसम्म न्याएको लागि लडिरहने, अनसन बसिरहने ? राज्यले समाधान खोज्नुपर्छ कि पदैन ? यो मूलुकमा एउटा व्यक्तिको जीवन किन यति सस्तो बनाइन्छ ? यी प्रश्नहरु गम्भीररुपमा उठाउने समय आइसकेको छ ।

बितेका केही हप्ताभित्रमा अति आवश्यकीय वस्तुहरुको मूल्यले आकाश छोएको छ । गरिब–निमुखाको ढाड सेकिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पटक–पटक बढाइएको छ । यता राजधानीको सडक हिँडिसक्नु छैन । वर्षा भएको बेला सडक हो कि खोला, छुट्याउन कठिन हुन्छ । बर्सेनि हजारौंको उठिवास हुन्छ भने सयौं अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन् भेलबाढी र पहिरोले । यी कुरा सरकारको प्राथमिकतामा किन पर्दैनन् ?

अहिले नै किन चाहियो मोनोरेल, पानीजहाज ? सरकारको प्राथमिकता त जनताको गाँस, बास र कपास अनि स्वास्थ्य र शिक्षामा हुनुपर्छ । यी पूर्वाधार पूरा भएपछि मोनोरेल र पानीजहाजका कुरा पनि आऊलान् पछि ।

राजधानीमा बाहिरी चक्रपथको परिकल्पना गरेको २०सौं वर्ष भैसक्यो । मेलम्चीको पानीको सपना बाँडेको दशकौं भयो भने अहिले कछुवा गतिमा निर्माणाधीन चक्रपथको हालत त सबैलाई जगजाहेर नै छ । अझ भनौं भने कलंकी–नागढुंगाको सडक विस्तार त ३५ वर्षभन्दा अघिको परिकल्पना हो । जाजरकोट र कालीकोटका बासिन्दाले दशकौंदेखि खाद्यान्नको अभाव झेलेकै छन् भने एउटा सिटामोल खरिद गर्न नसकेर दूरजिल्लाहरुमा जनता मरेकै छन् । मोनोरेल र पानीजहाजभन्दा सरकारको प्राथमिकता यी कुरामा जानुपर्ने हैन र ?

समाजवादको नारा मात्र दिने ? अब नेपाली जनता टाउकोले टेकेर हिँड्ने विकास हैन खुट्टाले नै टेकेर हिँड्ने विकास चाहन्छ । माथिदेखि थोपरिएको विकास हैन तलबाट पलाएको विकास र समृद्धि चाहन्छ । मित्र राष्ट्रहरुबाट मागेर ल्याइएको रकमले निर्माण गरिने रेल, मोनोरेल र पानीजहाजको बोझ नेपाली जनता बोक्न सक्तैनन् । यस्तो हचुवाको भरमा गरिने, ल्याइने कस्मेटिक विकास अवधारणालाई लागू गर्नुअघि हजारपटक सोच्नुपर्छ ।

हाम्रो भैराखेका राष्ट्रका संरचनाहरुलाई व्यवस्थित गरे ६० प्रतिशत समस्या आफैं समाधान हुन्छन् । यथास्थितिमा रहेको साधन–स्रोत तथा मानवीय शक्ति राम्रोसँग परिचालन गर्न सके धेरै समस्या आफैं हल हुन्छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा भैराखेको व्यापारीकरण, लुट र भ्रष्टाचारलाई कम गरे ५० प्रतिशत समस्या आफैं समाधान हुनेछन् । सतहत्तरै जिल्ला र यसभित्रका सबै साना–ठूला बस्ती अनि गाउँ–गाउँमा पक्की सडकले जोड्न सके जनताको सम्बन्ध बढ्छ, आयस्रोत बढ्छ अनि व्यापार बढ्छ ।

हुम्ला, जुम्लाको उत्पादन पूर्वको भोजपुरमा आयात गर्ने अनि भोजपुरको उत्पादन डोल्पा र मुगुमा सहज ढंगले लैजाने व्यवस्था सडकले नै गर्छ । अनि बाह्य र आन्तरिक पर्यटकहरुको पनि चहलपहल बढ्नेछ । यो तरिकाले देशलाई आत्मनिर्भर र समृद्धिको मार्गमा लैजान्छ । मोनोरेल, रेल र पानीजहाजभन्दा यी कुरामा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर खोई ? अब सरकारले लगाएको चश्मा परिवर्तन गरियोस् ।

के यो सरकार, धेरैले अनुमान गरेजस्तो, बहुमतको हुंकारमा अधिनायकवादको बाटोमा अघि बढेकै हो त ? वैधानिक सत्ता कब्जाको बाटोमा नै हिँडेको हो त ? के यो सम्भव छ ? सरकारका पछिल्ला कार्यशैलीहरु जस्तै– निश्चित स्थानमा विरोध प्रदर्शनको स्थान तोक्ने कार्य, न्यायालयमा हस्तक्षेप र सार्वजनिक मिडियाहरु अटोमेटिक सेन्सरसिपमा गएको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा सरकारको मनसाय राम्रो देखिँदैन । पेलेरै जे गरे पनि हुन्छ भन्ने नियत देखिन्छ ।

अझ अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, पछिल्लो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई, राज्यका विभिन्न महत्वपूर्ण विभागहरुलाई प्रधानमन्त्रीको मातहत ल्याई शक्तिशाली बनाउने कदम झनै शंकास्पद रहेको छ । प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा त राज्यका अंगहरुलाई आपसमा सन्तुलित गर्दै अझ जनमुखी र उत्तरदायी बनाउँदै लानुपर्ने हैन र ? राज्यका विभिन्न अंग र विभागहरुलाई अझ स्पष्ट, खुल्ला र प्रजातान्त्रिक बनाउँदै लानुपर्ने हैन र ? प्रश्न उठ्छ– राज्यको शक्ति एउटै संस्था र एउटै व्यक्तिको हातमा किन समाहित गरिँदै छ ? उद्देश्य के हो ? किन हामी उल्टो दिशामा चलायमान छौं ? यो स्पष्ट हुनुप¥यो ।

प्रजातन्त्र र कानुनको शासन वा खुल्ला समाज एउटा राष्ट्र र समाजको जीवन पद्धति हो भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझिसकेका छन् । प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा सरकार राजा हैन, नोकर हो, जनताको सेवक मात्रै हो भन्ने कुरा जनताले बुझिसकेका छन् । आफ्नो संवैधानिक र कानुनी अधिकार के हो भन्ने कुरामा त आजका नेपाली जनता झनै सजग छन् ।

तसर्थ २१ सौं शताब्दीमा यो मुलुकमा कसैले पनि कुनै पनि खालको सर्वसत्तावाद लाद्ने वा तानाशाह बन्ने सपना नदेखे हुन्छ । यो सरकारको राष्ट्रवाद, सुशासन र राजनीतिक स्थायित्वको नक्कली भ्रम त टुटिसक्यो नै अब । म कामना गर्छु– जनताको धैर्यता नटुटोस् । धैर्यताको बाँध टुटेपछि नै नारायणहिटी राजदरबार कब्जा गरेका नेपाली जनताले माइतीघर मण्डलाको त के कुरा, सिंहदरवार र बालुवाटार दरबारहरु पनि सजिलै कब्जा गर्नेछन् । हेक्का रहोस् ।
(लेखक बस्नेत अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनमा बेलायतवाट विद्यावारिधि हुनुहुन्छ ।)

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्