उपराष्ट्रपतिको व्यवस्थापनमा ध्यान देऊ



संविधानले नै उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ । संविधानअनुसार उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था भएको दश वर्ष बितिसकेको छ । तर उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र निवासको स्थायी ढंगले व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । लामो समयदेखि उपराष्ट्रपतिको कार्यालयले कार्यालय र निवास निर्माणको लागि सरकारलाई पत्राचार गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

मर्यादाक्रमअनुसार राष्ट्रपतिपछि दोस्रो वरियताक्रममा उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको छ तर दश वर्ष बितिसक्दासम्म अस्थायी रुपमा नै भए पनि कार्यालय र निवासको राम्रो प्रबन्ध हुन सकेको छैन । सरकारले उपराष्ट्रपतिलाई सेवा–सुविधा दिए पनि उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको व्यवस्थापनमा पर्याप्त ध्यान दिन नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो ।

निवास र कार्यालयमा विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुखदेखि कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरु आउने हुँदा त्यसको व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हो । उपराष्ट्रपति बस्दै आउनुभएको हालको बहादुर भवन जीर्ण बनेको छ । भवनलाई रेक्ट्रोफिटिङ गर्ने वा अन्यत्र सार्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय हुन सकेको छैन । तीनपटक कार्यदल गठन गरेर नै काम गरे पनि कहाँ र कुन ठाउँमा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय राख्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

कार्यदल गठन हुने र औपचारिकता पूरा गर्नेबाहेक उपलब्धि हासिल गर्न सकेको देखिँदैन । उपराष्ट्रपतिको सुरक्षाको लागि खटिने संख्या ठूलो हुने हुँदा खुल्ला क्षेत्र भएको स्थानको खोजी सरकारले गरे पनि अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

संविधानमा नै व्यवस्था भएको उपराष्ट्रपतिका लागि सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको संख्याको उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले उपराष्ट्रपतिको स्थायी कार्यालय र निवास बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सकेसम्म एउटै स्थानमा निवास र कार्यालय हुने गरी निर्माण गर्दा राज्यलाई व्ययभार कम पर्छ । जीर्ण कार्यालयको उचित व्यवस्थापन गर्नेतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । तीन वर्षअघि गएको विनाशकारी भूकम्पको कारण जीर्ण बनेको उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको अहिलेसम्म उचित मर्मत सम्भार हुन नसक्नु विडम्बना नै मान्नुपर्छ ।

उपराष्ट्रपतिको मर्यादाक्रमअनुसार सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्य पनि पूरा गर्नुपर्छ । उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्ने तर त्यसको लागि उचित व्यवस्थापनको काम नगर्दा समस्या उत्पन्न भएकोतर्फ सरकारले ध्यान दिनै पर्छ । सधैँ भाडाको घर खोज्नेभन्दा पनि स्थायी रुपमा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र निवासको व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्