किन फेल खान्छ सरकारको निर्णय ?

प्रशान्त वली, काठमाडौं
सरकार गठन पश्चात ३ सय वटा निर्णय भएका छन् । १ सय २० दिनको अबधिमा मन्त्रीपरिषद्ले ३ सय वटा निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

यसमध्ये २०७४ फागुनमा ५२, चैत्रमा ४३, ०७५ वैशाखमा ६९, जेठमा १ सय ८ र असारमा २८ वटा निर्णय भएका छन् । तीमध्ये अधिकाशं निर्णय आर्थिक सहायकता, नियुक्ति सदरबदर, बैदेशिक भ्रमण स्वीकृत प्रकृतिका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वली नेतृत्वको सरकार २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको हो ।

बहुमत प्राप्त सरकार बने पनि अपेक्षित उपलब्धिहरु हासिल गर्न नसकेको देखिएको छ । मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रत्येक स्थानिय तहमा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने, प्रत्येक प्रदेश सदमुकाममा आधुनिक र सुविधासम्पन्न खेलग्रामसहित रंगशाला निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

–१ सय २० दिनमा ३ सय निर्णय, न उपलब्धि न राहत

यस्तै, प्रत्येक प्रदेशमा प्राबिधीक तथा व्यवसायिक महाविद्यालय स्थापना गर्ने पनि मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकको निर्णय हो । तर, ती निर्णय कागजमा मात्रै सीमित भएको देखिएको छ । सरकारले निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा नागरीकले असन्तुष्टि पोखीरहेका छन् ।

सरकारले दैनिक कार्यसञ्चालन बाहेक जनताको मन छुने गरी काम नगरेको सर्वसाधारण नागरीक रमेश पोख्रेल भन्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुहुन्छ,– ‘ऊ बेँला सरकारले सबैलाई रोजगार दिन्छौं, सबै ठाउँमा बाटो पु¥याउँछौं । महगीं कम गर्छौं त भन्यो तर के गर्नु । अहिले हाम्रै लागि केहि गरेन ।’ नागरिकको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्न नसक्दा सरकारप्रति असन्तुष्टी व्यक्त भइरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधब तिमिल्सिना बताउनुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले मन्त्रालयले निर्धारण गरेका योजनाहरुको अनुगमनको पनि अनुगमन गर्ने जनाएको छ । कार्यालयका प्रवक्ता बिनोदबहादुर कुँवर नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुहुन्छ–‘मन्त्रालयका योजना, मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरुको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय स्वयम् मन्त्रालय हो ।

त्यसैले ती मन्त्रालयले निर्धारण गरेका योजना नतिजामूलक भए कि भएनन् भनेर अनुगमनको पनि अनुगमन आजै साउन १ देखि गर्दैर्छौ ।’

योजना कार्यान्वयन नभएको भेटिए समस्याको समेत समाधान खोजिने इकाइ गठन भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता कुँवरको भनाइ छ ।

वेदव्यास पोख्रेल भन्नुहुन्छ–‘सरकारले आफैँ आफ्ना निर्णयलाई बेवास्ता गरेर काम गरिरहेको छ । अघिल्लो सरकारले गरेका राम्रा निर्णय खारेज गरेको देखिन्छ । यस्तो पारा देख्दा लाग्छ, सरकारले निर्णय कार्यान्वयन गर्ला भन्ने विश्वास तोडियो ।’