सुशासन रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा प्रश्न



-बद्री तिवारी
तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय (हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय) सुशासन प्रवद्र्धन शाखाले सुशासन रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गराउने सिलसिलामा देशका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई अनुरोधका साथ निर्देशन जारी ग¥यो । मन्त्रालयले २०७४ मंसिर ११ गते जारी गरेको निर्देशनले विधिको शासन स्थापना गर्ने प्रयासको थालनी भएको दस्ताबेजका रुपमा लिन सकिन्छ ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई दिएको निर्देशनलाई यहाँ जस्ताको तस्तै राखिएको छ– ‘वित्तीय सुशासन कायम गर्न, सेवाप्रवाहलाई जनमैत्री बनाउन र समग्र सुशासनको अभ्यासलाई स्थानीय सरकारको एक अभिन्न अंगका रुपमा स्थापित गर्न सहयोग पुगोस् भन्नाका लागि मिति २०७४ कात्तिक २८ गतेको नेपाल सरकार (उपप्रधानमन्त्री स्तरीय निर्णय) बाट स्वीकृत सुशासन प्रवद्र्धन रणनीति तथा कार्ययोजना २०७४ यसैसाथ रहेको व्यहोरा’ अनुरोध छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको यो निर्देशन तथा सम्बद्ध कार्यालयका कमी–कमजोरीका बारेमा चर्चा गर्नुभन्दा पहिला सुशासनलाई कसरी परिभाषित गरिएको छ भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । सुशासन अर्थात् असल शासन भन्नाले देशका सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्दै राज्यका सम्बन्धित निकायहरुले सहज तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्नु तथा मितव्ययी व्यवहार अपनाएर सबै गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्दछ ।

शासन सञ्चालन प्रक्रियामा संलग्न शासकीय पात्रहरुमा निहित शक्ति, अधिकार र दायित्वको प्रयोग नागरिक सन्तुष्टि सापेक्ष गर्ने शासन प्रणाली नै सुशासन हो । कानुनसम्मत छिटो, छरितो, जनमुखी र सेवामुखी शासन व्यवस्था नै सुशासन हो । सुशासनका विशेषताहरुमा जनसहभागिता, उत्तरदायी सरकार, कानुनी राज्य, पारदर्शिता, जवादेहिता, सक्षम प्रशासन र प्रभावकारी विकासलगायत छन् ।

संघीयतालाई संस्थागत बनाउँदै जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सवालहरुमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुलाई सकारात्मकरुपमा लिन सकिए पनि व्यवहारमा त्यस्ता विषयहरुलाई बेवास्ता गरेर परम्परागत शैली नै अपनाउने हो भने राज्यका निर्देशित लक्ष्यहरु हासिल गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा जुनसुकै व्यवस्था आए पनि जनताको जीवनशैलीमा परिवर्तन भएन भने त्यस्तो व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वास पनि गुम्न के बेर ! हो अहिले चिन्ताको विषय नै यही हो ।

राज्यलाई विभिन्न किसिमका कर भुक्तानी गरिसकेपछि राज्यबाट पनि स्वाभाविकरुपमा सुविधाको अपेक्षा राखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि स्वास्थ्य बिमा, जीविकोपार्जनका उपायहरु तथा नागरिक जीवनमा आवश्यक पर्ने सेवा–सुविधाहरु प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने अधिकारलाई प्रत्याभूत होस् भन्ने चाहन्छन् सर्वसामान्य नागरिकहरु ।

जनअपेक्षाअनुसारका सेवा–सुविधा राज्यबाट प्राप्त गर्न सकिएन भने त्यस्तो राज्य व्यवस्था नाम मात्रको हुनेछ ।

यतिखेर मुलुकका स्थानीय तहहरुको अवस्था हेर्दा सुशासनका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरु धेरै छन् । सुशासनका परिभाषा र विशेषतालगायत पक्षलाई विश्लेषण गर्दा राज्यका सम्बद्ध निकायहरुले आफ्नो दायित्वलाई पूरा गर्न सकेको पाइँदैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्ना पुराना निर्णयहरुको कार्यान्वयन नभएको पाएपछि पुनः अन्य निर्देशनहरु जारी गरेको पाइन्छ । सुशासन नभएकै कारणहरुले गर्दा मन्त्रालयले दोहो¥याएर निर्देशन जारी गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

सो मन्त्रालयले यही असार १५ गते सबै जिल्ला समन्वय समितिका कार्यालयहरु र सबै स्थानीय तहहरुलाई जारी गरेको निर्देशनः ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ उपदफा १ तथा अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ दफा २१ उपदफा ३ ले गाउँपालिका र नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार ३ दिनभित्र आयव्यय विवरण पेस गर्न अनुरोध गरिएको छ ।’

यस निर्देशनलाई हेर्दा एकातिर स्थानीय तहहरुले नियम पूरा गरेको देखिँदैन भने मन्त्रालयले पनि अन्तिम म्याद सकिएको ५ दिनपछि मात्र ३ दिनभित्र विवरण पेस गर्न चेतावनीयुक्त पत्र लेखेको छ । यसमा भएका गतिविधिलाई नियाल्ने हो भने, संयुक्त राष्ट्र संघले परिभाषित गरेको सुशासन होस् वा मन्त्रालयले परिभाषित गरेको सुशासन, सन्देश एकै खालको भए पनि मेल खाँदैनन् ।

त्यस्तै मन्त्रालयले यही २०७५ असार २० गते जारी गरेको निर्देशनमा पनि सुशासन कायम गर्न नसकेकै कारण जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाहीको चेतावनी दिइएको छ । बेरुजु फछ्र्योट तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पेश्की फछ्र्योटबारे देशभरका जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिँदै मन्त्रालयले यथासक्य छिटो बेरुजु फछ्र्योट गर्न ताकेता गरेको हो । आ.व. ०७२÷७३ सम्मको कुल बेरुजुमध्ये मन्त्रालयबाट पठाइएको बेरुजु फछ्र्योट कार्ययोजना र मार्गदर्शनमा उल्लिखित लक्ष्यअनुसार ०७५ असार १५ गतेसम्म बेरुजु फछ्र्याेट प्रगति पुग्न सकेको देखिएन । मन्त्रालयबाट तोकिएको न्यूनतम लक्ष्य कुल बेरुजुको ५० प्रतिशत नपुगेमा कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखलाई कारबाही हुने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

स्थानीय तह भनेका जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरुलाई व्यवस्थित गर्ने निकायहरु नै हुनाले सुशासन कायम गर्नु उनीहरुकै दायित्व हो । स्थानीय तहले जनताका सेवा–सुविधाका लागि खासगरी सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो तर विडम्बना नै मान्नुपर्छ– आवश्यकतासँग जोडिएका विभिन्न क्षेत्रको व्यवस्थापन त परै जाओस्, कतिपय स्थानीय तहमा सम्बोधनसम्म पनि भएका पाइँदैनन् ।


संघीयतालाई संस्थागत बनाउँदै जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सवालहरुमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुलाई सकारात्मकरुपमा लिन सकिए पनि व्यवहारमा त्यस्ता विषयहरुलाई बेवास्ता गरेर परम्परागत शैली नै अपनाउने हो भने राज्यका निर्देशित लक्ष्यहरु हासिल गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा जुनसुकै व्यवस्था आए पनि जनताको जीवनशैलीमा परिवर्तन भएन भने त्यस्तो व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वास पनि गुम्न के बेर ! हो अहिले चिन्ताको विषय नै यही हो ।


राज्यले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै बजेट विनियोजन गरी स्थानीय शासनलाई प्रभावकारी सेवाप्रदायकका रुपमा विकास गर्न खोजे पनि वर्तमानमा कामभन्दा कुराचाहिँ बढी हुने गरेको सबैसामु स्पष्ट छ । राजधानीभन्दा बाहिरको कुरा गर्ने हो भने, ग्रामीण तथा कृषि सडक, पिउने पानी, जनस्वास्थ्य, व्यवस्थित कृषि बजार, सामुदायिक विकास, शिक्षालगायत क्षेत्रको अवस्था अपेक्षाकृत राम्रो मान्न सकिने स्थिति छैन । राज्यको अर्बौं अर्ब रुपियाँ खर्च भएर पनि जनताले आधारभूत सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुलाई सहजरुपमा लिन सकिँदैन । यस्तो हुनु भनेको सुशासन कायम हुन नसक्नु नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

त्यसो त केन्द्रकै अवस्था पनि कहाँ भनेजस्तो छ र ! कार्यालयका साइनबोर्ड र लेटरप्याडमा नाम परिवर्तन भए पनि कार्यशैली पुरानै भएकाले जनताले लोकतन्त्रको महसुस गर्न नसकेका हुन् । सुशासन स्थानीय तहमा मात्र होइन प्रदेश र संघीय अर्थात् केन्द्रीय तहमा पनि आवश्यक छ तर यो भाषण गर्ने विषयमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जसरी हुन्छ बजेट सकेरै छोड्ने प्रचलन नयाँ होइन ।

पञ्चायतकालीन योजनाहरुदेखि हालसम्म आइपुग्दा दर्जनौंपटक प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनका क्रममा अर्बौं रुपियाँ ब्रह्मलुट भएको समाचार बेला–बेलामा प्रकाशमा आउने गरेकै हो । लोकतन्त्र आएपछि त केही परिवर्तन होला कि भन्ने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक नै थियो, तैपनि व्यवहारमा देखिएन । पुरानै प्रवृत्तिमा रमाएर कमाउन अभ्यस्त भएकाहरुको कार्यशैली परिवर्तनको आशा गर्नु व्यर्थ रहेछ भन्ने कुरा पछिल्ला गतिविधिले पुष्टि गरेका छन् ।

यस लेखको शुरुमै वित्तीय अनुशासन कायम गर्नका लागि पारदर्शिताको प्रसंग पनि उल्लेख गरिएको थियो । निश्चय नै राज्यका जिम्मेवार निकायहरुले आ–आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने हो भने कुनै पनि खाले समस्या आउँदैनथे होलान् तर नेपालमा भनाइ एउटा र गराइ अर्कै गर्ने प्रवृत्ति फस्टाउँदै जानाले विकासका कार्यहरु पछि परेका हुन् ।

जब वर्षाद शुरु हुन्छ तब सडक खन्ने र पुर्ने कार्यले तीव्रता पाउँछ । राजधानी काठमाडौंदेखि अन्य शहरबजार तथा गाउँहरुको स्थिति त्यही हो । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा अगाडि बजेट सक्ने परिपाटीकै कारण काम गरेको जस्तो देखाएर जनताले राज्यलाई तिरेको राजस्वको ब्रह्मलुट भइरहँदा पनि खोजतलास नहुनुले कतै सबैको मिलेमतोमा यस्ता आर्थिक अनियमितता भइरहेका त होइनन् ?

भन्ने प्रश्न टड्कारोरुपमा उठेको छ । पछिल्लो जानकारीअनुसार अहिले दैनिक १० देखि १५ अर्ब रुपियाँ चालू खर्चका रुपमा राजस्व रकम निकालिँदै छ । असार महिनामा मात्र खर्बौं रुपियाँको भुक्तानी भएको देखिएपछि राज्यका सम्बद्ध निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो तर यहाँ सबै तैं चुप मै चुपको अवस्था रहनुलाई लाजमर्दो नै मान्नुपर्दछ ।

सार्वजनिक प्रशासनका कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख, स्टोरलगायत कर्मचारी र भुक्तानी पाउने ठेकेदारको मिलेमतोविना यो सम्भव छैन, त्यसका अतिरिक्त उनीहरुलाई राजनीतिक संरक्षणसमेत भयो भने तिनका माउहरुलाई पनि मुखमा बुजो लगाउनुपर्ने हुनाले सबैको मिलेमतोविना राज्यलाई नोक्सान पार्ने आँट जो–कोहीलाई हँदैन । त्यसैले सुशासन यहाँ वा उहाँ होइन कि राज्यका सम्पूर्ण निकाय, अंग वा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका व्यवहारबाट जनताले महसुस गर्न पाउनुपर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्