-रुपनारायण खतिवडा
देशका सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक बजेट पेश भई प्रदेशसभाहरुमा छलफलको क्रममा रहेको छ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ (२) ले प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तदअनुरुप, ऐनले निर्दिष्ट गरेको समयसीमाभित्रै सातवटै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरुले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि आ–आफ्ना प्रदेश सरकारको बजेट प्रदेशसभामा पेस गरेका हुन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि नेपालको इतिहासमा नै प्रथमपटक प्रदेश संसद्हरुमा प्रादेशिक बजेट पेस भएको यो घटनाक्रमको ऐतिहासिक महत्व त छँदै छ, सँगसँगै बजेटहरुमा समाविष्ट अन्तर्वस्तुलाई विश्लेषण गर्दा प्रादेशिक बजेटले आफ्नै किसिमको सन्देशसमेत प्रवाह गरिरहेको पाइन्छ ।
प्रदेशगत बजेटको अवस्था हेर्दा सातवटै प्रदेशहरुले गरी कुल २ खर्ब ६ अर्ब ८० करोड १३ लाख ४२ हजार रुपियाँ बराबरको बजेट अघि सारेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाखको बजेट अघि सारेको प्रदेश नं. १ ले कुल बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ ४१ दशमलव ५ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ५१ दशमलव ५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत ७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ ।
प्राथमिकताका हिसाबले भौतिक पूर्वाधार, कृषि, जलस्रोत, ऊर्जालगायतका क्षेत्रहरु प्रदेशका प्राथमिकतामा रहेका छन् भने प्रदेशको गुरुयोजना तयार पार्ने, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सडक र पुल निर्माण गर्ने, १५ वर्षमा ४ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेजस्ता कार्यक्रमहरु प्रदेश नं. १ को बजेटमा समेटिएका छन् ।
यसै गरी, प्रदेश नं. २ ले २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजारको बजेट आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको छ । कुल बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ ४८ दशमलव ६ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ५१ दशमलव ४ प्रतिशत विनियोजन गरेको देखिन्छ । प्राथमिकताका हिसाबले भौतिक पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, सिंचाइलगायतका क्षेत्रहरु प्रदेशका प्राथमिकतामा रहेका छन् । प्रदेश नं. २ ले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, किसानको हित, सरकारको जीत, बेटी पढाउ, बेटी बचाऊ जस्ता कार्यक्रमहरु बजेटमा समेटेको छ ।
यस्तै प्रदेश नं. ३ ले आगामी वर्षका लागि कुल ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाखको बजेट अघि सारेको छ भने कुल बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ ३८ दशमलव ९ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ६१ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । प्राथमिकताका हिसाबले भौतिक पूर्वाधार, सडक, कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रहरु प्रदेशका प्राथमिकतामा रहेका छन् । एक जिल्ला, एक शीत भण्डार, विद्युतीय ट्रान्सपोर्ट प्रणाली, पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ, हेटौंडा–काठमाडौं रोपवे सञ्चालनजस्ता कार्यक्रमहरु प्रदेशको बजेटमा समाविष्ट रहेका छन् ।
प्रदेश नं. ४ ले २४ अर्ब २ करोड ३३ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमध्ये चालू खर्चतर्फ २९ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ६६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको तथ्यांक छ । भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रहरु प्रदेश नं. ४ को समेत प्राथमिकतामा रहेका छन् ।
एक निर्वाचन क्षेत्र, एक स्तरीय सडक कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम, एक स्थानीय तह, एक शीत भण्डारजस्ता कार्यक्रमहरु प्रदेश नं.४ ले बजेटमार्फत अघि सारेको देखिन्छ । प्रदेश नं. ५ ले चालू खर्चतर्फ ४० दशमलव ८ प्रतिशत र पूँजीगत खर्चतर्फ ५९ दशमलव २ प्रतिशत बजेट रहने गरी २८ अर्ब ९ करोड ३ लाखको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । पूर्वाधार विकास, उद्योग, सिंचाइ, खानेपानी, पर्यटन, शिक्षालगायतका क्षेत्रहरुले यो प्रदेशको बजेटमा उच्च प्राथमिकता पाएका देखिन्छन् ।
यसै गरी, प्रदेश नं. ६ अर्थात् कर्णाली प्रदेशले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको छ । जसमा, चालू खर्चतर्फ २३ दशमलव ५ प्रतिशत, पूँजीगत खर्चतर्फ ७५ दशमलव १ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा १ दशमलव ४ प्रतिशत बजेट रहेको छ । कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले जल, जंगल, जमिन तथा जडीबुटीलाई प्रमुख आधार मान्दै अन्य प्राथमिकताका क्षेत्रहरुमा समेत बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कुल २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको प्रदेश नं. ७ ले कुल बजेटमध्ये ५३ दशमलव ३ प्रतिशत हिस्सा चालू खर्चतर्फ तथा ४६ दशमलव ७ प्रतिशत हिस्सा पूँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरेको तथ्यांक छ । यो प्रदेशको बजेटले कृषि, पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन, जलस्रोत, जडीबुटीलगायतका क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
प्रदेश नं. ४ बाहेक सबै प्रदेशले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा वितरणमुखी बजेट निर्माण गरेका छन् । आमरुपमा सांसद् विकास कोष भनेर चिनिने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको कार्यान्वयन एवं खर्चको सदुपयोगको सन्दर्भ विगतदेखि नै आलोचित बनिरहेको स्थितिलाई नजरअन्दाज गर्दै, संघीय बजेटको सिको गर्दै पहिलो प्रादेशिक बजेटमा समेत यस किसिमको वितरणमुखी बजेटलाई स्थान दिइनु आफैंमा गलत कदम हो ।
समग्रमा हेर्ने हो भने, सातवटै प्रदेशहरुको बजेटमा सडक, ऊर्जा, सिंचाइजस्ता भौतिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रहरु, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव विकासजस्ता सामाजिक विकासका क्षेत्रहरु र मूलतः आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका विषयहरुलाई समेटिएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ, सातवटै प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेटमा केही साझा कमजोरीहरु पनि रहेका छन् ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा २० ले नेपाल सरकारले राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्नुअगावै संघीय संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहका हकमा यो व्यवस्था ऐनले समेटेको छैन । फलस्वरुप, कुनै पनि प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्न आवश्यक ठानेनन् ।
यद्यपि, आर्थिक सर्वेक्षणमार्फत समग्र प्रदेशगत क्षेत्रको यथार्थ चित्रण र चुनौती उजागर गर्दै यसकै जगमा टेकेर आगामी वर्षको बजेट निर्माण हुन सकेको भए बजेट थप यथार्थपरक र वास्तविक बन्न सक्ने अवस्था रहन्थ्यो । अर्कोतर्फ, प्रदेशहरुको बजेट र यसले निर्दिष्ट गरेका कतिपय कार्यक्रमहरु महत्वाकांक्षी देखिएकोले कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने खतरा पनि उतिकै देखिन्छ ।
खास गरी, प्रदेश नं. १, २ र ७ ले चालू खर्चतर्फ कुल बजेटको निकै ठूलो हिस्सा विनियोजन गरेका छन् । प्रदेश नं. ७ ले त बजेटको ५३ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा चालू खर्चका लागि विनियोजन गरेको छ । यस किसिमको ठूलो आकारको चालू खर्चले प्रदेशगत विकासले अपेक्षित गति लिन सक्ने अवस्था रहन्न । यसै गरी, प्रदेश नं. ४ बाहेक सबै प्रदेशले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा वितरणमुखी बजेट निर्माण गरेका छन् ।
आमरुपमा सांसद् विकास कोष भनेर चिनिने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको कार्यान्वयन एवं खर्चको सदुपयोगको सन्दर्भ विगतदेखि नै आलोचित बनिरहेको स्थितिलाई नजरअन्दाज गर्दै, संघीय बजेटको सिको गर्दै पहिलो प्रादेशिक बजेटमा समेत यस किसिमको वितरणमुखी बजेटलाई स्थान दिइनु आफैंमा गलत कदम हो ।
देशका सातवटै प्रदेशहरुले प्रादेशिक तहका बजेटहरु पेस गरेसँगै मुलुकमा नयाँ संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनले थप फड्को मारेको आभास पाउन सकिन्छ । प्रदेश सरकारहरुले आ–आफ्ना प्रादेशिक सम्भावना र आवश्यकतालाई नजिकबाट पहिचान गरी बजेट तर्जुमा गरेबाट यी बजेटहरुको सफल कार्यान्वयनमार्फत सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक विकासको मार्गप्रशस्त हुन सक्ने अपेक्षासमेत गर्न सकिन्छ । बजेट तर्जुमा र प्रस्तुतिको पहिलो अभ्यास भएकाले बजेटमा केही कमजोरीहरु रहनुलाई एक हदसम्म स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ ।
यस वर्षको अनुभवले आगामी वर्षहरुको बजेट थप परिष्कृत र एकरुपतापूर्ण हुन सक्ने आशालाई पनि नकार्न सकिने ठाउँ छैन । सबै प्रदेशका नयाँ बजेटले समेटेका प्राथमिकता र कार्यक्रमहरुको सान्दर्भिकता र औचित्य बजेटको सही कार्यान्वयनबाट मात्र पुष्टि हुन सक्ने भएकोले यसतर्फ प्रदेश सरकारलगायत सबै सरोकारवालाहरुको यथेष्ट ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।