एक अर्को निकाय वीच समन्वय बढाऊ

काठमाडौं महानगरपालिकाले बजार अनुगमनलाई नियमित बनाउने भएको छ । महानगर क्षेत्रका अधिकांश पसल र व्यवसायीलाई न्यूनतम मापदण्ड पुरा गर्न/गराउन अनुगमनलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउने तयारी गरिएको हो ।

किराना, मासु पसल, होटल र अन्य पसल तथा व्यवसायलाई कानूनी दायरमा ल्याउन अनुगमनलाई तीव्रता दिइने महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरभित्रका धेरै पसल सञ्चालक र व्यवसायीले दर्ता विनै सञ्चालनमा रहेका, कर र अन्य दायित्वबाट पञ्छिने गरेका महानगरको ठहर छ ।

सरकारले सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान र सूर्तिजन्य पदार्थ सेवनसँगै विक्री वितरण गर्न नपाइने घोषणा गरेको वर्षौ भयो, तर बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा घोषणा घोषणामै सीमित बनेको छ । तर अब त्यस्ता वस्तुको विक्री वितरण नगर्न कडा निर्देशन जारी गर्दै अनुगमन प्रभावकारी बनाइने महानगरको दावी छ ।

अनुगमनमा पसल र व्यवसाय दर्ता भए÷नभएको, साइनवोर्ड राखिएको/नराखिएको, मूल्यसूची भए÷नभएको, नापतौल प्रमाणपत्र भए/नभएको जस्ता विभिन्न ११ सूचकलाई आधार मानिने बताइएको छ ।

त्यस्तै खाद्य पदार्थमा जनस्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पु¥याउने पदार्थ मिसावट, रंग, सुगन्ध जस्ता पक्षलाई पनि नियालिने छ । महानगरका ३२ वटै वडामा ३ दिन स्थलगत अध्ययन र तथ्यांक संकलन, एक दिन संकलित तथ्यांक छानविन गरी सुधार सुझाव तयार गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

बाँकी ३ दिन कैफियत देखिएको विषयमा सम्बन्धित व्यवसायीलाई सुधार गर्न, व्यवसाय बन्द गर्न, कैफियत देखिएका सामग्री बेच विखन नगर्न निर्देशन सहित पत्राचार गर्ने प्रकृयालाई चुस्त दुरुस्त बनाइने दावी गरिएको छ ।

कामपाले शुरु गरेको बजार अनुगमनमा जिल्ला प्रशासन, आपूर्ति व्यवस्था विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, महानगर प्रहरी, पशुसेवा कार्यालय, भेटेरिनरी सहित उपभोक्ता मञ्चका अधिकारी समेत संलग्न रहने बताइएको छ ।

काठमाडौं सहित मुलुकका अन्य सहरी भेगमा बेला मौकामा बजार अनुगमन हुँदै आएको छ, त्यसैले यो नौलो अभ्यास भने होइन । तरकारी र फलफूलमा प्रयोग गरिने विषादी मापन, नियन्त्रणसँगै विविध वस्तुको कृतिम मूल्य बृद्धि र कालो बजारी नियन्त्रण गर्न समेत बजार अनुगमन हुने गर्छ, आमसञ्चार माध्यमका लागि गतिलै खुराक पनि बन्ने गर्छ ।

तर दुई सातापनि वित्न नपाउँदै अनुगमन रोकिएका उदाहरण पर्याप्त छन् । एक अर्को निकाय वीच गतिलो हातेमालो र समन्वय नहुँदा अनुगमन सँधै निष्प्रभावी बन्ने गरेको यथार्थलाई विर्सन मिल्दैन । त्यसैले महानगरले विगतबाट पाठ सिकेर अभियान अघि बढाएको खण्डमा मात्रै अनुगमन प्रभावकारी बन्नेछ ।