आममाफी प्रकरण: राजनीतिक र न्यायिक कसीमा

-बालकृष्ण मैनाली
आरोपित कसुर सम्बन्धित न्यायिक निकायबाट ठहर भई कैद सजाय भोगिरहेको व्यक्ति सजाय भुक्तान गर्ने क्रममा रहिरहेको अवस्थामा माफी मिनाहा पाउनको निमित्त कसुरदारका चालचलन, अफूले गरेको कसुरविरुद्ध गरिएको पश्चात्ताप, पीडकद्वारा पीडितलाई गरेको सहयोग, पीडकलाई पीडा कम गर्न लगाइएका मलहमपट्टी सबैको एक–एक विश्लेषण गरी पीडितको सहमतिमा बाँकी कैद सजाय माफी मिनाहा गर्ने कुरामा राज्यले पहलकदमी लिनुपर्छ ।

यसरी लिइएको पहलकदमीमा प्रायः कसैको विरोध हुँदैन र अनि कसैलाई थप पीडा पनि पुग्दैन । विदेशमा कसुर प्रमाणित भई फाँसीको सजाय सुनाइएको व्यक्ति पनि ‘ब्लड मनी’को माध्यमबाट पीडितको समस्यालाई सम्बोधन गरेर सजाय कार्यान्वयन नगरी आममाफी दिने प्रचलन पनि छ । भलै नेपालमा यस किसिमको व्यवस्था छैन, तथापि कुनै न कुनै कोणबाट पीडितको आवाज सुनिनुपर्दथ्यो भन्ने आमधारणालाई अहिलेको आममाफी प्रकरणमा पूरा बेवस्ता गरियो ।

नेपालको सन्दर्भमा ब्लड मनीको व्यवस्था त छैन, तथापि अदालतबाट कसुर प्रमाणित भई कैद सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई पीडितको असहमति भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सो निर्णयलाई राष्ट्रपतिले माफी मिनाहा दिए बाँकी सजाय भोग्नु नपर्नेे व्यवस्था संविधानले गरेको छ । संविधानको यो धाराको सदुपयोग र दुरुपयोगको पाटा भने आफ्नै ठाउँमा छन् । अहिले माफी प्रकरणको चर्चामा छन् बालकृष्ण ढुंगेल । हालै गणतन्त्रको अवसर पारेर अदालतबाट कसुर प्रमाणित भई कैदी जीवनयापन गरिरहेका ८१६ जनालाई बाँकी सजाय कैद माफीको लागि गएको जेठ १३ गतेको मन्त्रिपरिष्दको बैठकले निर्णय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको र त्यसलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरिदिएपछि ८१६ जना जेलजीवनबाट मुक्त भएका छन् । त्यस ८१६ मध्येमा पारिएका एक हुन् बालकृष्ण ढुंगेल ।

बालकृष्ण ढुंगेल जेलमुक्त प्रकरण त्यति सहज हुन सकेन । यो विषयलाई लिएर राज्यका तीन महत्वपूर्ण अंगहरु राष्ट्रपतिको कार्यालय, कार्यपालिका र न्यायपालिका एकैचोटि विवादकोको घेरामा तानिन पुगे । ढुंगेल जेलमुक्त प्रकरण व्यापक समर्थन र विरोधबीच चर्चापरिचर्चाको विषय बन्न पुगेको छ र यो विषय तत्काल सेलाइहाल्ने अवस्थामा पनि देखिँदैन । ढुंगेल कारागारबाट रिहाइ भएपछि उनको समर्थनमा भन्दा विरोधका स्वरहरु व्यापकरुपमा बाहिर आइरहेका छन् । एक–अर्कामा आरोप–प्रत्यारोप तीव्ररुपमा जारी छ । यथार्थमा यो प्रकरणले सरकारले अगाडि सारेको कामहरुको मूल्यांकन गर्दे कतै देशको वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गरेर देश विकासमा गति लिन खोजेको हो कि भन्ने आशामा रहेका मतदाता र शुभेच्छुकहरु सरकारको यो कार्यले झस्किन पुगेका छन् ।

यो विषयलाई नजिकबाट नियाल्नेहरु तत्कालीन माओवादी केन्द्र समर्थकका केही नेता तथा व्यक्तिहरुदेखिबाहेक तत्कालीन एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुसमेत यो कार्यबाट सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । आमनागरिकको धेरै हिस्सा ढुंगेल जेलमुक्त प्रकरणविरुद्ध देखिएका छन् । कांग्रेसले संसद्मै यस कार्यको विरोध गरेको छ भने विवेकशील साझाले पनि सरकारले गरेको यो कार्यप्रति विरोध जनाएको छ । यसै प्रसंगमा राज्यको तर्पmबाट गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अभियोगमा अदालतको पैmसलाले थुनामा रहेको व्यक्ति विनाप्रायश्चित्त राजनीतिकर्मी रहेकै कारण र त्यही राजनीतिक दबाबकै भरमा आममाफीको सूचीमा पर्न सफल हुन्छ भने अब कानुनको शासन कसरी स्थापित हुन जान्छ भनी उठेको प्रश्न नाजायज हुँदै होइन ।

जेल रिहाइपछि पनि आपूmले गरेको गलत कार्यप्रति कुनै पश्चात्ताप देखिँदैन, बरु उल्टो केही वकिल र मानवअधिकारवादीलाई एकथाल स्वादिलो भातमा लोभिएको उपमा प्रदान गर्दै आपूmले गरेको हत्या सही भएको र त्यसबापत कुनै सजाय भोग्नु नपर्ने कुराको तर्क सामाजिक सञ्जालमा राखेर थप भ्रम छर्ने काम भयो भने पेरिस डाँडामा ढुंगेललाई माल्यार्पणसहित स्वागत गर्ने क्रममा डलरवादी होसियार भन्दै केही समर्थकहरुलाई नारा लगाउन लगाएर रिहाइको औचित्यता प्रमाणित गर्ने कोशिश हुन गयो, जुन सर्वथा अनुचित थियो । नेपालको सन्दर्भमा डलरवादी, भारुवादी, युरोवादी अनि अन्य विदेशी मुद्रावादी छ्यापछ्याप्ती छन् । खोज्दै जाँदा पाइलैपिच्छे भेटिन्छन् ।

स्वयम् तत्कालीन माओवादी पनि डलरवादीबाट अछूतो थिएनन् । समग्रमा देश अहिलेको अवस्थामा विदेशी सहयोग र अनुदानकै महत्वपूर्ण हिस्साबाट चलेकोमा विमति छैन तर देशको स्वार्थको लागि कति हिस्सा प्रयोग भयो र आफ्नो विशिष्ट रुचिको लागि कति हिस्सा प्रयोग भयो, फरक त्यत्ति मात्र हो ।

हत्याको राजनीतिले कुनै पनि देश कहिल्यै उँभो लाग्दैन र लागेको पनि छैन । विश्वमा घटेका घटना–परिघटनाले पनि यसलाई प्रमाणित गरिरहेको छ । यसर्थ राजनीतिक कारणले नै भए पनि कुनै पनि पक्षबाट चाहे त्यो राज्यपक्षबाट भएको होस् या विद्रोही पक्षबाट भएको होस्, भएको मानव हत्यालाई सर्वस्वीकार्य मान्न सकिँदै सकिँदैन ।

यस किसिमको कार्यले भाषणमा र घोषणापत्रमा भनेझैं कानुनको शासन स्थापना हुँदैन, बरु उल्टो देशमा दण्डहीनता मौलाउँदै जाने खतरा हुन्छ । एकक्षणको लागि राजनीतिक कारणले नै मान्छे मारिएको कसुरमा आरोपित व्यक्तिले अदालतबाट सजाय पाइसकेपछि राजनीतिक दाउपेच अनि संविधान र कानुनको छिद्र प्रयोग गरी अदालतको नजिरसमेतलाई एकातिर पन्छाएर माफी मिनाहा गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउँदै लाने र यस किसिमका कार्यलाई निरन्तरता दिँदै जाने हो भने के देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम हुन सक्ला ? कानुनको मर्यादा रहला ? भन्ने खालका बारम्बार उठिरहेका प्रश्नलाई यो प्रकरणले गर्दा पुनः उठाउनुपरेको छ । देशले गति समाउनुपर्ने ठाउँमा यस्ता गतिविधिले प्रश्रय पाउनु भनेको जनतालाई अभैm भ्रममा राख्ने प्रयास गर्नु हो ।

ढुंगेल कारागारबाट रिहा भएपछि आफ्ना समर्थकहरुका माझमा रिहाइ भएको खुशीयालीमा आयोजना गरिएको माल्यार्पण कार्यक्रममा सहभागी भई जुन किसिमको अलापविलाप गर्दै वकिल र मानवअधिकारवादीहरुलाई एकथाल स्वादिलो भातमा बिकेर आफ्नो विरुद्ध लागेको भन्ने जस्ता भ्रम सिर्जना गर्ने अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमार्पmत पैmलाउँदै आफ्नो रिहाइको सम्मान आपैmंले गर्ने प्रयत्न गरे । देश अहिलेको वर्तमान विसंगतिमा रुमल्लिनुपरेको मुख्य कारण एकथाल भातमा रमाउने केही वकिल वा मानवअधिकारवादी मात्रै होइनन्, हरेक तह र तप्काहरु प्नि एकथाल भात र एक पेग ह्विस्कीमा रमाएका कारण नै देशको यो दुर्दशा भएको हो ।

अब के यस्ता भनाइलाई आधार मानेर राजनीतिक कारणले नै कसैलाई मारेको विषयमा कारबाही गरिनुहुन्न र गरिएको भए तापनि माफी मिनाहा तुरुन्त पाइहाल्नुपर्छ भन्ने सोच पलाउन खोजेको हो ? यदि हो भने यस किसिमका सोच र व्यवहारले कसैलाई हित गर्दैन । यस्ता सोच र कार्यहरु यथार्थपरक हुँदै होइनन् र परिष्किृत गरिएको भनिएको राजनीतिक संस्कारभित्र पनि यस्ता विषयहरु पर्दैनन् र पारिनु पनि हुन्न ।

राज्यको तर्फबाट गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अभियोगमा अदालतको पैmसलाले थुनामा रहेको व्यक्ति विनाप्रायश्चित्त राजनीतिकर्मी रहेकै कारण र त्यही राजनीतिक दबाबकै भरमा आममाफीको सूचीमा पर्न सफल हुन्छ भने अब कानुनको शासन कसरी स्थापित हुन जान्छ भनी उठेको प्रश्न नाजायज हुँदै होइन ।

वास्तवमा यो प्रकरणमा राज्यका तीनवटा महत्वपूर्ण अंगहरु राष्ट्रपतिको कार्यालय, मन्त्रिपरिषद् र न्यायपालिकाको आ–आफ्नो भूमिका अचम्मैसँग प्रस्तुत हुन पुगेको प्रायले महसुस गर्न पुगे । वामएकताको सरकार गठन हुनुपूर्व पनि ढुंगेल माफी प्रकरण सतहमा नआएको होइन । थुनामा जानुपूर्व नै बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि यो आममाफीको प्रकरणले चर्चा पाएको थियो र त्यति बेला तत्कालीन एमाले वृत्तबाट नै आममाफीको विरोध भएको थियो ।

कतै त्यो बेला एमालेको हैसियतामा विरोध गरिएको भए तापनि अहिलेको वामएकताको विभिन्न सर्तहरुमध्ये यो पनि एक सर्त थियो कि भन्न संशय यो परिघटनाले पैदा गरिदिएको छ । यदि घटनाक्रमले यो सत्यलाई प्रमाणित गरिदियो भने वामएकता पक्षधरहरुको जनमत ह्वात्तै घट्न जाने कुरामा कुनै द्विविधा नपाले हुन्छ ।

राष्ट्रपतिको भूमिका पनि यो विषयमा सन्तुलित र स्वतन्त्र रहन सकेन । यस घटनापूर्व पनि विभिन्न विषय र मुद्दाहरुमा स्वतन्त्र राष्ट्रपतिको हैसियतले निभाउनुपर्ने भूमिका ननिभाएको सन्दर्भमा बारम्बार आलोचित बन्दै आएको राष्ट्रपतिको कार्यालय यस विषयमा पनि आलोचित बन्न पुग्यो । कुनै पनि फौजदारी अभियोगमा अदालतको आदेश र फैसलाले कैद भोगिरहेको व्यक्तिलाई दिइने आममाफीको सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भई आए तापनि त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा जानुभन्दा त्यस विषयमा पीडितको मनोभावना र जनइच्छा बुझ्नु अनिवार्य आवश्यकता मानिने गरिन्छ ।

यो विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयले सामान्यरुपमा ध्यान दिएको पनि पाइएन र यसमा पनि राष्ट्रपतिको कार्यालय आलोचनाको पात्र बन्नुप¥यो ।

सत्ता सञ्चालनमा रहेकाहरुकै पहलमा आममाफी प्रकरणमा ढुंगेल रिहा हुँदै छन् भन्ने कुराको जानकारी पाएर रिटमार्पmत सर्वोच्च अदालतलाई प्रयोग गरी रिहाइ रोक्ने प्रयास भयो । त्यो प्रयास पनि सर्वोच्च अदालत आपैmंले प्रतिपादन गरेको नजिर विपरीत गएको कारण सफल हुन सकेन । यो विषयलाई लिएर अदालत पुनः विवादको घेरामा तानिन पुगेको छ ।

जबसम्म अदालतको माध्यमबाट न्याय प्रदान गर्ने न्यायकर्ताहरु राजनीतिक नियुक्तिको लागि लालायित देखिन्छन् र त्यही अनुसार नियुक्ति हुन्छन् । र, नियुक्तिको लागि क्षमता र जनताले अपेक्षा गरेको भन्दा राजनीतिक आवरणलाई नै प्राथमिकता प्रदान गरी नियुक्ति गर्ने कार्य गरिन्छन् भने न्यायालयबाट प्रदान गरिने न्यायमा विचलित आउने सम्भावना धेरै रहन जान्छ । न्यायालय सरकारको कुनै पनि अंग र निकायसँग डराउने होइन र डराउनुहुँदैन पनि । न्यायालयले यदि डर पाल्ने हो भने अन्यायसँग मात्र डराउनुपर्छ, अरुसँग होइन ।

अदालतको पैmसलाबाट हार्ने मान्छे वा हार्ने सेवाग्राहीले पनि अाफू जितेको महसुस गर्न सक्नुपर्छ । यदि त्यस्तो न्याय प्रदान गर्ने क्षमता न्यायलयले राख्न सक्यो भने अन्यायीहरुले अन्याय गर्ने कुनै अवसर नै पाउँदैनन् । सरकारले यी विरोधका विषयहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्दछ ? त्यसैमा सरकारको आगामी सफलता वा असफलतासम्बन्धी कुरालाई जनताले आँकलन गर्नेछन् ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)