भौतिक पूर्वाधारमा खर्च, योजना अलपत्र



मधुसुदन रायमाझी,
भौतिक पूर्वाधार नै विकासका आधार हुन्। भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको विकास गर्न सरकारले ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ। तर भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकारले गरेको लगानीको परिणाम भने सकारात्मक आउन सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा सरकारले गर्ने लगानी प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा अगाडि सारेको छ।

ठूला आयोजनाको काम अगाडि सारे पनि काम भने कछुवा गतिमा अगाडि बढेको छ। ठूला विकास निर्माणका आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि लक्ष्य निर्धारण गरे पनि कुनै पनि आयोजनाको काम समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन। सरकारले ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा बजेटको व्यवस्था गरे पनि समयमा नै सम्पन्न भएका आयोजना छैनन्।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सरकारले राखेको लक्ष्यअनुसार काम हुन सकिरहेको छैन। वर्षेनी आयोजनाको म्याद थप्ने, आयोजनाको लागत बढाउने र समयमा नै सम्पन्न नहुने परम्पराको विकास हुँदै गएको छ।

सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिँदै आएको छ। राष्ट्रको विकास र समृद्धिको आधार नै भौतिक पूर्वाधारको विकास हो। स्तरीय र भरपर्दाे पूर्वाधार संरचनाको अभावमा विगत लामो समयसम्म न्यूनस्तरको विकास निर्माणको काम हुँदै आएको छ।

पूर्वाधार क्षेत्रको विकासले आर्थिक–सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने भएकाले पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। तर भौतिक पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति भने निकै कम देखिन्छ। निरन्तररुपमा अनुगमनको काम हुन सकेको छैन। लामो समयदेखि पूर्वाधार प्राथमिकतामा रहँदै आएको छ।

तर पर्याप्त गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणको काम भने हुन सकेको छैन। सडक विभागको तथ्यांकअनुसार हाल क्षेत्रीय र रणनीतिक महत्वका गरी करिब २९ हजार किलोमिटर सडकमध्ये आधामा मात्रै कालोपत्रे छ। यसबाहेक स्थानीय प्रयासमा बनेका ५३ हजार किमी सडकमध्ये ३० किमी यातायातयोग्य भए पनि १७ हजार किमीमा मात्रै बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुन्छ। यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको अवस्था कस्तो छ? सडक निर्माणसम्बन्धी योजना अगाडि सार्दा दीर्घकालीनरुपमा भन्दा पनि अल्पकालीनरुपमा मात्र काम अगाडि बढाएको देखिन्छ।

पर्याप्त र गुणस्तरीय पूर्वाधारको आवश्यकताका बारेमा पटक–पटक बहस र छलफल हुने गरेको छ। तर सरकारले एकीकृत विकास निर्माणको अवधारणा अगाडि सार्न सकेको छैन। परम्परागत भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि सार्दा परिणाम आउन सकेको छैन। पूर्वाधार क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नगरी आर्थिक विकासको माथिल्लो स्तरमा जान सहज छैन। सरकारले वार्षिकरुपमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याएको बजेटसमेत फ्रिज हुने अवस्था रहेको छ। हरेक पटक विकास बजेट खर्च हुन किन सकेन भन्ने प्रश्न अहिले पनि सरकारमाथि तेर्सिंदै आएको छ।
देशभर निर्माण भइरहेका भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तर निकै कमजोर रहेका छन्। विद्यमान पूर्वाधारले जनताले अपेक्षा गरेको उच्च जीवनस्तर, आर्थिक समृद्धि र अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने मुलुकको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छैन। पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउनुपर्छ। यसका साथै भएको बजेटको कार्यान्वयन परम्परागत सोच र शैली पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणका साथसाथै यसको दिगो व्यवस्थापन पनि आवश्यक छ। गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारले योग्य र दक्ष जनशक्तिलाई परिचालन गर्नुपर्छ। हरेक आर्थिक वर्षको अन्तिममा टालटुल पार्ने र बजेट सिध्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ।

सरकारले सडक, रेल, जल र हवाइ यातायात, जलविद्युत्, सिँचाइजस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माण आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ। नेपालमा बिना अध्ययन रणनीतिक महत्वका ठूला पूर्वाधार आयोजनाको निर्णय गर्ने परिपाटीले धेरै विवाद निम्त्याउने गरेको छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि घोषणा प्रवृत्ति मात्र बढ्दो छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माण नै आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको प्रमुख शर्त हो। सडक, रेल, विमानस्थल, जलमार्ग, भवन, विद्युत्, टेलिफोन, खानेपानी, ढल, सिँचाइ भौतिक पूर्वाधार हुन्।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरेपनि वर्षांै अघि सम्पन्न हुनपर्ने आयोजन अलपत्र पर्दै आएका छन्। लगानी गरेअनुसारको परिणाम आउन नसक्नुको कारणका विषयमा सरकारले पर्याप्त छलफल नै गरेको छैन। समस्या हो भने त्यसको समाधान पनि खोज्नुपर्छ। परम्परागतरुपमा हुने गरेका सोच र शैली परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। दर्जनौं जलविद्युत् आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन्।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखे पनि अनुगमन प्रणाली, काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही, गुणस्तरको परीक्षणलगायतको पक्षलाई भुसुक्कै बिर्सिएको छ। पूर्वाधार निर्माणका सयौं योजना सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणको पक्षमा खर्च हुने बजेट निकै न्यून हुने गरेको छ। सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा हाल भइरहेको समस्या, समाधान र दिगो व्यवस्थापन खोजेर अगाडि बढनुपर्छ। सरकारले लगानी मात्र गर्ने तर पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा परिणाम नदेखिने हो भने पनि खासै अर्थ राख्दैन। अब नारा र भाषणले पनि समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन। भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाउने र अलपत्र बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सरकारले प्रभावकारीरुपमा काम अगाडि बढाउनुपर्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्