फिरोज राजोपाध्याय
नै पनि देशका लागि खेलकुदका पूर्वाधारमा विकास र रंगशाला तथा कभर्ड हल निर्माणमा बढी जोड दिएमा त्यो देशको खेलकुदले फड्को मान्ने गर्छ। जति रंगशाला र कभर्ड हल त्यति नै खेलाडी उत्पादन हुन मद्दत मिल्छ। यसले राम्रा विश्वस्तरका खेलाडी उत्पादन हुने सम्भावना बढी हुन्छ। खेलकुद विकासपछि यसले देशमा आमूल परिर्वन र देशको आर्थिक उन्नति हुनमा टेवा दिनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि खेलकुदबाट नै आर्थिक उन्नतिका साथै सामाजिक परिवर्तन, युवालाई र बेरोजगारलाई रोजगार दिन सकिन्छ। यसले लगभग हरेक क्षेत्रले प्रत्यक्ष फाइदा लिन सकिन्छ। यस्तैमा नेपालमा भौतिक पूर्वाधारमा कमी देखिएको छ। यदि भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिने हो भने नेपालका कच्चा पदार्थ उत्पादनदेखि लिएर निर्माण व्यवसायीलाई समेत लाभ दिन सकिन्छ।
अहिले नेपाल संघीयतामा गइसकेको छ। ७ प्रदेश भनेर देश टुक्र्याइसकेको छ। यसले नेपालमा आर्थिक भार बढेको छ। यस्तो अवस्थामा आर्थिक उन्नति गर्नमै बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि के गर्ने त भन्दा नेपालमा खेलकुदको विकासमा जोड दिनुपर्छ। हालै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले वाचन गर्नुभएको बजेटमा समेत ७ प्रदेशमा सात रंगशाला बनाउने समावेश गरिएको छ। रंगशाला सुविधासम्पन्न हुनेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ।
यदि गुरुयोजनाअनुसार चलेमा नेपालका लागि खेलकुद विकास गर्न र आर्थिक उन्नति गर्नका साथै रोजगारको समेत व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। यहाँसम्म कि कच्चा पदार्थ उत्पादक र निर्माण व्यवसायी पनि लाभान्वित हुने छन्। खेलकुद फस्टाएमा खेलकुदमा लगानी गर्नेको पनि ओइरो लाग्न सकिन्छ।
उदाहरणका लागि एउटा रंगशाला बनाउन अत्यधिक मात्रामा निर्माणसम्बन्धी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा रंगशाला बनाउनु भनेको करिब २०/२५ वटा भवन बनाउनु सरह हो। सरकारको नीतिअनुसार सातै प्रदेशमा ७ रंगशाला बन्दा नेपालका कच्चा पदार्थ उत्पादक सामग्री उत्पादन गर्न व्यस्त हुनेछ। यस्तै निर्माण व्यवसायीलाई पनि राहत हुन्छ। अर्को हजारौं कामदारले काम पाइरहेका हुन्छन्। यो भनेको प्रत्यक्षरूपले देशका हरेक क्षेत्रमा फाइदा पुग्ने काम हो।
काठमाडौंमा भएको दशरथ रंगशाला २०७२ सालको भूकम्पले गर्दा जीर्ण भयो। यसको अहिले जीर्णोद्वार भइरहेको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत शाखा प्रमुख अरुण उपाध्यायले दशरथ रंगशाला सन् २०१९ फेबु्रअरीमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभएको छ। नेपालमा हुने १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुदका लागि दशरथ रंगशाला उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले रंगशाला बन्दै छ। यसमा साढे १६ करोड खर्च हुनेछ। तर, यति नै भन्न सकिँदैन योभन्दा पनि बढी हुन सक्छ।’
यसै गरी दक्षिण एसियाली खेलकुदकै लागि भनेर पोखरामा पनि रंगशाला बनाउन टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ। यो रंगशाला सुविधासम्पन्न हुने उपाध्यायले बताउनुभयो। उहाँको अनुसार यसको निर्माणका लागि १ अर्ब ७० लाख खर्च लागत निकालेको छ।
खेलकुदमन्त्री जगत्बहादुर विश्वकर्माले हालै मन्त्री भएको १ सय दिनमा आफ्नो कार्यको मूल्यांकन गर्नुभयो। उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराउनुभएअनुसार भक्तपुरमा दुई वटा रंगशाला बन्नेछ। यसका लागि सूर्यविनायक नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ र १० तथा चाँगुनारायण नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ मा जग्गा प्राप्तका लागि प्रक्रियामा रहेको छ।
जग्गा पाउने प्रक्रिया अघि बढेकाले यसका लागि कति बजेट विनियोजन गर्ने र अगाडि कसरी काम गर्ने भनेर सोच्ने पछिकै कुरा भयो। उपाध्यायले सूर्यविनायकमा स्मार्ट सिटी बन्ने भएकाले त्यहीं रंगशाला बनाउने तय भएको बताउनुभएको छ। यसका लागि अहिले नै यसो भन्न नसकिने पनि बताउनुभयो।
आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन
खेलकुदको विकास भएपछि आर्थिक परिवर्तन हुनेमा कुनै शंका छैन। मूलपानी र त्रिवि क्रिकेट मैदान काठमाडौंमा रहेका छन्। दुवैको संरचना खासै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छैन। काठमाडौंमा यी दुई मैदानमा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न मात्र सकेमा पनि नेपाललाई आर्थिक उन्नति हुन बेर लाग्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू यहाँ खेलाउन त्यहीअनुरूपको सुविधासम्पन्न रंगशाला बन्नुपर्छ।
यदि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेल आयोजना गर्न सकेमा खेलकुदको विकास भइहाल्छ। यसको साथै देशको आर्थिक उन्नतिमा तीव्ररूपमा वृद्धि हुन्छ। पर्यटकको आगमन हुन्छ। होटल व्यवसाय फस्टाउँछ। यातायातलाई फाइदा पुग्छ। अनि देशमा रहेका बेरोजगारले समेत रोजगारी पाउँछन्।
गुरुयोजनामै सीमित हुनुभएन
जति पनि सरकार आए ७ प्रदेश ७ रंगशालाको नारा लगाए। तर, कार्यान्वयन भएको छैन। अहिले यसो हेर्दा स्थिर सरकार छ। यो सरकारले गर्न सक्ने काम धेरै छन्। धनगढीको फाप्ला क्रिकेट मैदानलाई सरकारले ५ करोड उपलब्ध गराएको छ। धनगढीमै सुविधासम्पन्न रंगशाला बनाउने गुरुयोजना रहेको छ। तर, जग्गा उपलब्धि भएको छैन। जग्गा कहिले उपलब्ध हुने कहिले टेन्डर आह्वान गर्ने र कहिले बन्ने त्यो लामो प्रक्रिया छ। सायद नबन्न पनि सक्छ।
भन्नुको मतलब गुरुयोजनामै सीमित हुनुभएन। ठोस योजना बनेपछि त्यहीअनुसार रंगशाला, कभर्ड हल बनाउनुपर्छ। एउटा सरकारले शिलान्यास गर्छ, अर्को सरकार आउँदा त्यसको कुनै कार्य गरेको पनि पाइँदैन। कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उपलब्ध गराएको जग्गामा कभर्ड हल बन्ने भनेको त्यो केही भएको छैन। ९१ लाखमा सुविधासम्पन्न कभर्ड हल बनाउने योजना अहिले योजनामै सीमित भएको छ।
यसै गरी मकवानपुरमा पनि कभर्ड हल बनाउने भन्ने भइरहेको छ। रंगशाला बनाउन पनि गुरुयोजनामा मात्रै सीमित भइरहेको छ। ७ प्रदेशमा ७ रंगशाला बन्ने योजनाअनुरूप प्रदेश–१ क्षेत्रको इटहरीमा, प्रदेश–२ को जनकपुर, प्रदेश–३ को हेटौंडा, प्रदेश–४ को पोखरा, प्रदेश–५ को दाङ, प्रदेश–६ को सुर्खेत र प्रदेश–७ को धनगढीमा सुविधासम्पन्न रंगशाला बन्ने छन्। यसमध्ये इटहरी, तुलसीपुर र पोखरालाई स्पोर्टस् सिटीका रूपमा विकास गर्ने पनि सरकारको ध्यान गएको छ।
बजेटकै कुरो
हालै नेपाल सरकारले बजेटमा खेलकुदलाई साढे ४ अर्ब रुपियाँ छुट्याएको छ। तर, २ अर्बभन्दा बढी दक्षिण एसियाली खेलकुद र एसियन खेलकुदको तयारीमा खर्च गरिने भनेपछि बाँकी रहेको २ अर्बबाट सबै प्रदेशमा रंगशाला बन्ने पनि असम्भव नै छ। पोखरामा बन्न लागेको सुविधासम्पन्न रंगशालाका लागि मात्रै १ अर्ब ७० करोड रकम खर्च हुने भनेपछि रकम जम्मा गर्न लगानीकर्ता खोज्नुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्य–सचिव केशवकुमार विष्ट बजेटकै कारण खेलकुदमा विकास गर्न कठिन भएको हरेक कार्यक्रममा बताउनुहुन्छ। ‘बजेट थोरै हुन्छ। तलब खुवाउनुपर्ने हुन्छ। खेल संघहरूलाई रकम छुट्टयाउनुपर्ने हुन्छ। सरकारसँग माग गरे बमोजिम बजेट आउँदैन पनि। सबैतिर त्यही बजेटले चलाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसो त अहिले स्थिर सरकार भएकाले भविष्यमा रंगशाला र कभर्ड हल बन्नेमा शंका छैन।’ उहाँले भन्नुभयो।