नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपाल बैंकर्स संघले केही दिनअघि फुकुवा गरेको ब्याजदरको सीमा फेरि तोकेको छ । संघले सबै वाणिज्य बैंकका प्रतिनिधिस“ग छलफल गरेपछि साधारण मुद्दति निक्षेपकर्तालाई ११ प्रतिशत, संस्थागत मुद्दति निक्षेपकर्तालाई साढे १० प्रतिशत र बचतको ब्याजदर ७ प्रतिशत निर्धारण गरेको हो ।
संघले त्रैमासिक रुपमा मात्र ब्याजदर भुक्तानीको नया“ प्रावधान पनि ल्याएको छ । संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले संघमा आवद्ध सबै वाणिज्य बैंकले ब्याजदर र मुद्रास्फ्रीतिस“गको सन्तुलन मिलाउनका लागि ब्याजदरमा ‘फ्रेमवर्क’ बनाई दिएको ढुंगानाको भनाइ छ ।
नेपाल समाचारपत्रस“ग कुरा गर्दै ढुंगानाले भन्नुभयो–‘अहिले मुद्रास्फीति ६ प्रतिशत छ भने हामीले बचतको ब्याजदरलाई सोही अनुरुप हुने गरी ७ प्रतिशतसम्म निर्धारण गरिएको छ भने निक्षेपमा ४÷५ प्रतिशतलाई औसत नै मानिन्छ । हामीले ब्याजदर निर्धारण गरेका होइनांै । ब्याजदरको फ्रेमवर्क मात्र बनाएका हौं ।’
यसअघि बैंकहरुले मुद्दति निक्षेपमा ११ दशमलव १५ प्रतिशत र बचतमा ८ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था थियो ।
त्यसो त सबै बैंकहरुले नया“ नियम कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने विषयको जिम्मेवारी सम्बन्धित बैंकले नै लिने ढुंगानाको भनाइ छ । बैंकको ब्याजदर त उनीहरु आफंैले तोक्ने हो । संघले त मुद्रँस्फीतिस“ग ब्याजदरको सन्तुलन मिलाउनका लागि निश्चित कार्यविधि बनाउन मध्यस्थकर्ताको भूमिका मात्र खेलेको उहा“को भनाइ छ ।
केही वाणिज्य बैंकहरुले भने यसअघि नै पनि बैंकर्स संघले तयार पारेको ब्याजदरको सीमा भन्दा बढीको ब्याज दर निर्धारण गरेका थिए । ब्याजदर बढाउन नपाइने कुनै बाध्यात्मक कानुन नभएकाले यसपटक पनि सबै बैंकले उक्त सीमालाई अक्षरस पालना गर्नेमा भने आशंका देखिएको छ । तर, संघले भने यसपटक उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि नया“ प्रावधानसमेत बनाएको ढुंगानाको भनाइ छ ।
सबै वाणिज्य बैंकबीच सहमति पालनाका लागि ठोस मार्गचित्र नै बनाएको उहा“को भनाइ छ । ‘केही बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर साढे १२ प्रतिशतसम्म पु¥याएका छन् । केही दिनसम्म संघ आफैंले अनुगमन गर्छ । तोकिएको सीमा निर्धारण नगरेमा नियामक निकाय राष्ट्र बेैंकमार्फत कारबाही गर्ने विषय पनि हामीले कार्यविधिमा समेटेका छौं,’ ढुंगानाले भन्नुभयो ।
करिब एक दर्जन बढी वाणिज्य बैंकले केही दिनदेखि मुद्दति निक्षेपमा साढे १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिने भन्दै विज्ञापन गरिरहेका छन् । बैंकर्स संघले बुधबार सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुलाई ब्याज दरमा फेरि सीमा तोक्न लागिएको विषयमा जानकारी गराएको थियो । संघको नया“ नीतिप्रति सबै बैंक सहमत भएकाले त्यसको कार्यान्वयनमा पनि आशा राख्ने ठाउ“ रहेको ढुंगानाले बताउनुभयो ।
केही बैंकहरुमा कर्जा, पु“जी र निक्षेपको अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८० प्रतिशतसम्म पुगेपछि त्यस्ता बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले ११ दशमलव १५ प्रतिशतसम्म ब्याज कबुल गर्न छुट दिइएको थियो । तर, अब सीसीडी रेसियो धेरै भएका बैंकले पनि निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर दिन पाउने छैनन् ।
त्यसैगरी अब सबै वाणिज्य बैंकहरुबाट निक्षेपमा पाइने ब्याजदरको भुक्तानी त्रैमासिक रुपमा मात्र हुने गरी बैंकबीच सहमति भएको छ ।