विनोद नेपाल
प्रतिनिधिसभाका २७५ मध्ये नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एक्लै लाई १७४ स्थान प्राप्त छ । १६ सदस्य भएको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल समेत सरकारमा सहभागी भएपछि सरकारसंग १९० सदस्यको समर्थन प्राप्त छ । यो प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्य संख्याको झन्डै ६९ प्रतिशत हो ।
यसरी दुई तिहाईभन्दा बढीको संख्यामा सरकारमा रहेका दलका सदस्य छन् । वर्तमान सरकार इतिहासकै बलियो सरकारको रुपमा देखा परेको छ । केन्द्रमा मात्र होइन प्रदेश सभा तर्फ पनि सत्तारुढ दलकै प्रचण्ड बहुमत रहेको छ । प्रदेश नम्बर २ बाहेक सबै प्रदेशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ने क पा कै सरकार छ ।
संघ र प्रदेशमा मात्र होइन स्थानीय तहमा पनि यस्तै अवस्था छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मध्ये झन्डै ६० प्रतिशत सरकारमा सहभागी दलकै प्रतिनिधि रहेका छन् । यस स्थितिमा आगामी दिनमा विगतको जस्तो गणीतको खेलको कुनै सम्भावना देखिंदैन । यसैले तत्कालका लागि राजनीतिक अस्थिरताको सम्भावना पनि देखिंदैन ।
इतिहासकै बलियो वर्तमान सरकारले कामकाजले विस्तारै गति लिने प्रयास गर्दै छ । राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणका कारण मुलुकका प्रायः सबै जस्तो क्षेत्रमा बेथिति विसंगती व्याप्त हुन पुगेकोमा सबैतिर सुधारका लागि कदमहरु चालिंदैछन् । केही क्षेत्रका अव्यवस्था नियन्त्रणमा आइसकेका र केहीमा आउने क्रममा रहेका छन् ।
सरकारका मन्त्रीहरुले आ–आफ्ना कार्ययोजना बनाई सोही अनुसार अघि बढ्ने प्रयास गरिरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछिल्लो समय अत्यन्त नै उत्साहित ढंगमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहनु भएको देखिन्छ । विभिन्न कार्यक्रमहरुमा उहांले अत्यन्त आशावादी अभिव्यक्ति दिने गर्नुपनि भएको छ। उहांले आफूसंग धेरै समय नरहेको र आफ्नो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ पनि नभएको भन्दै सबैलाई आ–आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणका कारण मुलुकका प्रायः सबै जस्तो क्षेत्रमा बेथिति विसंगती व्याप्त हुन पुगेकोमा सबैतिर सुधारका लागि कदमहरु चालिंदैछन् ।
केही दिन अघि प्रदेश ३ को प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै उहांले समृद्धिका लागि अधिकार संगै अवसर र सामथ्र्य पनि विकास गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो । समृद्धिका लागि सुशासन र सुरक्षाको प्रत्याभूती पहिलो शर्त रहेको भन्दै गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा र अभाव विरुद्ध अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिंदै उहांले तहहरुबीच अधिकारको विवाद नरहेको र गर्न नहुने धारणा व्यक्त सबैले विकास र समृद्धिका लागि योगदान गर्न आग्रह पनि गर्नुभएको थियो ।
राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरताको अन्त्यसंगै विकास र समृद्धि हुने आशा आम जनतामा पलाएको छ । आफू नेतृत्वको सरकार बलियो भएको र यो सरकारले पनि गर्न नसके कसले गर्छ ? भन्दै आत्मविश्वास, ठोस कार्यक्रम तथा दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा पनि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा जोड दिदैं आउनु भएको छ ।
यसैगरी प्रदेश नम्वर १ को संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उहांले नेपाललाई गरिब होइन धनी बस्ने देश बनाउने प्रतिबद्धता जनाउंदै सरकारले दुई तिहाईको दम्भ नदेखाउने तथा प्रतिपक्षलाई पेलेर होइन समेटेर अघि बढ्ने धारणा राख्नुभएको छ ।
प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाईको दम्भ देखाएर निरंकुश बन्दै गएको आरोप लगाइरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्षलाई साथ मै लिएर मुलुकलाई सहमति कै आधारमा अघि बढाउने सरकारको चाहना रहेको बताउनुभएको छ । बजेटको सन्दर्भमा उहांले सरकारले विगतका भन्दा भिन्न खालको बजेट ल्याएको र सप
वितगमा राजनीतिक अस्थिरताले सुशासनको प्रत्याभूति हुन नसकेको तथा विकास र समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख हुन नसकेकोमा राजनीतिक स्थिरता प्राप्त भइसकेको वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले जुन खालका अठोट लिनुभएको त्यसले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । एकै दलको स्पष्ट वहुमत भएकाले ने क पा का लागि यो जस लिने एउटा राम्रो अवसर पनि हो ।
वर्तमान सरकारले राम्रा काम गरेमा आउदा दिनको निर्वाचनमा पनि यस्तै खालको नतिजा हासिल गर्न सक्ने भएकाले पनि भन्ने गरिए झैं वाम वर्चस्व अभिवृद्धि तथा सरकारको निरन्तरताका लागि पनि जनताका आकांक्षा पूरा गर्न इमानदार प्रयास गर्नुपर्दछ ।
विकास र समृद्धिको सन्दर्भमा ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को भावना सहित केन्द्रको नीति तथा कार्यक्रम पछि बजेट आइसकेको छ । यससंगै प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भइरहेका छन् भने बजेटको तयारी पनि भइरहेको छ ।
जे जस्ता नीति तथा कार्यक्रम आएका छन् त्यसलाई हेर्दा यो मुलुकको यही पांच वर्षमै कायापलट हुने हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ । सरकारको एक से एक कार्यक्रम आएका छन् । जुन हे¥यो त्यही राम्रो छ । प्रदेश सरकारका सबै समस्या छुमन्तर–फूमन्तर गर्ने गरिबलाई धनी बनाउने र चमत्कार नै गरेर देखाउने खालका योजना देखिन्छन् । निश्चय नै संघले समृद्धिको लक्ष्य लिएको छ भने प्रदेशहरुले सोही बमोजिमका योजना र कार्यक्रम बनाउनु अस्वाभाविक र अन्यथा होइन ।
तर जसरी योजना र कार्यक्रम बनेका छन् ती कतै सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र त आएका होइनन् भन्ने आशंका पनि छ किन कि लिइएका कतिपय लक्ष्य पूरा हुने आधारहरु देखिदैन ।
यसैगरी प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु केन्द्रले अधिकार दिन नचाहेको बजेट तथा अन्य अधिकार केन्द्रले आफैसंग राख्न खोजेको तथा आफूहरु अधिकार विहीन जस्तै भएको भन्ने जस्ता असन्तुष्टि र गुनासा सुनिन थालिसकेको सन्दर्भमा कतै संघ र प्रदेश बीच समन्वयको अभावमा कामकाज प्रभावित हुने त होइनन् भन्ने आशंका पनि जन्माएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकारले पुजारीले जस्तो काम नगर्ने बताउनुभएको छ ।
यसको अर्थ परम्परा धान्ने वा परम्परागत ढंगमा काम नगर्ने भन्ने नै हो । यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण, लक्ष्य, उद्देश्य, योजना, कार्यक्रम र अठोट आवश्यक हुन्छ । यो भावना प्रधानमन्त्रीमा मात्र भएर हुंदैन मन्त्री,सांसद, प्रशासनिक नेतृत्व योजनाविद् तथा समग्र कर्मचारितन्त्र उत्तिकै सक्रिय र जिम्मेवार हुनुपर्छ । यो मुलुक अथाह सम्भावना भएर पनि समृद्धिको दिशामा फड्को मार्न नसकेको मुलुक हो ।
यसको कारक मूलतः हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व नै हो । गैरजिम्मेवार तथा अनुत्तरदायी र दृष्टिकोणविहीन एवं स्वार्थी राजनीतिक नेतृत्व तथा त्यसैको बीच निहित स्वार्थमा अलमलिएको काम चोर कर्मचारीतन्त्रका कारण नै मुलुक पिछडिएको हो । यसैले मुलुकको पछौटेपनका लागि दुबै समान जिम्मेवार छन् । यो प्रवृत्तिमा सुधार नआएसम्म, सरकार व्यवहारमै जनताप्रति उत्तरदायी र कर्मचारीतन्त्र पारदर्शी तथा जिम्मेवार ढंगमा अघि बढ्न तत्पर नभएसम्म योजना वा कार्यक्रम बन्दैमा सुशासन र समृद्धि सम्भव हुंदैन ।