देशका हरेक क्षेत्र भ्रष्टाचार र अनियमितताले ग्रस्त छ। बेथिति र विकृतिले सीमा नाघेको छ। तस्करी र दलाली मौलाएको छ। सरकारले विकास र समृद्धिको रटान लगाउँदै गर्दा सबैभन्दा ठूलो चुनौती हरेक क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार नै रहेको छ। तर, प्रायःजसो भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष राजनीतिक संरक्षण रहेको पाइन्छ। सस्तो लोकप्रियता र चर्चाका लागि भन्दा पनि जनतालाई अनुभूति हुने गरी सरकारले काम गर्ने साहस देखाउनुपर्छ। सरकारले यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट खारेज गरेर केही हदसम्म सर्वसाधारणलाई न्याय गरेको छ। अहिले नै यात्रुले सहज महसुस गर्न नसके पनि यातायात व्यवसायीका नाममा भइरहेको लुटतन्त्र भने रोकिएको छ।
राज्यले चाहने हो भने नीति नियम परिवर्तन गरेर अनियमितता हटाउन सक्छ भन्ने दृष्टान्त यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेटलाई लिन सकिन्छ। तीनै तहका सरकार आफैंमा इमानदार र बफादार भइदिने हो भने जुनसुकै भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको जरो उखेलेर फाल्न सकिन्छ। हरेक क्षेत्रमा मौलाइरहेका अनियमितताको भण्डाफोर हुने हो भने भ्रष्टाचारलाई निरूत्साहित गर्न सकिन्छ।
मुलुकलाई विकास र समृद्धितर्फ अघि बढाउन हरेक क्षेत्रमा बढिरहेका अनियमितता हटाउनैपर्छ, जसका लागि सरकारले यही रणनीति अहिले अख्तियार गरिरहेको हुनुपर्छ। सडक निर्माणलाई देश विकासको मेरूदण्ड मानिन्छ। तर, सबैभन्दा व्यापक भ्रष्टाचार ठूला आयोजना निर्माणमा भइरहेको छ। सरकारले मुलुक ध्वस्त बनाउने समूहका नाइकेका रूपमा ठेकेदारहरूलाई औंल्याएको छ, जसले ठूला आयोजना निर्माणको बजेटमध्ये आधाभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्छन्।
सडक निर्माणका क्रममा भइरहेका भ्रष्टाचार रोक्न र तस्करी तथा दलाली नियन्त्रण गरेरै छाड्ने चेतावनी गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पटकपटक गर्दै आएका छन्। कुनै पनि आयोजना समयमै र अनियमितता नभइकनै सम्पन्न हुने हो भने देशको विकास कछुवा गतिमा हुने थिएन। इच्छाशक्ति हुने हो भने २४ घन्टाभित्रै सडक कालोपत्रे तथा शहर सफा र हराभरा हुँदोरहेछ भन्ने दृष्टान्त भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणका क्रममा जनकपुरधामले प्रमाणित गरिसकेको छ। काममा ढिलासुस्ती, कर्मचारीको बेइमानी तथा आर्थिक लोभका कारण सरकारी कार्यालयको गति अझै पनि सुस्त नै छ।
– सन्तोष खकुरेल, सुनसरी
व्यापार घाटा सुधार्न जरुरी
आर्थिक कटानको अभावले नेपालको व्यापार घाटा दोहोरो अंकमा वृद्धि भइरहेको छ। लामो समयको राजनीतिक संक्रमणका कारण निर्यात गर्न सकिने वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउन सकिएन। लगानीको वातावरण बन्न सकेन। औद्योगिक व्यापारिक पूर्वाधारको विकास हुन सकेन। यसले गर्दा बेच्न सक्ने गरी स्तरीय र ठूलो परिणाममा वस्तु र सेवा उत्पादन हुन सकेन। ऊर्जा अभाव भयो।
श्रम सम्बन्धमा उतारचढाव आए। श्रम उत्पादकत्व कमजोर भयो। राजनीतिक संक्रमणका कारण यस्ता समस्या उत्पन्न भए। जसले गर्दा उत्पादन र निर्यात बढ्न सकेन। व्यापार घाटा बढेको बढ्यै भयो।
नेपालका कतिपय वस्तुलाई विश्वबजारमा धेरै रुचाइन्छ तर बजारको मागअनुसार उत्पादन गरेर बिक्री गर्न सकिएको छैन। सञ्चालनमा रहेका उद्योग चल्न सकेका छैनन्। कफीको माग धेरै भएकाले त्यसअनुसार बजारमा पठाउन नसकिएको पूर्वाधार अभाव र उद्यमीको कमीले गर्दा हो।
उद्यमीले पनि आफ्नो क्षमता बढाउन आवश्यक छ। नेपालमा औद्योगिक तथा व्यापारिक पूर्वाधार अत्यन्त कमजोर छन्। हाम्रो राष्ट्र भूपरिवेष्ठित हो। हाम्रा सडक पूर्वाधार विमानस्थल पनि ठूला छैनन्। सुख्खा बन्दरगाहको क्षमता विस्तार आवश्यक छ। कमजोर पूर्वाधारका कारण हाम्रो व्यापार लागत बढी छ। कनेक्टिभिटीमा पनि हामी कमजोर छौं। यसले हाम्रो आयात निर्यात दुवै बढाएको छ। पूर्वाधार कमजोर भएका कारण हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि घटाएको छ।
नेपालको उत्पादन निर्यात गर्दा विभिन्न किसिमका चेकजाँच हुन्छन्। विभिन्न थरिका गुणस्तर मापन गरिन्छन्। तर, हाम्रो देशमा जुनसुकै देशबाट जे पनि आयात भइरहेको छ। यसले एकातर्फ हाम्रा उपभोक्ताले गुणस्तरीय प्रत्याभूत नभएका वस्तु उपभोग गर्नुपरेको छ भने अर्कोतर्फ मुलुकले निरन्तर व्यापार घाटा बेहोर्नुपरेको छ। उनै बजारमा हाम्रो कुनै वस्तु बढी जान थाल्यो भने त्यसमा विभिन्न झन्झट तेस्र्याएर रोक लगाउने वा त्यसलाई िनरुत्साहित गर्ने गरेको छ तर हामीले यस्ता व्यापार औजार कहिल्यै प्रयाग गरेका छैनौं।
वास्तवमा नेपालमा निर्यात गर्ने सफल उद्यमीको कमी छ। जति पनि सफल व्यापार हुन् ती सबै आयातमा बढी केन्द्रित छन्। निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा पुगेका धेरैजसो उद्यमी उत्पादन र निर्यातमा भन्दा बढी आयातमा केन्द्रित छन्। यो हाम्रो बिडम्वना हो। जति आयात गर्नेहरू छन् त्यसको तुलनामा निर्यात व्यवसाय गर्नेहरू निकै कम छन्। निर्यात गर्ने सफल उद्यमी औंलामा गन्न सकिने अवस्थामा छन्। निर्यात गर्ने उद्यमीमा पनि थुप्रै कमजोरी छन्, धेरै सुधारको खाँचो छ।
हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रा वस्तुको आक्रामक प्रचार गर्न सकेका छैनौं। व्यापार वृद्धि तथा सन्तुलनका लागि हामीले आर्थिक कूटनीतिकको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकेका छैनौंं। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका विभिन्न किसिमका खेल हुन्छन्। त्यसमा हामीले खेल्न सकेका छैनौं। विभिन्न किसिमका औजार हुन्छन् तिनलाई हामीले प्रयोग गर्न सकेका छैनौं, व्यापार घाटाप्रति गम्भीर हुन नसक्दा हामी परनिर्भर बन्न अभिशप्त छौं।
उत्पादनका प्रमुख साधनको रूपमा रहेको श्रमशक्ति विदेशी बजारमा जाने र त्यसबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको मामला राज्यले लिने गरेकाले देशभित्र उपलब्ध आफ्नो श्रमशक्तिलाई उत्पादनशील कार्यमा परिचालन गर्ने नीति अख्तियार गर्नु आवश्यक छ।
– प्राप्ती मगर, भक्तपुर
निःशुल्क औषधि खोइ ?
स्वास्थ्यचौकीमा ३५ किसिमका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई पनि परिमार्जन गरी स्वास्थ्य संस्थाको तहअनुसार ७० वटासम्म वितरण गर्न सकिने गरी निःशुल्क वितरण गरिने औषधिको सूची नै स्वास्थ्य संस्थामा टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, ती निःशुल्करूपमा उपलब्ध गराउने भनेका ७० प्रकारका औषधि कहिल्यै पनि स्वास्थ्य चौकीमा हालसम्म देख्न पाइएको छैन।
कम्तीमा आधारभूत अत्यावश्यक औषधि भनी सूचीकृत गरिएका औषधि मात्र भए पनि नियमितरूपमा स्वास्थ्यचौकीमा उपलब्ध भएमा जनताले ठूलो राहतको अनुभव गर्ने थिए। यसतर्फ स्वास्थ्य क्षेत्रका जिम्मेवार निकायको ध्यान जाओस्।
– गगन केसी, अर्घाखाँची