सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ। देशको समग्र विकासको खाकासहित सार्वजनिक भएको बजेटमा केही विलासी वस्तु तथा सेवामा करको अनुपात बढाउने सरकारको बजेटको नीति रहेको छ। आगामी श्रावण महिनाबाट लागू हुने बजेटमा बढाइएको करको प्रभाव नेपालको बजारमा झन्डै डेढ महिना अघिदेखि नै देखिन थालेको छ। यातायातका साधन तथा मदिरा र सुर्तिजन्य वस्तुमा बढाइएको करको मात्राको आधारमा स्थानीय केही बजारमा मौका छोपेर मालामाल बन्नेहरूले मूल्य बढाएको गुनासो गर्न थालेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको लागि मूल्य वृद्धिको अनुपात बढीमा ५ प्रतिशतमा रहने सरकारको बजेटमा उल्लेख रहेको भए पनि बजेट कार्यान्वयनमा नआउँदै वस्तुको वजार मूल्य बढेको हो। ठूला व्यापारी तथा सप्लायर्सले सामानको सहज आपूर्ति गरेका छैनन् भने मध्यम खालका व्यापारी तथा व्यवसायीहरू मूल्य बढ्न सक्ने वस्तुको सञ्चितीतर्फ लागेका कारण बजारमा कतिपय समानको अभाव संकेत देखिन थालेको छ।
एकातर्फ बजेट कार्यान्वयनमा आइनसकेको अवस्था र अर्कोतर्फ वस्तु तथा सेवामा मूल्य वृद्धि गरेर मूल्य कायम नभइसकेको अवस्थामा कालो बजारीमार्फत् अकुत कुम्ल्याउन पल्केकाहरूले सिर्जना गरेको अभाव र महंगीको मारमा आम सर्वसाधारण परेका छन्। राज्यको करको अनुपात बढेका कारण वस्तु तथा सेवामा मूल्य वृद्धि भएर जानु स्वभाविक हो तर थोरै मात्र बढेको करको निहुँमा त्यसको २÷३ गुणा मूल्य बढाएर बिक्री वितरण गरिरहेका व्यापारीलाई कसले अनुगमन र कारबाही गर्ने? सेवा तथा वस्तुको खरिद उपभोक्ताका लागि अपरिहार्य कुरा हुन्। बजारमा एकाएक आएको मूल्यको थपघटका कारण प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भनेको उपभोक्तालाई नै हो तर उपभोक्ताको हितका लागि भन्दै गठन भएका संघ संस्था र स्थानीय तथा उपल्लो तहका सरकारले यसको अनुगमन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सरकारलाई बजारको अनुगमन तथा नियन्त्रणका लागि कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएको छ। सोही ऐनलाई आधार बनाएर जिल्लाका केही स्थानीय तहले बजार अनुगमनसम्बन्धी स्थानीय कानुनसमेत निर्माण गरिसकेका छन् तर कानुनको कार्यान्वयनमा देखिएको लाचारीपनका कारण आज पनि बजारले उपभोक्ता ठगिरहेको छ।
राज्यले उपभोक्ताको हितविपरीत हुने गरी कुनै पनि खाद्य वस्तुमा मूल्य बढाउने घोषणा गरेको छैन। मात्रै विलासिताका वस्तुमा बढाइएको करको मात्रालाई आधार बनाएर दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत बढेको मूल्यको विषयमा स्थानीय सरकार र सरोकारवालाको चासो हुनु आवश्यक छ। उपभोक्ताले समेत व्यापारीले लिने गरेको मनपरि मूल्य तिर्नुपूर्व वस्तु तथा सेवाको बजारभाउ र आफूले खरिद गर्दा हुन आउने खर्चको मुल्यांकन गर्दै यदि आफू ठगिन लागेको वा बढी मूल्यमा परेको खण्डमा सम्बन्धित सरोकारवालालाई खबर गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। बजारमा एकाधिकार र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण हुने यस्ता खालका घटनामा सरोकारवाला निकायले विधि र विधानमा टेकेर गल्ती गर्नेलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ।
– विधान रावत, पाल्पा
बलेवा विमानस्थल सुचारु कहिले?
गत चैत्रको ९ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको बलेवा विमानस्थल सञ्चालन भएको केही हप्ताबाहेक सुनसानजस्तै छ। हप्तामा २ उडान हुने विमानस्थलमा निकै कम चहलपहल देखिने गरेको छ। विमानस्थलको सुरक्षाका लागि बसेका सुरक्षाकर्मी र विमानस्थल सञ्चालनका लागि बसेका केही कर्मचारीबाहेक विमानस्थल आसपासमा उडान नभएका दिनमा सुनसान हुनु स्वभाविक कुरा हो तर उडान भर्ने दिनमा समेत विमानस्थल सुनसान हुन थालेपछि सारोकारवालामा चासो बढेको छ। केही सञ्चारमाध्यमले विमान सञ्चालनपछिको अवस्थाका विषयमा समाचार सम्प्रेषण गर्दा यात्रुको चहलपहल नरहेको विषयलाई प्रमुखताका साथ समाचार बनाइसकेका छन् भने स्थानीय सर्वसाधारणमा विमानस्थलबाट हुने उडानमा यात्रु नपुगेर निरन्तर बागलुङ नगरपालिकाले सोधभर्ना गर्नुपरेकामा चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। हरेक हप्ताको आइतबार तारा एयरलान्स र बिहीबार नेपाल एयरलायन्सले उडान गरिरहेको विमानस्थलमा यात्रुको संख्या निकै कम हुने गरेको विमानस्थल स्रोतले बताउँदै आएको छ।
शुरूमा नेपाल एयरलायन्सले ६ हजार ३ सय र तारा एयरलान्सले ६ हजार ५ सय रूपियाँ एकतर्फी भाडा लिँदै आएकामा नगरपालिका तथा सरोकारवालाको निरन्तरको पहलले नेपाल एयरलान्सले भाडादरमा समायोजन गरेको भए पनि हालसम्म तारा एयरलायन्सले भाडामा पुनर्विचार नै गरेको छैन। शुरूदेखि नै अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक भाडादर भयो भनेर सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक स्थानमा आवाज उठाइरहेका बागलुङ तथा आसपासका सर्वसाधारणले बलेवा हुँदै काठमाडौं र काठमाडौंदेखि बलेवा आउने तत्परता नदेखाएका कारण विमानस्थल सुनसान बन्न पुगेको हो। बागलुङ बजार तथा आसपासका जिल्लाबाट ट्याक्सी चढेर पोखरा र पोखराबाट काठमाडौं हावाको बाटो प्रयोग गर्दासमेत बलेवाबाट जहाज चढ्दाभन्दा कम खर्च लाग्ने भएकाले पनि बलेवादेखि काठमाडौं विमानको यात्रा गर्न सर्वसाधारण हिच्किचाएको देखिन्छ। अर्को पक्ष जिल्ला सदरमुकामबाट विमानस्थलसम्मको कच्ची सडक हलुका सवारी साधनका लागि निकै कष्टपूर्ण रहेकाले पनि विमानस्थलमा विमान सञ्चालनमा चुनौती देखापरेको छ। सुरुआतीमा विमान सञ्चालनमा आउँदा सञ्चालनको जस लिनका लागि होडबाजी गरेका केही सामाजिक पद धारण गरेका व्यक्तिले विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार के हो भन्ने कुरामा हेक्का नराखेका कारण पनि यो समस्या पैदा भएको हो।
आवत–जावत दुवै उडानमा विमान कम्पनीलाई यात्रु संख्या नपुगेर घाटा भएमा घाटाको सोधभर्ना नगरपालिकाबाट गर्ने गरी भएको सहमतीअनुसार हालसम्म बागलुङ नगरपालिकाले ५ लाख ५० हजार रूपियाँ व्ययभार व्यहोरिसकेको छ। यदि विमानस्थल सञ्चालनको लागि थप प्रचार–प्रसार र यात्रुमा जागरुकता नआउने हो भने २६ वर्षसम्म बन्द अवस्थामा रहेर ठूलो मेहेनतले सञ्चालनमा आएको विमानस्थल पुनः बन्द हुने अवस्थामा जानेछ। विमानस्थल बागलुङ नगरपालिका मात्रै हैन बागलुङका अन्य स्थानीय तह र आसपासका जिल्ला पर्वत र म्याग्दीको समेत सरोकारको विषय हो। विमानस्थल सञ्चालनमा लागेको घाटा पूर्ति, विमान कम्पनीले लिइरहेको भाडामा समायोजन, बाटोलगायतका आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण र यात्रुको संख्या बढाउनका लागि सबै तहले बागलुङ नगरपालिकालाई सघाउन आवश्यक छ। धौलागिरीको गौरवको रूपमा रहेको विमानस्थल नियमित सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र यात्रु संख्या बढाउन सबै तह लाग्नु जरुरी छ।
– दीपकुमार केसी, बाग्लुङ