अनियमितता ढाकछोप गर्न ८५ हजार खर्च



विवादित गैससको भत्ताको लोभमा जिल्ला न्यायाधिश देखि जनप्रतिनिधिसम्म

मोतिराम तिमल्सिना, काभ्रे ।
कर्मचारी नियुक्ति देखि कार्यक्रम संचालनमा सम्म चरम अनियमितता गरेको एनजिओको कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधिश देखि जनप्रतिनिधिसम्मको लर्काे लागेको छ । छानविन गरी कारवाही गर्नु पर्ने अख्तियार प्राप्त अधिकारीहरु नै भत्ताको लोभमा लर्काे लागेर अभिमूखिकरण कार्यक्रममा सहभागि भएका हुन् ।

न्यायाधिश अर्जुनप्रसाद अधिकारी सहित जिल्लाका विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिहरु अभिमूखिकरण कार्यत्रममका नाममा सहभागि भएर १५ सय भत्ता बुझेका छन् । कर कटाएर १२ सय ५० रुपैया भत्ता र दुई घण्टाको कार्यक्रममा ५ सयको खाजा खर्चमा उपस्थिती जनाउँदै संस्थाको अनियमित गतिविधि ढाकछोप गर्न आयोजित कार्यक्रममा सहभागि भएका हुन् । बनेपा, धुलिखेल, पनौती, महाभारत, खानिखोला, चौरीदेउराली लगायतका स्थानीय सरकारका प्रमुख उपप्रमुखहरु अनियमितता भएको संस्थाको कार्यक्रममा सहभागि भएनन् ।

भत्तपुर जिल्लामा दर्ता भएको प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालले देशका १९ जिल्लामा प्राकृतिक श्रोतसँगको द्वन्द्वमा काम गर्दै आएको छ भने काभ्रेपलाञ्चोक लगायत ५ वटा जिल्लामा मेलमिलाप सम्वन्धी कार्य गर्दै आएको छ । मेलमिलाप कार्यक्रम, द्वन्द्व रुपान्तरण कार्यक्रम र कर्मचारी नियुक्ति देखि अन्य गतिविधिमा अनियमितता गरेको तथ्य सहित समाचार सार्वजनिक भएपछि छानविन गरी कारवाही गर्नु पर्ने निकायका अख्तियार प्राप्त ब्यक्तिहरु अभिमुखिकरण कार्यक्रमका नाममा सहभागि हुँदै भत्ता बुझेर लुरुलुरु फर्केका छन् ।

संस्थाले पछिल्लो पटक कर्मचारी नियुक्ति गर्दा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यतामा जिल्ला प्रशिक्षक माग गरेको थियो । +२ उर्तिण कर्मचारी प्रशिक्षकमै नियुक्ति गरेको संस्थाले अनियमितता समाचार प्रकाशन भएपछि फिल्ड सुपरभाईजरमा नियुक्ति गरेको चलाखी गरेको थियो तर उसले प्रकाशन गरेको नतिजामामा प्रशिक्षक उल्लेख गरेको छ । नियुक्ति भएका प्रशिक्षकहरुको योग्यता +२ मात्रै हो ।

काभ्रे, दोलखा, नुवाकोट लगायतका जिल्लामा त्यस्ता कर्मचारी नियुक्ति भएका छन् । द एशिया फाउण्डेशनको आर्थिक सहयोगमा संचालित कार्यक्रममा भएको अनियमितताको छानविन गर्न सरकारी निकायहरु उदासिन भएका छन् । समाज कल्याण परिषद्ले संस्थालाई कारवाहीका लागि प्रकृया अगाडी बढाएको बताएको छ ।

द एशिया फाउन्डेशनमा कार्यरत प्रिति थापा मेलमिलाप सम्वन्धी क्षेत्रमै काम गर्छिन । उनकै सहकार्यमा उक्त संस्थाले गरेको मेलमिलापको कार्यक्रममा भएको अनियमिततामा आँखा चिम्लिन पुगेकी छिन् । उनि संस्थाकी पुर्व संचालक पनि हुन् ।

उता १० लाख भन्दा धेरै खर्च गरी सामुदायिक बनमा भएको अतिक्रमण हटाएको प्रतिवेदन पेश भएको बेलाखोला पाखा सामुदायिक बन भित्र भएको फर्निचर समाचार प्रकाशन भएपछि जिल्ला बन कार्यालयले हटाउने सहमति गरेको छ । सोहि क्षेत्रमा अतिक्रमण हटेको भन्दै संस्थाले रकम कुम्ल्याएको थियो । बनेपाकै साँगामा भएको बनको सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघले रुपान्तरण गरेको द्वन्द्व संस्थाले गरेको प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ । संस्था स्थापना हुनु भन्दा अगावै उक्त बनको विवाद रुपान्तरण भएको थियो । यता धुलिखेल नगरपालिकाले गरेको कार्यक्रम समेत आफ्नो संस्थाले गरेको भन्दै एनजिओले बदमासी गरिरहेको छ ।

संस्थाले अनियमितता ढाकछोप गर्न धुलिखेलमा आयोजितक एक तालिम केन्द्रमा ८५ हजार खर्च गरेको छ । भत्ता ६० हजार, ३ बजे बोलाएर खाना खाजाका नाममा ५ सयका दरले २० हजार, हलभाडा २५ सय, ब्यानर २ हजार, संचारका नाममा ५ सय रुपैया खर्च गरिएको छ । अनियमिततामा संस्थाका कार्यकारी निर्र्देशक चुपबहादुर थापा, कोषाध्यक्ष निरुमाया थिङ्ग, क्षेत्रिय संयोजक रमिला थापा संलग्न छन् । अनियमितता जोगाउन काभ्रे, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र रसुवामा पत्रकारहरुलाई कर्मचारीका रुपमा नियुक्ति गरिएको छ भने मन्त्री देखि सांसदसम्मलाई हारगुहार गरिएको छ ।

२०७० साल असार १३ गते भक्तपुर जिल्लामा दर्ता भएको प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालले सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ नेपालले झुटो प्रतिवेदन बनाएर समेत रकम निकास गरेको यस अघि नै खुलासा भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्