काठमाडौं, (नेस)
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषि क्षेत्रसँग जोडिएका करका विषयलाई हेरफेर गरिने बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कृषि क्षेत्र विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका विषयक अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा मन्त्री खनालले सो विषय अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिरहेकाले केही समयभित्रै टुंगोमा पुग्ने बताउनुभयो।
कृषि विकासमा देखा परेका नीतिगत समस्या तथा अप्ठ्यारालाई सच्याएर अगाडि बढ्न आफू तयार रहेको भन्दै मन्त्री खनालले कुनै समय कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने मुलुकले अहिले आयातमा निर्भर हुनु परेको तीतो यथार्थता रहेको धारणा राख्नुभयो। भूमि सम्बन्धी यसअघि देखिएका समस्यालाई चिर्दै कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरणमा सरकारको लक्ष्य रहेको र आगामी ५ वर्षमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने, कृषिमा भएका समस्याहरू तत्काल पहिचान गरी त्यसको समाधान सरकारले थाल्ने मन्त्री खनालको भनाइ छ।
कृषि क्षेत्रमा कार्यरत निजी क्षेत्र एवं व्यवसायीले भोग्नु परेका समस्या र त्यसका समाधानका उपायसहित लिखित रूपमा सुझाव पेश गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। जमिनको समस्या नीतिगत हिसाबले एक वर्षभित्र समाधान गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको मन्त्री खनालको भनाइ छ। ‘कृषियोग्य जमिन अब खण्डिकरण हुनबाट रोक्न सरकार अगाडि बढी सकेको छ। बसोबास, कृषि, व्यावसायिक, औद्योगिक क्षेत्रका लागि भूमिको वर्गिकरण गर्ने तयारी भइरहेको छ।’ उहाँले भन्नुभयो।
पूर्जा बिहीन जनतालाई एकपटकका लागि बसोबासका लागि भूमिको व्यवस्था गर्ने तर त्यस्तो भूमि व्यक्तिले बेचविखन गर्न नपाउने तर पुस्तान्तरण भने हुने व्यवस्थासहितको नीति सरकारले ल्याउने खनालको भनाइ रहेको छ।
अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले आकर्षक प्याकेज सहित सरकारद्वारा कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमहरू ल्याइयो भने लगानीको वातावरण बन्ने धारणा राख्नुभयो। कृषिप्रधान देश भनिए पनि परम्परागत खेती प्रणालीमै कृषिको ठूलो अंश आबद्ध रहेकाले यसलाई व्यवासायिक कृषिमा रूपान्तरण नगरेसम्म मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने राणाको धारणा रहेको थियो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई राम्रोसँग समेट्न गरेको प्रयासको सह्रनिय रहेको अध्यक्ष्ँ राणाको भनाइ छ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कृषि प्रशोधन उद्योगलाई सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न प्रशोधन उद्योगमा सहुलियत दिइनु पर्ने लगायतका धारणाहरू व्यवसायीहरूबाट आएको थियो।