भर्खरै एमाले माओवादी एकता भएको छ। एमाले ५५ प्रतिशत र एमाओवादी ४५ प्रतिशतको सत्ता साझेदारीमा भएको यो एकताले भावनात्मकरूपमा एकताको रूप लिन जरुरी देखिन्छ। यसले कस्तो गति लिने हो र देश विकासमा कस्तो भूमिका खेल्छ ? भन्ने कुरा त हेर्न बाँकी नै छ। हुन त मिल्नु, सहकार्य र समझदारीमा अगाडि बढ्नु कदापि नराम्रो हैन, तर त्यो बिनास्वार्थ हुनुपर्छ। के यो वाम एकतामा केही स्वार्थ नलुकेको होला त ? के माओवादीले हिजो बोकेको विचार, गरेको जनयुद्ध, जनयुद्धपछाडिका दिनमा जनताको अधिकारका लागि भनेर गरेका सबै आन्दोलन यति सजिलै एकताको नाममा बिसर्जन गर्नुमा कुनै स्वार्थ नहोला भन्न सकिन्छ ? यदि यो त्यागमा स्वार्थ नखोज्ने हो भने अबका दिनमा माओवादी चुपचाप एमालेकै सैद्धान्तिक बाटोमा हिँड्नुपर्ने देखिन्छ, किनकि माओवादीको ४५ प्रतिशत हिस्साले एमालेको ५५ प्रतिशत हिस्साको व्यावहारिक र वैचारिक बाटो कहिले छेक्न सक्दैन। यसको अर्थ एकीकरण भनिए पनि वास्तवमा यो माओवादी लोप र विलय हुनु हो।
अब कसले लिन्छ माओवादीको नाम, कसले गाउला प्रचण्डपथको नारा ?
संगठनात्मक प्रतिशतमा जति–जति हिस्सा भाग लगाए पनि वैचारिकरूपमा अबको नयाँं पार्टी हिजो एमाले जुन बाटोमा हिँडेको थियो त्यही बाटोमा हिँड्ने छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन। किनकि, माक्र्सवाद लेनिनवादलाई नवगठित नेकपाको सैद्धान्तिक मार्गदर्शन बनाइएको छ, चुनाव चि≈न सूर्य नै कायम गरिएको छ, मदन–आश्रित स्मृति दिवसलाई नै एकताका लागि शुभ साइत जुराइयो र धुम्बाराहीस्थित एमालेको पार्टी कार्यालयलाई नै नवगठित नेकपाको पार्टी कार्यालय बनाइएको छ। तर, माओवादीले त आफ्नो इतिहासलाई बिर्सेको छ, जनयुद्धका मुद्दा र उपलब्धिलाई सजिलै पाखा लगाइएको छ, जनताका अधिकार खातिर गरिएका महान् आन्दोलनलाई एकताको नाममा बिसर्जन गरिएको छ र माओवादी एमालेमा लोप हुन पुगेको छ। एमालेको व्यवहार, वैचारिक सिद्धान्त, उसको हिँड्ने बाटो त्यही छ, जुन हिजो थियो। चलाख ओलीले संसदीय गणितमा जहिले पनि साँचो बनेर सत्ताको खेललाई आफूतिर घुमाउन माहिर खेलाडी प्रचण्डलाई ४५ प्रतिशत नामक हिस्साको नशा पिलाएर भए पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सफल भए।
यसकारण, अहिलेको यो नयाँं पार्टी एमाले नै हुनेछ, एमालेकै निरन्तरता हुनेछ। तर, संसदीय गणित बिग्रिएको खण्डमा सत्ता घुमाउने साँचो अरूकै पोल्टामा पर्छ की भनेर आफ्नो राजनीतिक जीवनको बाटो सुरक्षित गर्न पार्टीको ऐतिहासिक उपलब्धि र अझै अपूरा रहेका जनताका अधिकार प्राप्तिका लागि गरिएका आन्दोलनलाई कुनामा थन्काएर अर्को गणितीय खेलमा हाम फालेका प्रचण्डलाई युद्धकालमा मारिएका हजारौं शहीदका सपनाले सधैं लेखेटिरहने छ, सधैं तड्पाइरहने छ।
– वीरबहादुर कामी, पूर्व जनमुक्ति सेना।
घरेलु मदिरा नियन्त्रण स्वागतयोग्य काम
नेपाल सरकारले घरेलु मदिरा नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। मदिराको उपयोग तथा उत्पादन र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने अभिव्यक्ति दिएलगत्तै केही संघसंस्थाले त्यसको विरोध गरे भने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आफ्नो कुलपूजामा समेत घरेलु मदिराको प्रयोग हुने भन्दै हरेक खालका सामाजिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापमा प्रयोग हुने लोकल मदिराको उत्पादन, बिक्री तथा प्रयोगमा रोक लगाउने भनी अर्थमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका थिए। मदिराका विषयमा स्पष्ट उल्लेख नभएको भए पनि मदिराजन्य वस्तुको आयात तथा बिक्रीवितरणमा लगाइने अन्तशुल्क बढाउने बजेटमा उल्लेख छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा घरेलु मदिराका विषयमा नाम नै तोकेर उल्लेख नगरिएको भए पनि केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय सरकार र बेला–बेलामाा स्थानीय प्रशासनले नियन्त्रण र बिसर्जन गर्ने घरेलु मदिराका विषयमा राज्य अलिक कठोर बन्दै गएको कुरा प्रष्ट छ। यसलाई सकारात्मकरूपमा लिन सकिन्छ।
बिनादर्ता अथवा राज्यलाई कुनै पनि कर नतिरी निर्बाध उत्पादन बिक्रीवितरण र उपभोग भइरहेको यस्तो खालको मदिराको नियन्त्रण गरिनु आवश्यक हो। नेपालमा उच्च आर्थिक क्षमता भएका नागरिकबाहेक बिलासिताको वस्तु मदिराको उपभोग गर्ने अधिकांश मध्यम वर्गीय र न्यून वर्गीय परिवारले घरेलु मदिरा प्रयोग गर्दै आएको कुरा लुकाएर लुक्ने कुरा होइन। मदिराको प्रयोग स्वास्थ्य र सामाजिक हिसाबले आफैंमा घातक विषय हो। यसको नियन्त्रण राज्यले चाहँदैमा कुनै निश्चित समयमै उपलब्धि देखिने गरी गर्न सकिने विषय होइन। राज्यको कर छलेर वा निर्बाध उत्पादन भइरहेको घरेलु मदिरालाई करको दायरामा ल्याउने र त्यसको ल्याब टेस्ट गरेर मात्रै बिक्रीवितरणको वातावरण बनाइनुपर्छ। मुड चलेका बेला नियन्त्रणमा लिएर फ्याँकिदिने र अन्य बेला देखेको समेत नदेखेजस्तो गरेर बस्ने प्रवृत्तिका कारण मदिराको नियन्त्रण हैन बिचौलियाको कमाइ खाने साधन बन्नेछ घरेलु मदिरा।
– सृष्टी लामिछाने, पुल्चोक ललितपुर।