ई. रामराज शर्मा
ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको श्वेतपत्र र सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम नेपालको जलविद्युत् विकासको लागि निकै उत्साहप्रद छ। उपलब्ध स्रोत–साधन तथा अवसरको पहिचान गरी आवश्यकताको आधारमा नवीकरणीय र वैकल्पिक ऊर्जाको विकास गर्दै सबै जनतामा ऊर्जाको पहुँच पु¥याउने लक्ष्यका साथ जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता राख्नु अहिलेको आवश्यकता नै थियो र श्वेतपत्रमा यी उल्लेख हुनु निकै सकारात्मक पक्ष हो।
ऊर्जा सुरक्षालाई ध्यान दिँदै मिश्रित ऊर्जा प्रणाली नीति अवलम्बन गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जाका आयोजना खासगरी घर तथा उद्योगमा जडान गरिने सौर्यऊर्जाका स–साना स्रोतलाई नेट मिटरिङ तथा नेट पेमेन्टका आधारमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जडान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने कुरा निकै राम्रो छ। यसो हुन सकेमा सौर्यऊर्जाको विकासमा निकै सघाउ पुग्नेछ र राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइनमा नै मद्दत पुग्नेछ। यी कुरा धेरै पहिलादेखि उठेका हुन्, नेट मिटरिङ गर्ने तर राष्ट्रिय प्रसारणमा जाने ऊर्जाको मात्रा धेरै भएमा पेमेन्ट नदिने नीतिलाई अब सुधार गरिनुपर्दछ।
प्रसारण लाइनको विस्तार, जग्गा अधिग्रहण र अन्य समस्या समाधानका लागि आवश्यक नीति नियमको निर्माण, पूर्वपश्चिम ४०० केभी प्रसारण लाइन बनाउने तथा ७६५ केभीस्तरको उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनको अध्ययन थालिनेजस्ता सकारात्मक कुरा श्वेतपत्रमार्फत आएका छन्। वैदेशिक ऋण र लगानीको आवश्यकता छ भन्ने कुरा श्वेतपत्रले स्वीकार गरेको छ। विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने गरी कानुन निर्माण गर्ने, विद्युत् आयोजनाको अनुमति लिई तोकिएबमोजिम तालिकाअनुसार प्रगति हासिल नगर्ने पबद्र्धकको अनुमतिपत्र खारेज गर्नेजस्ता कुरा स्वागतयोग्य छन्।
तर यो नीतिलाई गलत प्रयोग गर्दै आकर्षक आयोजनाको लाइसेन्स अरूबाट खोसेर आफ्ना नजिकका समूह वा मान्छेलाई वितरण गर्ने काम कदापि नगरियोस्।
‘एक प्रदेश एक मेघा प्रोजेक्ट’को प्रस्ताव आकर्षक छ तर पर्याप्त प्रसारण लाइन बनाउने भनिसकेपछि अहिले एक प्रदेश एक मेघा प्रोजेक्टभन्दा पनि आकर्षक सजिला र सडक पहुँच पुगेका आयोजना जुन–जुन छन् तिनै बनाउँदा उत्तम हुनेछ। तमोर जलाशय ७६२ मेगावाटमै बनाउनुपर्दछ। सुनकोशी २ र ३ जलाशय आयोजना, बूढीगन्डकी, नौमुरे, नलगाड र पश्चिम सेती जलाशय आयोजनालाई प्राथमिकता दिँदै कोशी उच्च ड्याम र पञ्चेश्वरलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनु आवश्यक छ।
भरपर्दो मास्टरप्लान बनाउने र ऊर्जा विकासका लागि एक विज्ञ समूह बनाउँदै उनीहरूको सल्लाहअनुसार अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्दै जानेजस्ता कुरा श्वेतपत्रमा छुटेका छन्। भरपर्दो मास्टर प्लान नहुनाले कतिपय साना आयोजनाले ठूला आकर्षक आयोजनालाई निस्तेज पारिरहेका छन्। सरकारले यतातर्फ निकै ध्यान दिनु आवश्यक छ। यो भन्दाअघिका सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा पनि अहिलेको श्वेतपत्रले भनेजस्तै सबैजसो कार्यक्रम आउने गरेकै हुन् तर समस्या कार्यान्वयन पक्षमा थियो। व्यवस्थापकीय कमजोरी, स्रोत–साधनको सीमितताजस्ता कारणले पहिलाका कार्यक्रम खासै प्रभावकारी भएनन्। यसपटक त्यस्तो नहोस्।
हालसालै नेपाल–भारत संयुक्त अपरेसन कमिटी बैठकमा भारतले नेपालमा वर्षात्को बेलामा अधिक हुने बिजुली खरिद गरिदिन सहमत भएको कुरा बाहिर आएको छ। यदि यो सत्य हो भने निकै आशावादी हुने ठाउँ छ। ऊर्जा बैंकिङ हाम्रो लागि कम्तीमा एक ठूलो जलाशययुक्त आयोजना नबन्ने बेलासम्मको लागि निकै आवश्यक छ। भारतले अहिले बिजुली किनिदिने कुरा गरेको छ। सकेसम्म हामीले ऊर्जा बैंकिङको अवधारणाअनुसार वर्षामा उनीलाई दिने बिजुली बराबर हिउँदमा भारतबाट लिने र सोभन्दा धेरै वा कमी भएमा पैसा लिने÷दिने किसिमले प्रस्ताव गर्नु उत्तम हुनेछ। होइन भने हामीले वर्षात्मा निर्यात गर्ने बिजुलीको मूल्य निर्धारण सोहीअनुरूप गर्न सकिन्छ।
भारतीय प्रम मोदीको नेपाल भ्रमणको बेलामा दुई प्रधानमन्त्रीबाट संयुक्तरूपमा शिलान्यास गरिएको अरूण तेस्रो आयोजना अब ढिला नगरीकन समयमै सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्दछ। विश्व बैंक, जर्मन, जापान, स्वीजरल्यान्डलगायतको ऋण तथा अनुदानमा २०५१ सालमै निर्माण शुरू हुनुपर्ने आयोजना विभिन्न कारणवश आजसम्म बन्न सकेन। अरूण नदीमा लाखौं मेगावाटबराबरको बिजुली पानीको रूपमा बगेर गयो। अब फेरि किचलो गर्दै यो आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्ने हो भने हामी झन् पछि पर्नेछौं। तर प्रश्न, के भारतले यो आयोजना पक्कै निर्माण गर्ने हेतुका साथ लिएको होला त? भन्ने हो। भारतको आजसम्मको नियत हेर्दा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन्। सरकार निकै चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ।
प्रधानमन्त्रीद्वय ओली र मोदीले बताएअनुसार अब पञ्चेश्वर आयोजना छिट्टै अगाडि बढाइनेछ। यो आयोजना नेपालको हितमा छ। पानीको बाँडफाँड, लगानीको अनुपातलगायत केही कुरा मिल्न बाँकी रहेको भए तापनि धेरै कुरा सल्टिइसकेका छन्। नेपालले उक्त आयोजना छिटोभन्दा छिटो शुरू होस् भनेर सोहीअनुसार पहल गर्नु आवश्यक छ। दुई प्रधानमन्त्री र दुई देशका प्रतिनिधिमण्डलबीचको वार्तामा भारतीय पक्षले नेपाल र भारतको ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी २०१६ मा भारतीय पक्षले जारी गरेको वैदेशिक ऊर्जा खरिद निर्देशिकाको पुनरावलोकन गर्न सहमत भएको कुरा बताइएको छ। यस्तो सहमति देउवाको भारत भ्रमणका बेलामा पनि भएको हो तर आजसम्म कुनै प्रगति भएको छैन, यसपटक त्यस्तो हुन नपाओस्। यो अवसरलाई खेर फाल्नुहुँदैन।
विद्युत् प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयले अब निकै उच्चस्तरको व्यवस्थापकीय क्षमता प्रस्तुत गर्ने बेला आएको छ। होइन भने सरकारले राखेको लक्ष्य कागजमै सीमित हुनेबाहेक अरू केही हुनेछैन। हाम्रा स्रोत–साधन, जनशक्ति, व्यवस्थापकीय क्षमताको पूर्णरूपमा उपयोग गर्दै विदेशी लगानी भिœयाउन वातावरण तयार गर्ने हो भने १० वर्षमा श्वेतपत्रमा भनेजस्तै १५ हजार मेगावाट त होइन, ८–९ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने अवस्था पक्कै छ।
भारतीय कम्पनी जीएमआरले हालसालै आफूले ओगटिरहेको ६ सय मेगावाट क्षमताको लमजुङको एक आयोजना बीपीसीलाई बेचेको छ। अर्कोतिर धेरै वर्षदेखि उपल्लो कर्णाली निर्माण गर्ने भन्दै समय काटिरहेको छ। अन्य धेरै आयोजना भारतीय कम्पनीले ओगटेर बसिरहेका छन्। सरकारले तिनीहरूलाई चेतावनी दिँदै समयमा काम नगर्ने कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्दछ। आयोजना ओगटेर बस्ने, निर्माण नगर्ने अनि केही फाइदा गर्दै अरूलाई बेच्ने प्रवृत्ति अब रोक्नै पर्दछ। तर कतिपय आयोजना सरकारी ढिलासुस्तीका कारण रोकिएका छन्, सरकारले त्यसतर्फ तदारुकताका साथ बाटो खोलिदिनु पनि आवश्यक छ।
श्वेतपत्रमा भनेजस्तै मेघा प्रोजेक्ट निर्माण गर्नका लागि विदेशी लगानीकर्ता, निर्माण कम्पनी र परामर्शदाता भिœयाउन आवश्यक पर्नेछ। बेलायतका धेरै लगानीकर्ता नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न इच्छुक छन् तर दुई देशबीचमा दोहोरो कर हटाउने सम्झौता नहुँदा समस्या भइरहेको छ। धेरै लामो समयदेखि बेलायती सरकार र दूतावासले यो सम्झौताको लागि नेपाल सरकारलाई भनिरहेका छन् तर प्रगति भएको छैन। डलरमा पीपीए गर्न पनि प्राधिकरण पछि पर्नुहुन्न। २ सय १६ मेगावाटको उपल्लो त्रिशूली आयोजनासँग गरिएको मोडेलमा पीपीए गर्दा उत्तम हुनेछ। विदेशीहरूले नेपालमा लगानी ल्याउने भनेकै डलर देश भित्रिनु हो। जति डलर लगानी गर्छन् उत्ति नै डलर लैजान दिन नहुने कारण छैन। तर आयोजनाको अनुमानित लागत प्राधिकरणले भेरिफाइ गर्नु आवश्यक छ।
सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेख्य रकम विनियोजन गरिएको छ तर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र विदेशी लगानी भिœयाउने कार्यक्रम केही पनि आएका छैनन्। पश्चिम सेती आयोजना धेरै वर्षदेखि निर्माणमा जान सकेको छैन। पूर्वसरकारले चिनियाँ कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गरेको थियो तर यो सरकारले आफैं बनाउने कुरा बजेट भाषणमार्फत गरेको छ। बूढीगन्डकीलाई छुट्याएको रकम के–कसरी कुन प्रयोजनका लागि खर्च गर्ने भन्ने पष्ट छैन। तर पनि बजेट भाषण ऊर्जा क्षेत्रका लागि सरदररूपमा नराम्रो भन्न सकिन्न। अब मुख्य कुरा कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। पश्चिम सेतीमा अहिलेसम्म केही काम नगरेको चिनियाँ कम्पनीबाट आयोजना खोसेर नेपाल आफैंले निर्माण गर्ने कुरा त एक अर्थमा ठिकै छ तर विदेशी लगानीकर्तालाई यसबाट कस्तो सन्देश प्रवाह होला ?
समग्रमा सरकारले प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्र र भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको समयमा भएका सहमति एवम् छलफल निकै सकारात्मक र उत्साहप्रद छन्। परामर्शदाता, निर्माण कम्पनी र लगानीकर्ताको छनोटमा निकै ध्यान पु¥याउँदै व्यवस्थापकीय पक्षलाई सबलरूपमा प्रयोग गर्ने हो भने ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा पक्कै फड्को मार्न सकिने अवस्था छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणसँगै छलफलमा आएका प्रस्ताव र सहमति जस्तै– ऊर्जा बैंकिङ, भारतको ऊर्जा खरिद निर्देशिकाको पुनरावलोकन, दुई देशीय प्रसारण लाइन, पञ्चेश्वर आयोजना र अरूण तेसो आयोजनालाई समयमै शुरू गर्दै टुंगोमा पु¥याउन सकियो भने निकै ठूलो उपलब्धि हुनेछ। श्वेतपत्रमा आएका कुरा र भारतीय प्रमसँग भएका सहमति एवम् छलफललाई हेर्दा ऊर्जा क्षेत्रमा आशाका किरण देख्न सकिन्छ।
(लेखक शर्मा जलविद्युत् विशेषज्ञका रूपमा बेलायतमा कार्यरत हुनुहुन्छ।)