बद्री तिवारी
सरकारले आव.२०७५÷७६ लागि सार्वजनिक गरेको बहुप्रतिक्षित बजेटप्रति टीकाटिप्पणी गर्ने क्रम यथावत् छ। यसअघिका अभ्यासलाई मध्यनजर गर्दा सत्तापक्षले बजेट राम्रो र प्रतिपक्षी दलले सरकारको बजेट कमजोर÷नराम्रो भनेर प्रतिक्रिया जनाउने प्रवृत्तिलाई अस्वाभाविकै मान्नु नपर्ला, तर स्वतन्त्ररूपमा विश्लेषण गरेर सर्वसामान्य जनताले बुभ्mने गरी बजेटका बारेमा स्पष्ट पारिदिने आधिकारिक निकाय÷व्यक्ति नै अभाव भएको महसुस हुनुचाहिँ अत्यन्त दुःखद् पक्ष हो भन्दा अत्यूक्ति नहोला।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार मुलुककै इतिहासमा एउटा शक्तिशाली सरकार भएर पनि यसले जनताले चाहेजस्तो बजेट निर्माण गर्न नसकेको आरोप छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यही जेठ १५ गते प्रतिनिधिसभा÷संघीय संसद् र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटका अधिकांश अंश असल भएर पनि सरकारले जश पाउने खालका भन्दा परम्परा निर्वाह गर्ने खालका मात्रै बजेट ल्याएको भनेर आलोचना गर्नुलाई टिप्पणीकारहरू कतै पूर्वाग्रही बनेर प्रतिक्रिया पो जनाइरहेका छन् कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गर्दछ। यद्यपि यस वर्षको बजेटले समेटेका क्षेत्र जनताको अपेक्षाअनुसार अपुग र अस्पष्ट भएकोचाहिँ यथार्थ नै हो।
बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले वर्तमान सरकार ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बनाउने दीर्घकालीन उद्देश्यअनुरूप आर्थिक सामाजिक विकासको मौलिक ढाँचामा अघि बढिरहेको बताउनुले सरकारको लक्ष्य स्पष्ट रहेको दर्शाउँछ। तैपनि त्यस्ता लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आवश्यक पर्ने रणनीतिको खाँचो देखिनुलाईचाहिँ बजेटको कमजोरी पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ। हुन पनि राज्यका नीति तथा कार्यक्रमलाई अक्षरशः पालना गरी उद्देश्य प्राप्तिका लागि खर्च गर्न आवश्यक बजेट छुट्याउनुपर्ने दायित्वलाई सरकारले निर्वाह गर्नै पर्दछ, अन्यथा बजेट घोषणामै सीमित नरहला भन्न सकिन्न।
अघिल्ला आर्थिक वर्षको बजेटका कार्यान्वयन पक्षलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने सरकारले छुट्याएको बजेट लक्षित वर्ग÷समुदाय तथा स्थानमै नपुगी आर्थिक वर्ष सकिएका घटना धेरै सुनिएका हुन्। त्यति मात्रै होइन विकास बजेट त झन् खर्चै हुन नपाई गुज्रने गरेका दर्जनौं उदाहरण छन्। जुन कामका लागि बजेट छुट्याइएको हो त्यही काम अलपत्र पर्ने हो भने जतिवटा आर्थिक वर्ष आए पनि त्यसको कुनै अर्थ हुँदो रहेनछ। विगतमा स्थानीय तहगत संरचनामा राजनीतिक दलहरूको चुनाव नभइसकेको तथा जनप्रतिनिधिहरू नरहेको अवस्थामा कर्मचारीबाट काम चलाइएको थियो, त्यसबेला त झन् बजेटको सदुपयोग हुन सकेको थिएन। तर अब त्यो अवस्था रहेन।
केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै पद निर्वाचनबाट पूर्ति भएका छन्। अब छुट्याइएको बजेट सम्बद्ध निकायले खर्च गर्न क्षमता सुधार नगरी सुखै छैन। त्यसैले बजेटले तहगत संरचनालाई आवश्यकतानुसार सम्बोधन गरेको होला। तापनि कार्यान्वयन पक्ष नहेरी एकाएक प्रशंसा गर्ने वा सीधै अनुमानका भरमा आलोचना गर्ने परिपाटी गलत नै मान्नुपर्दछ।
अर्थमन्त्रीद्वारा संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपियाँबराबरको बजेटको स्रोत राजस्व, वैदेशिक अनुदान, आन्तरिक ऋण र बाह्य अर्थात् वैदेशिक ऋणबाट जुटाउने परम्परा यथावत् अघि बढ्ने देखिन्छ भने बजेट विनियोजनतर्फ पनि चालूखर्च, पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च छुट्याइएको छ।
सरकारको प्राथमिकतामा परेका परियोजनालाई अघि बढाउनका लागि विगतको खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई सुधार्नु आवश्यक छ, अन्यथा यो बजेटको दुरूपयोग हुने धेरै सम्भावना छन्।
पार्टी एकीकरण गर्नुभन्दा पहिला तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले चुनाव लड्दा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका विषयलाई बजेटले सम्बोधन नगरेको भनी सरकारको आलोचना भएको छ।
मुलुकमा उपलब्ध आन्तरिक स्रोतलाई परिचालन गरी आर्थिक विकासतर्फको पाटोलाई सुदृढ पार्ने लक्ष्यलाई राम्रो मान्न सकिए पनि त्यसको परियोजना सञ्चालन, अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि के कस्ता संयन्त्र बनाइने हो भन्नेबारे बजेट मौन रहनुले कार्यान्वयनको आशंका यथावत् छ। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, बेरोजगार युवालाई काम दिने कुरा यस वर्ष मात्र आएका होइनन्, पहिले–पहिले पनि बजेटमा समेटिएका हुन्। तर वास्तवितामा परिणत हुन सकेनन्। यस वर्ष बजेटले मुलुकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी क्रमशः नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरू गर्ने उल्लेख गरेको छ, वास्तवमै यस व्यवस्थाले नेपाली युवालाई आशावादी तुल्याएको छ।
युवाको जोस जाँगरलाई मर्न नदिनका लागि सरकारले यथासक्य छिटो यो परियोजना लागू गर्नुपर्दछ।
यस बजेटले खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय बजेट विनियोजन गरेको छ तर त्यहाँ पनि कार्यान्वयन पक्ष कतिसम्म प्रभावकारी रहनेछ भन्ने प्रश्न उठ्नेछ। प्रतिपक्षी दलका नेताले संघीयताको महसुस गराउन सक्ने बजेट नबनेको दोषारोपण गरिरहेका बेला सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई किटान गरेरै छुट्याएको विनियोजनलाई भने बिर्सन मिल्दैन। सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीजस्ता मानव विकास सूचकांकका पूर्वाधार, त्यसका लागि खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमता तथा ती तहमा रहेका आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य विभेदसमेतका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराएको छ। सरकारले यस्तो अनुदानबापत १ खर्ब ३५ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ, जसलाई सकारात्मकरूपमा लिन सकिन्छ। त्यसैगरी सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६३ अर्ब १३ करोड ५५ लाख र स्थानीयतर्फ १ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख विनियोजन गरी त्यसको खर्च गर्ने जिम्मेवारी पनि सम्बद्ध तहलाई नै तोकिएकाले विकेन्द्रीकरणको मर्म व्यवहारमा उतार्ने प्रयास भएको पाइनु पनि सकारात्मक पक्ष हो। त्यसैले बजेटलाई हल्कारूपमा नकारात्मक भनेर टिप्पणीमात्रै गर्नुभन्दा विश्लेषण र तर्कसहित राम्रो वा नराम्रो भनियो भने आम जनमानसमा त्यस्तो टिप्पणी ओजपूर्ण हुनेछ। राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकले शान्ति र स्थिरताको बाटो पक्रँदै गएको अवस्थालाई ध्यान दिई विकास र समृद्धिका लागि सबै पक्षबाट सहयोग जुट्नु आवश्यक भइसकेको छ।
उता निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने समग्र उद्योग व्यापार क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निर्धारित समयमै बजेट सार्वजनिक हुनुलाई सकारात्मकरूपमा लिएको छ। महासंघले यस बजेटलाई सीधै आलोचना नगरे पनि लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रमको अभाव भएको धारणा सार्वजनिक गरेको छ। ५ लाख युवालाई रोजगारी दिने र आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहेको धारणा महासंघको छ। ५ लाखलाई रोजगारी दिनका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम नदेखिएकाले कतै यो घोषणामा मात्र सीमित रहने त होइन भन्ने आशंका उब्जिनु पनि अस्वाभाविक होइन। किनकि बजेट भाषणमार्फत विगतका वर्षमा सार्वजनिक गरिएका कतिपय कार्यक्रमजस्तै कार्यान्वयन नहुने हुन् कि भनजेर आशंका गर्ने पर्याप्त आधार छन्।
त्यस्तै आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन। मुलुकमा पर्याप्त मात्रामा उद्योग कलकारखाना स्थापना तथा सञ्चालन, रोजगारी वृद्धि, वैज्ञानिक कृषि प्रणालीजस्ता कार्यक्रमबिना आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन। त्यसका अतिरिक्त निर्यात वृद्धि गर्ने घोषणा गरेर मात्रै हुँदैन, कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गराउने, वैदेशिक बजारमा माग भएका वस्तुको पहिचान तथा बजार निर्माण गर्नेदेखि लगानीका स्रोत जुटाउनेसम्मका कार्य पनि त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छन्। उद्योग व्यापार क्षेत्रले अपेक्षित प्राथमिकता नपाएसम्म यस खालको चुनौती यथावत नै रहनेछ। यस अर्थमा उद्योग वाणिज्य महासंघले सार्वजनिक गरेका धारणालाई सरकारले विशेषरूपमा अध्ययन गरी अझै पनि सम्भव भएसम्मका उपाय अवलम्बन गर्नु बेस हुने देखिन्छ। अर्को कुरा आगामी २ वर्षभित्र २० लाख पर्यटक भित्त्याउने लक्ष्य पनि यसकारण चुनौतीपूर्ण छ कि पर्यटकीय क्षेत्रको विकास तथा सम्पदाका पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका छैनन्। त्यसकारण यस्ता क्षेत्रको विकास तथा पुनर्निर्माणलगायतका काम द्रुततर गतिमा अघि बढाउन आवश्यक भइसकेको छ।
अझ अर्को महत््त््वपूर्ण कार्यक्रम भनेको ऊर्जा क्षेत्रको विकास हो। सरकारले २०७५ देखि २०८५ सम्मको १० वर्षलाई ऊर्जादशक घोषणा गरेको अवस्थालाई हेर्दा सम्बद्ध निकायलाई बढी क्रियाशील बनाउनु आवश्यक देखिन्छ। कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता कर्मचारीको रकम संकलन भएका संस्थाको लगानीमा ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य अत्यन्त सराहनीय छ। त्यसैले सरसर्ती हेर्दा बजेटलाई कार्यान्वयनको चरणमा लग्न सकियो भने यो उपलब्धिमूलक नै हुने देखिन्छ।
यसबीचमा भन्नैपर्ने एउटा कुरा यो पटकको बजेट निर्माणमा गृहकार्यको कमी महसुस गर्न सकिन्छ। हुन त वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री डा.खतिवडालाई यसपटक पर्याप्त समय नभएर पनि गृहकार्यको कमी भएको होला, र बाध्यात्मक परिस्थितिमा मन्त्रालयका अधिकारीद्वारा तयार पारिएको भरमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपरेको होला। तर उहाँ आफैं एउटा अर्थशास्त्री भएकाले जनताले प्रत्यक्षरूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देशका नागरिक भएको महसुस गराउने खालको बजेट आउने अपेक्षा गरेकोमा यस वर्ष पूरा हुन सकेन। आगामी वर्षका लागि अहिलेदेखि नै तयारी गर्ने हो भने वास्तवमै बजेट उपलब्धिमूलक हुने खालको आउन सक्दछ। यसै प्रसंगमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले बजेटबारे प्रतिक्रिया दिने क्रममा भन्नुभएको एउटा अनुभव उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक नै होला। उहाँको भनाइअनुसार अन्य देशमा बजेट निर्माण तथा तयारी १ वर्ष अगाडिदेखि गर्ने गरिन्छ। अनि त्यो बजेट अत्यन्त प्रभावकारी बन्न सक्दछ। नेपालमा पनि त्यस किसिमको अभ्यास गर्न सकेमा फलदायी नै हुने अपेक्षा गरौं।
यति हुँदा हुँदै पनि बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकनजस्ता अत्यावश्यक कार्यका लागि उपयुक्त संयन्त्र निर्माण नगर्ने हो भने दैनिक तथा नियमित क्रियाकलापबाहेक अन्य क्षेत्र उपेक्षित हुनेछन्। विगतका अनुभवबाट सरकारका उच्च ओहदामा रहेका तथा हाल कार्यरत वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारीले सरकारको लक्ष्य प्राप्तिका लागि अनवरतरूपमा क्रियाशील रहनुपर्दछ।