प्रशान्त वली, काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले ठूला सवारीसाधनलाई वीपी राजमार्गमा रुट परमिट नदिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। कैलाशराज दाहालले सर्वाेच्चमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। गत जेठ १३ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले वीपी राजमार्गमा ठूला सवारीसाधनलाई चल्न इजाजत दिएको थियो।
आदेशमा भनिएको छ– ‘मन्त्रीस्तरीय निर्णयले ठूला सवारीसाधनलाई चल्ने इजाजत दिँदा सडक दुर्घटना तथा जनताको जीउधनको असुरक्षाको सम्भावना बढ्न गई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ६ (क) ले प्रत्याभूत गरेको जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पु¥याउने उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको बिक्रीवितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार हो। तसर्थ रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू।’
सर्वोच्चले रुट परमिटको विषयमा १५ दिनभित्र सरकारलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। आदेशमा भनिएको छ– ‘निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात विभागको २०७२ असार २७ गते स्थायी रुट परमिट कायम गर्नेसम्बन्धी टिप्पणी आदेशमा बाटोको अवस्था भन्ने शीर्षकको ६ नम्बरमा सिन्धुलीमाढीदेखि खुर्कोटसम्म रिटेनिङ वाल बनाएर बाटोको निर्माण भएको कालोपत्रे ४ दशमलब ५ मिटरमात्र चौडा रहेको र धेरैजसो ठाउँमा सुल्डर ० दशमलब ५ देखि ० दशमलब ७५ मिटर रहेकोले साना सवारी क्रस हुन सक्ने अन्यथा आवागमन रोकिन सक्ने अवस्था रहेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ।’
आवागमन रोकिन सक्ने अवस्था भएकाले २०७३ भदौ ८ मा गठित प्राविधिक समितिको निर्णय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत ठूला सवारीसाधनलाई रुट इजाजत नदिने भनी सूचना प्रकाशन भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
यातायात व्यवस्था विभागबाट २०७३ असार १० गते जारी भएको परिपत्रमा पनि सो सडकको स्तरोन्नति र विस्तार नभएसम्म ठूला गाडीलाई इजाजत नदिने भनी निर्णय गरेको भन्दै अहिले सडक विस्तार नै नभई इजाजत दिँदा जनताको जीउधनको असुरक्षा हुने सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।
इजलासले मुद्दाको फैसला नभएसम्म ठूला सवारीलाई रुट परमिट नदिन अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरेको छ। सो मुद्दामा निवेदक दाहालका तर्फबाट अधिवक्ता शंकर सुवेदी, गणेशप्रसाद अधिकारी र वसन्तबहादुर बस्नेतले बहस गर्नुभएको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई निवेदन दर्ता भएको थियो।