बीपी राजमार्गमा यातायात मन्त्रीको हर्कतलाई सर्बोच्चको धावा

काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले ठुला सवारी साधनलाई विपी राजमार्गमा रुट परमिट नदिन सरकारका नाममा अन्तरीम आदेश जारी गरेको छ । कैलाशराज दाहालले सर्वाेच्चमा दायर गरेको रिट माथी सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । गत जेठ १३ गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णयले ठुला सवारी साधनलाइ चल्न इजाजत दिएको थियो ।
आदेशमा भनिएको छ,–‘मन्त्रीस्तरीय निर्णयले ठुला सवारी साधनलाइ चल्ने इजाजत दिँदा सडक दुर्घटना तथा जनताको जिउधनको असुरक्षाको सम्भावना बढ्न गइ उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ६ क ले प्रत्याभुत गरेको जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तीमा हानि पु¥याउने उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको विक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार हो । तसर्थ रिट निवेदनको अन्तीम टुगों नलाग्दा सम्म मन्त्री स्तरीय निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु ।’
सर्वोच्चले रुट परमीटको बिषयमा १५ दिनभित्र सरकारलाई लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।