बजेटमाथि विज्ञहरूको धारणा के छ ?

दीपेन्द्र थापा, काठमाडौं
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्बभन्दा बढीको बजेट मंगलबार ल्याएको छ। बजेटमाथिको समीक्षा संघीय संसदका दुवै सदनमा जारी छ। साथसाथै दलका नेता कार्यकर्ता, सर्वसाधारण र विज्ञहरू बीच पनि जारी छ। यस अर्थमा सडकदेखि सदनसम्म बजेटका बारेमा यतिबेला तातो बहस छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफूले बजेट यथार्थपरक ल्याएको दाबी गर्दै गर्दा लामो समयदेखि बजेट निर्माणमा सहभागी भएका तर यसपटक बजेट निर्माणभन्दा बाहिर रहेका दुई विज्ञसँग नेपाल समाचारपत्रले कुराकानी गरिएको थियो। प्रस्तुत छ दुई विज्ञसँगको कुराकानी ः

जनतासँग गरिएको बाचाअनुसार छैन

दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

आमनागरिकको हिसाबले बजेटको समीक्षा गर्नुपर्दा जनताबाट निवार्चनमार्फत् बलियो जनमत पाएको कम्युनिष्ट पार्टीको साँघुरो बजेट हो।केही सैद्धान्तिक कुरा बाहेक यो बजेटमा आमनागरिकलाई आशा जगाउने खालको छैन। संविधानले पनि समाजवाद उन्मुख भनेको बजेटले पनि समाजवाद उन्मुख भनेको र पहिलोपटक संघीयता कार्यान्वयन गर्ने बेलामा आएको यो बजेट वर्गीय पक्षधरता देखिएन्।

बजेट निर्वाचनको मर्म र भावना अनुरुप आएको छैन, लामो समयदेखि पिल्सिएका जनताको आकांक्षा पूरा हुने गरी, आम नागरिकको विहान–साँझ हातमुख जोड्न पाउने स्थिति बन्छ कि र रोजगारीको सिलसिलामा विदेश जाने तथा आफ्नो थातथलो छोडेर नेपालकै कुनै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएकाहरूलाई आफ्नै ठाउँमा केही गरिखाने अवस्था सिर्जना हुन्छ कि भन्ने आशा राखेका जनताको आकांक्षामा तुसारापात भएको छ।
समग्रमा यी सबै परिस्थितिबाट उन्मिुक्त पाइन्छ र जनताका लागि कुनै राहत हुन्छ, कि भन्ने अपेक्षा अनुरुप बजेट आएन भन्ने मेरो बजेटबारे सामान्य बुझाइ रहेको छ।

प्रतिपक्षले विरोध गर्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, सत्ता पक्षकै सासंदहरू रोएको हेर्ने हो भने उहाँहरू जनताको हितका खातिर रोएको जस्तो मलाई लागेन। बरु उहँँहरूलाई त अर्थमन्त्रीले गुन लगाइदिनु भएको छ। हिजो ३ करोड पाउँथे आज थपेर सांसदहरूको लागि ४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। फरक यत्ति हो, त्यो रकम विगतमा सही ढंगले प्रयोग भएन कि भनेर अहिले तलदेखि माथिसम्मका जनप्रतिनिधि मिलेर खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसो गर्दा रकममा लुछाचुडी गर्दा बेइज्जत पनि हुने काम पनि नहुने हो कि भने मात्र हो।

आम जनमत त यस खालको रकम दिनु हुँदैन भन्ने नै थियो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा त यो रकम दुरुपयोग भएको उल्लेख छ, यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ समेत भनिएको छ। सबैभन्दा पहिले बजेटको स्रोत संविधान हो, अर्को घोषणापत्र पनि हो।

त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम आयो। बजेट त्यसैअनुसार आउनुपर्ने हो। तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम त निर्दलीय किसिमको आयो। समाज वर्गिय छ, उहाँहरूले निमुखा, हेपिएका, भूमिहीन, कमैया विकासमा पछि परेका जनताको हकमा काम गर्छौं, हामी त्यसैका पक्षधर हौं भनेर भोट पाएको हो नि तर अहिले आएर ती भाषण, घोषणापत्रलाई न त नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन ग¥यो न त बजेटले नै। यो दक्षिणपन्थी बजेट हो। समग्रमा जुन वर्गलाई प्रतिनिधित्व गर्छु भनेर उहाँहरू भन्नु हुन्छ, त्यो वर्गकोे समस्याको जरो पहिल्याएर बजेट आएन। न त जनतासँग आफंैले बोलेका तथा बाचा गरे अनुरुपको नै बजेट आयो। पछिका दिनमा बजेट समीक्षाका साथ ल्याउने भन्ने आश्वासन भने दिइएको छ।

अबको बजेटलाई अर्थतन्त्रले धान्ला कि भन्नेमा पनि शंका छ। मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशको हाराहारीमा राख्नको लागि कठिन रहेको छ भने ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्नको लागि राख्ने काम अत्यन्त्य कठिन छ। निर्वाचनको बेलामा व्यक्त गरिएका बाचा र घोषणापत्रभन्दा फरक किसिमले बजेट आएको मैले पाएको छु। जनतालाई दिएको आशा र आश्वासन दिएको भन्दा फरक किसिमले बजेट आयो।

प्राथमिकता के हो छुट्टिएन

डा.जगदिशचन्द्र पोखरेल
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपियाँको संघीय बजेट ल्याएको छ। सम्रगमा बजेट वित्तीय अनुशासनभित्रै रहेर आएको देखिन्छ। गत वर्षकै आकारमा आएको जस्तो छ, जुन बढी भने होइन। तर, प्रदेश र स्थानीय तहले विनियोजन गर्ने करिब २ खर्ब रुपियाँ जोड्दा समग्रमा बजेट १५ खर्बभन्दा माथि हुने देखिन्छ। यसरी हेर्दा बजेटको आकार ठूलो हो।
ठूलो जनमत पाएको सरकारको बजेट आमनागरिकको अपेक्षाभन्दा बाहिर छ। आर्थिक समृद्धि र विकासको नारा लिएको सरकारले यसका आधार भने बजेटमा पेस गर्न सकेको छ। बजेटले आम नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न सकेको छैन। बजेटमा जे गर्छु भनिएको छ, यसका लागि पनि पर्याप्त आधार देखिँदैन। ठूलो राजनीतिक परिर्वतनपछि जनताको अपेक्षा पनि ठूलो हुन्छ।

सरकारलाई स्रोत जुटाउने कुरामा पनि समस्या छ। बजेटमा भनिएअनुसार सरकारको बजेटको स्रोत करबाट नै स्रोत जुटाउने देखिन्छ। रेभिन्यू बढाउने अरू तह भने देखिँदैन मूल्य अभिवृद्धि करको दायरा बढाउनेभन्दा पनि करको दर बढाउने कुरा रहेको छ। यसरी हेर्दा मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा भएकाले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुने कुरामा शंका छ। अर्का भनेको पुँजीगत खर्च एकदमै कम छ भने साधारण खर्च एकदमै धेरै रहेको छ। सरकारले विकासको माग चित्र कोर्दा ठूला आयोजनामार्फत् विकासको पूर्वाधार तयार गर्दै विकास गर्ने भनिएको छ, भौतिक पूर्वाधारमा त्यसका लागि बजेटले पुग्न गाह्रोे छ। त्यसैले विकासका आयोजना समयमा पूरा हुनेमा असम्भव रहेको छ। आयोजनाहरूले मूर्त रुप पाउनेमा शंका देखिएको छ।

आयोजना सम्पन्न गर्नको लागि बजेट कम भयो। वैदेशिक सहयोगको ‘ग्याप मिट’ गर्नको लागि करिब २ खर्बको वरिपरी रहेको छ, त्यो धेरै नै हो। हाम्रो खर्च गर्ने प्रणाली र हाम्रो व्यावहरिक पक्षले गर्दा वैदेशिक सहयोगको सही व्यवस्थापन हुन भने नसक्ने देखिन्छ। सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि त्यति सजिलो छैन। यसका चुनौतीहरू धेरै छन्, वृद्धिदरका पर्याप्त आधार देखिएको छ।

पूर्वाधारमा बढीभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको छ। तर, कति चाहिने हो, आयोजना कहिले पूरा गर्ने, आयोजनाको प्राथमिता प्रष्ट पारिएको छैन। आयोजनाको प्राथमिकता नै नभएको बजेटमा भनिएको जस्तो एकैपटक लक्ष्य पूरा गर्न पनि सकिँदैन।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गहरू बनाउने भनिएको छ, यसरी हेर्दा सरकारले हालसम्म ५ आयोजन ल्याएको छ। तर, यसमा प्राथमिकता कुन भन्ने छैन। नेपालको भौगोलिक स्वरुपमा औसतमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म १ सय ५० किलोमिटरको चौडाईको अनुमान गर्न सकिन्छ यसमा पनि करिब १ तिहाई भाग उच्च हिमाली छ, यसमा कुनै किसिमको गतिवीधि गर्न सक्ने अवस्था छैन। करिब १ सय २० किलोमिटरको चौडाईमा ५ वटा पूर्व–पश्चिम राजमार्गहरू निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेका छौं। हुलाकी राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्ग, अहिले प्रस्ताव गरिएको मदन भण्डारी राजमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी मार्ग, हाल आएर रेलमार्ग पनि भनिएको छ।

उल्लेखि विषयमा सरकारको संयोजन नभएको देखिन्छ, साथै यसको विस्तृत अध्ययन नगरी अगाडि बढाउन लागिएको छ। खासगरी पूर्व– पश्चिम राजमार्गले आर्थिक उपार्जनलाई धेरै ठूलो टेवा पु¥याएको छैन, एकदेखि दुई रणनीतिक रुपमा चाहिन्छ हाम्रो आर्थिक उपार्जनको टेवा पु¥याउने उत्तर दक्षिण मार्गले नै हो। अर्काे भनेको फाट्टफुट्ट आउँदै गरेका आयोजना सम्रग योजनाभित्र कसरी फिट हुन्छन् भन्ने मार्गचित्र छैन। बजेटमा भनिएको जस्तो कार्यान्वयनको पाटो भने कमजोर रहेको विगतका इतिहासले देखाएको छ। बजेटमा कृषिको उत्पादन दोब्बर गर्ने भनिएको छ, रोजगारी ५ लाख सिर्जना गर्ने भन्ने कुरा, पर्यटक २ वर्षमा २० लाख ल्याउने भन्ने विषय, ऊर्जामा ५ वर्षमा ५ हजार मेगावट र १० वर्षमा १० हजार मेगवाट पु¥याउने भनिएको छ। यो सबै कुरा पूरा गर्न गाह्रो ो छ। पर्यटकको संख्या पु¥याउन चुनौतीका साथै कस्तो खालका पर्यटक ल्याउने भन्ने विषयमा पनि समस्या रहेको छ।

पर्यटक आउनु मात्र ठूलो कुरा होइन उनीहरूले गर्ने खर्चमा वृद्धि गरिनुपर्छ, बसाई अवधि बढाउनुपर्छ। एकपटक आएको पर्यटक फेरि आएन भने हाम्रो पर्यटक विकास हुन सक्दैन। यसको लागि नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बढाउनुपर्ने छ भने नयाँ प्रोडक्टको विकास गर्नुपर्छ।