प्रदेश नम्बर १ को बजेटका प्राथमिकता प्रस्तुत, ऊर्जा विकास, वित्तीय सुशासनमा जोड

नेपाल समाचारपत्र
विराटनगर,
प्रदेश नम्बर १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश संसद समक्ष प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले संसदको वर्षे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्नुभयो।

प्रदेश सरकारका योजना सार्वजनिक गर्दै मन्त्री आङ्बोले प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन उद्देश्य समृद्ध प्रदेश, सुखी प्रदेशबासी भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो। उहाँले ऊर्जा विकास, वित्तीय सुशासनका लागि पारदर्शीता, जवाफदेहीता र सुशासन कायम गरिने पनि बताउनुभयो। मन्त्री आङ्बोले सुनियोजित शहरीकरणको अवधारणाअनुसार प्रदेशभित्र रहेका महानगरपालिका,

उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई सम्भाव्यताका आधारमा सूचना प्रविधियुक्त शहरको रुपमा विकास गरिने र बृहत् विराटनगरको अवधारणा अनुसार चक्रपथ निर्माण, मनोरेल जस्ता आवश्यक पूर्वाधारको विकासको सम्भाव्यता अध्ययनलाई प्राथमिकता दिइने पनि बताउनुभयो।

प्रदेशमा रहेका जनतालाई उद्यमशील भई सिर्जनशीलता, देश तथा विदेशमा प्राप्त गरेको ज्ञान, सीप, क्षमता र पुँजीको उपयोग गरी प्रदेशको आर्थिक विकासमा सहभागी हुने अवसर सिर्जना गरिने बजेटको प्राथमिकता रहेको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि तथा गैरकृषि दुवै क्षेत्रको योगदानको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ स्रोतको परिचालन गर्ने साथै उत्पादनका प्रत्येक क्षेत्रको उत्पत्तिदेखि जनताको घरदैलोसम्मको चक्रको पूर्णताका लागि आवश्यक कडीमा सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने सिद्धान्त अवलम्बन गरिने भएको छ।

आर्थिक तथा सामाजिक विकासको आधार तयार गर्न सरकारी खर्च तथा सेवा प्रवाहमा भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्दै आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ। ऊर्जा विकासलाई प्रदेश विकासको आधारको रुपमा लिई प्रमुख रुपमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गरिनेछ। प्रदेशमा रहेको न्यून रोजगारी एवम् बेरोजगारीको समस्याको समाधान गर्दै प्रदेशका जनताले सामना गरिरहेको चरम गरिबी अन्त्य गरी आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्नेतर्फ बजेट उन्मुख रहने साथै अति गरिब जनतालाई राहत पुर्याउने दृष्टिकोणलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

अन्डा, माछामासु तथा दूधमा आत्मनिर्भर हुने र आयात प्रतिस्थापन एवम् व्यावसायिक बालीको उत्पादन र प्रशोधन गरी निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिइनेछ। प्रदेशमा पर्यटकको आगमन बढाउनका लागि अभियानको रुपमा आन्तरिक, छिमेकी देश र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई लक्षित गरी पर्यटन वर्षको आयोजना गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। साथै महाभारत सर्किटको विकासमा पहल गरिने भएको भने खेल पर्यटनको विकास गर्न हाई अल्टिच्युड स्टेडियमको सम्भाव्यता अध्यन गारिने उल्लेख छ।

प्रदेशभित्र रहेका मुख्य सडकलाई प्रदेश गौरवका आयोजनाको रुपमा लिएर प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिने तथा स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्ने सडकको निर्माण एवम् स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाइनेछ। रेल तथा केबल कारको सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र जल यातायातको विकासमा प्राथमिकता दिइनेछ। प्रदेशमा फिल्म सिटी बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा प्रस्थानका लागि राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान गर्नकालागी पुंँजी सिर्जना गर्न जोड दिइनेछ।