नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटले अपेक्षाकृत रूपमा निजी क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ। बिहीबार महसंघले पत्रकार सम्मेलन गरी समग्रमा यसपटकको बजेटले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई ‘केही गरी हालौं’ भन्नेतर्फ आकर्षित गर्न र निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्नका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको भनेको छ।
उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले विगत वर्षमा प्रस्तुत हुँंदै आएका बजेटभन्दा फरक र नयाँ दिशानिर्देश गर्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेकोे थियो। बजेटका केही पक्ष राम्रा भए पनि अपेक्षाअनुसारको बजेट नआएको महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको भनाइ छ। कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि राम्रै भए पनि उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका लागि बजेटमा धेरै कुरा नसमेटिएको उहाँले बताउनुभयो।
बजेट करदातामैत्री समेत नभएको अध्यक्ष राणाले भन्नुभयो–‘अर्थमन्त्रीले विभिन्न समस्याबाट पिरोलिएका उद्योगधन्दाका अनुभुति हुनेगरी लगानीमैत्री, करदातामैत्री योजना समावेश गर्नुहुन्छ भन्ने आशा थियो, कम्तीमा बजेटमा भन्सारमा एक तहको छुट प्रदान गर्नेसम्मको पनि प्रयास नभएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’
अध्यक्ष राणाले पाँच वर्षभित्र ५ लाखलाई रोजगारी र आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत गर्ने कुरा सुन्दामा कर्णप्रिय भए पनि व्यवहारमा निकै चुनौतीपूर्ण र मुश्किल रहेको बताउनुभयो्। उहाँले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबिना सो कार्य असम्भव हुने दाबी गर्नुभयो।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले निजी क्षेत्रले दिएको धेरै सुझाव बजेटमा नसमेटिएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो। उहाँले अपेक्षा गरिएअनुसारको बजेट आउन नसकेको धारणा राख्नुभयो।
मुल्य अभिवृद्धि करलाई अप्रत्यक्ष करको एकल करको रूपमा अगाडि सारेर अन्तःशुल्क लगायत विभिन्न शुल्कलाई हटाउने नीति विपरित अन्तःशुल्क लाग्ने सामानको फेहरिस्त बढ्दै जानु र विभिन्न नामाकरण गरी उठाउने गरिएको शुल्कहरू हटाउनुपर्ने महासंघको धारणा छ।
विगतको न्यून आर्थिक वृद्धिदर, उच्च व्यापारघाटा र दबाबमा रहेको शोधनान्तर स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन गर्दै लैजानु आवश्यक रहेको अवस्थामा बजेटको प्राथमिकतामा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रबारे अपेक्षाकृत नभएको महासंघले जनाएको छ।
रोजगारी वृद्धि तथा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता कम गराउन देशभित्रै रोजगार, उच्च प्राविधिक शिक्षा, उद्योग तथा शिक्षण संस्था बीच सामन्जस्य कायम गर्ने नीतिका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको धारणा समावेश भएको छ। सोही अनुसार कृषि क्षेत्रलाई गरिवी निवारण, रोजगारीको अवसर एवम् उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ आपूर्तिको रूपमा विकास गर्ने सोचका साथै व्यक्तिगत वा सहकारीसँग करार खेती एवम् सोको व्यवसायीकरण गर्ने धारणा तथा कृषि, वन क्षेत्रको व्यावसायिकरण र उपयोगलाई बढावा दिने नीति र जटिबुटि उद्योग पीपीपी मोडलमा खोल्ने जस्ता सोचहरू सकारात्मक रहेको महासंघको भनाइ छ।
आगामी दुई वर्षमा एक दर्जन उद्योगलाई आयात प्रतिस्थापन उद्योगका रूपमा विकास गर्ने कुरा प्रशंसनीय छ। तर, आधारभूत संरक्षणको प्रारूप के कस्तो हुने, निजी क्षेत्रले के अपेक्षा राख्ने ? प्रष्ट हुन आवश्यक छ। उद्योगको दर्ता, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जस्ता कार्यमा बढी समय खर्च हुने गरेकोमा विभिन्न प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाबाट जग्गाको उपलब्धता सहज हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर, जग्गाको हदबन्दीका सम्बन्धमा बजेट मौन रहेको हामीले पाएका छौं महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘पहिले देश अनि विदेश’ तथा दुई वर्षभित्र २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सोचले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरिए पनि हालका पूर्वाधारहरूलाई युद्धस्तरमा पुरा गरिनु आवश्यक रहेको महासंघले औंल्याएको छ। क्षेत्रीय विमास्थलहरूको स्तरोन्ती तथा विस्तार गरी छिमेकी मुलुकहरूसम्म उडान शुरू गरिने कुरा स्वागतयोग्य छ। पर्यटन व्यवसायको मेरुदण्डको रूपमा रहेको यातायात, पूर्वाधार, सडक सञ्जाल तथा बाह्य देशसँगको हवाई सम्पर्क विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी पूरा गर्नेतर्फ काम हुनुपर्नेमा महासंघकोे जोड छ। नयाँ गन्तव्यको पहिचान सहित टेकोमा अडेका प्रमुख पर्यटकीय सम्पदाहरूको तत्काल पुनरनिर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने महासंघले सुझाव दिएको छ।
ऊर्जा दशकको घोषणा, सो अनुसार योजनाहरूको छनोट, विभिन्न कोष (कर्मचारी तथा नागरिक) मार्फत आन्तरिक स्रोत परिचालन “म पनि संलग्न छु” भन्ने भावना विकास हुने कार्यक्रम राम्रो रहेको भन्दै थप लगानीका लागि सस्तो र स्थिर ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुनुपनर्ने महासंघले जनाएको छ।