हेमन्त जोशी, काठमाडौंं
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले आफूले तयार पारेको ‘पशुपंछी, भूमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रको रूपान्तरणको मार्गचित्र २०७५’ अनुसार बजेट नआएको गुनासो गर्नुभएको छ। आफूले ५ वर्षे कार्यदिशासहित ल्याएको मार्गचित्रको मर्मअनुसार बजेटको अपेक्षा गरे पनि शीर्षकगत रूपमा ती बुँदाहरू नसमेटिएको मन्त्री खनालको गुनासो छ।
‘म उपत्यका बाहिर भएका कारण बजेटका हरेक शीषर्कहरू कसरी रकम विनियोजन भएको छ र के–के विषय समेटिएका छन् भनेर विस्तृत जानकारी त पाएको छैन। तर, ५८ बुँदे मार्गचित्रमा समेटिएका विषयको मर्मअनुसार बजेट मिलेको देखिएन।’ नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै मन्त्री खनालले भन्नुभयो।
मन्त्री खनालले गत वैशाख महिनामा मात्र पशुपंछी, भूमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्र रूपान्तरणको मार्गचित्र सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले सोही मार्गचित्रअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो।
मंगलबार सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने ५८ बुँदे मार्गचित्रका अधिकांश विषय छुटेको देखिन्छ। ‘हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई सो विषयमा पटक–पटक जानकारी गराएको पनि हो। तर, जसरी अहिले बजेट छुट्याइएको छ त्यो हामीले तयार पारेको मार्गचित्रअनुसार मिलेको देखिएन।’ मन्त्री खनालले भन्नुभयो।
५८ बुँदे मार्गचित्रमा कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रको नीति र कानुनी सुधार, किसान सुरक्षा भत्ता तथा कृषि पेन्सन, अनुसन्धान प्रविधि विकास, प्रसार, उत्पादन वृद्धि र बजारीकरण, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगार वृद्धि, खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर प्रवद्र्धनलगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।तर, रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा बजेट उदार देखिए पनि कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायिक विकासमार्फत् रोजगारीका अवसर जुटाउने भन्ने विषय भने बजेटमा समेटेएिको देखि”ँदैन।
आफ्नो कार्ययोजना अनुरूपमा विषयवस्तु शीर्षकगत रूपमा नसमेटिए पनि बजेटले कृषि क्ष्ँेत्रलाई कम प्राथमिकतामा राखेको भने नभएको मन्त्री खनालको धारणा छ। ‘सामान्यतया बजेट ठिकै छ। तर, हामीले तयार पारेको ५८ बुँदे मार्गचित्रको ‘स्प्रिरिट कभर’ भएको छैन। यस अर्थमा हेर्दा हामीसँग पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प पनि थिएन। किनभने हामी मन्त्रालयमा ढिलो मात्र आयौं र बजेटमा अटाउनका लागि पुराना कार्यक्रमभन्दा राम्रो र उपयोगी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो।’ उहाँले भन्नुभयो।
मार्गचित्रमा समेटिएका तर बजेटमा नसमेटिएका विषयवस्तुका बारेमा आफूले मन्त्रालयमा छलफल गर्ने मन्त्री खनालले बताउनुभयो। ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, भुमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रका केही बुँदाहरु राम्रैसँग बोलिएको छ, बजेटमा पनि केही आएको छ। तर, जुन उद्देश्यले हामीले मार्गचित्र तयार पारेका छौं सो अनुरूप आएन। यस विषयमा हामी मन्त्रालयमा छलफल गर्छौ।’ उहाँले भन्नुभयो।
कृषि मन्त्रीको ५८ बुँदे कार्ययोजना अनुसार कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी क्षेत्रका नीति र कानुनी सुधारमा पुराना नीति तथा कानुनको समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने, यस क्षेत्रमा सञ्चालित परियोजना तथा दस्तावेजको समायानुकुल पुनःपरिभाषित गर्ने, सफल कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र किसान आयोगलाई समयसापेक्ष बनाउन वर्तमान संरचना पुनर्गठित र कार्यादेश पुनरावलोकन गरिने विषय समेटिएको छ।
यसैगरी, अनुसन्धान, प्रविधि विकास र प्रसारका विषयमा कृषि अनुसन्धान परिषद्को वर्तमान संरचनागत पक्षको समीक्षा गरी पुर्नगठन गर्ने मन्त्री खनालको कार्ययोजना थियो। कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई मानित विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गरिने उक्त कार्ययोजनाले बजेटमा कहिँकतै प्रवेश पाएको देखिँदैन।
स्थानीय तहको सहकार्य र आवश्यकता पहिचानका आधारमा कृषि ज्ञान क्षेत्र, पशु अस्पताल तथा विज्ञ केन्द्र स्थापना, एक वर्षभित्र कृषि क्षेत्रको यथार्थपरक तथ्यांक संकलन गरी राष्ट्रिय कृषि तथा पशुपंक्ष्ँी तथ्यांक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली निर्माण गरिने मन्त्री खनाले आफ्नो मार्गचित्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ।
कृषि तथा पशुपंछीसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न सबै स्थानीय तहमा ‘कृषि ज्ञान केन्द्र’ स्थापना गर्ने विषय भने बजेटमा समेटिएको छ। मंगलबार सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा पनि कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रका कुनै स्पष्ट नीति र कार्यक्रम देखिएनन्। सरकारले कृषिलाई गरिबी निवारण, वेरोजगारीको अन्त्य र खाद्य सुरक्षाको आधारको रूपमा विकास गरी आगामी ५ वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउँदै कृषि सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न महत्वाकांक्षी सार्वजनिक गरेको छ। तर, त्यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना भने सरकारले तय गरेको देखिँदैन।
बजेटमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई विस्तार गरिने कुरा महत्वका साथ उल्लेख गरिएको छ। जबकी कृषिमन्त्री खनालले उक्त परियोजना असफल हुँदै गएको र यसको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको सार्वजनिक धारणा राख्दै आउनु भएको छ। यद्यपि, उक्त परियोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार नै १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी विनियोजन गरिनुपर्ने भए पनि ४ अर्ब ७७ करोड रुपियाँमात्रै विनियोजन भएको छ।
कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाउन र बजारीकरण गर्नका लागि निजी र सहकारी क्षेत्रको समेत सहभागितामा हरेक प्रदेशमा बफर स्टकको लागि कम्तीमा २५ हजार मेट्रिक टन क्षमताका भण्डारण गृह स्थापना गर्ने कृषिमन्त्रीको योजनाले पनि बजेटमा स्थान पाएको देखिँदैन। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा शीत भण्डार, आलु भण्डारणका लागि रस्टिक भण्डार, सुन्तला भन्डारणका लागि सेलार भण्डार, माटोमुनी खनेर फलफूल र तरकारी राख्न शून्य शक्ति भण्डार गृह स्थापना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा अटाएनन्।
लामो समयसम्म अल्झिएको कृषि सुरक्षा तथा किसान पेन्सन कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउने योजना मन्त्री खनाल थियो। यसलाई उहाँले आफ्नो मार्गचित्रमा पनि समेट्नु भएको छ। तर, बजेटमा भने यो विषयवस्तु कहिँकतै उल्लेख भएन।