नगेन्द्रराज पौडेल
यतिखेर नेपालको प्रशासनिक वृत्तमा कर्मचारीका दुवै थरी अवकाशले चर्चा पाएका छन्। पहिलो चर्चा स्वैच्छिक अवकाश र दोस्रो अनिवार्य अवकाशको उमेर हदमा केन्द्रित छ। सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने सम्बन्धमा कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४ रूपान्तरित संसद्को अन्तिम अधिवेशनबाट गत असोज २० गते पारित गराएको थियो। उक्त विधेयक राष्ट्रपतिबाट असोज २९ गते स्वीकृत भएको थियो। सरकारले कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाको शुरू गर्दै निजामती सेवा ऐन २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ र व्यवस्थापिका संसद् सेवासम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसारका कर्मचारीहरू अवकाश योजनामा सामेल हुन पाउने गरी ४५ दिने निवेदनको सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
गत २०७४ फाल्गुणको १३ गतेभित्र स्वैच्छिक अवकाश लिन चाहने कर्मचारीहरूले नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने प्रावधानअनुसार ९६५६ जना कर्मचारीले आवेदन गरिसकेका पनि छन्। तर वर्तमान सरकारले यो योजना कार्यान्वयन नगर्ने भनिसकेको छ। सरकार आफैं ऐन ल्याउने र आफैं उलंघन गर्ने काममा लागेको देखिन्छ। यसरी उल्लंघन गर्नुभन्दा या त ऐनको कार्यान्वयन गर्नतिर लाग्नुप¥यो, या अर्को ऐनद्वारा पुरानो व्यवस्था खारेज गर्नुप¥यो। तर अहिले सरकार आफैंले ल्याएको ऐन, नियमावली र सूचनाका विपरीत गई स्वैच्छिक अवकाशसम्बन्धी कार्वाही अघि बढाउन आलटाल गरेको देखिन्छ। उसले चैत १३ गते कति जना कर्मचारी यो योजनामुताबिक अवकाश हुन चाहेका हुन् तिनीहरूको सूचना निकालेर विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा आजसम्म पनि गरेको छैन।
सरकारका सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित अहिले सबैभन्दा खरोरूपमा यस योजनाका विरुद्घ उत्रिएका छन्। गत जेठ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसरी स्वैच्छिक अवकाशका लागि आवेदन गर्नेहरूमध्ये यस प्रक्रियाबाट हट्न चाहनेहरूले आवेदन फिर्ता लिन सक्ने भनी निर्णय गरेको छ। फिर्ता लिन नचाहनेका हकमा स्वीकृत हुने हो वा होइन अझै अन्यौल छ। स्वैच्छिक अवकाशका लागि आवेदन गरेका कर्मचारीहरू अब पूर्ववत्रूपमा सक्रियतापूर्वक सेवा दिने मानसिकतामा पनि छैनन्। सरकार सहजै उनीहरूको निवेदन स्वीकार गर्ने पक्षमा पनि देखिँदैन। यस्तो असामञ्जस्य अवस्थामा रहेका कर्मचारीद्वारा राज्यले कस्तो सेवाको आशा गरेको हो ? बुझ्न सकिँदैन। बोकेको कुकुरले मृग मार्दैन भन्ने कुरो सरकारले कहिले बुझ्ने ?
अनिवार्य अवकाश :
विद्यमान निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३३ ले निजामती कर्मचारीहरूको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष तोकेको छ। हाल लगभग ८८ हजार कर्मचारी छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहका सरकारका लागि अझै ४० हजारको हाराहारीमा थप कर्मचारी चाहिने देखिन्छ। नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गर्दा आर्थिक व्ययभारसमेत बढ्ने र नेपालीको औसत उमेर ५६ वर्ष हुँदा राखिएको अनिवार्य अवकाशको ५८ वर्षे नीतिमा पुनरवलोकन गर्न जरुरी देखिएको भनी उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिले अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० बनाउन सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
पूर्ववर्ती देउवा सरकारका पालामा तयार गरी छलफलमा रहेको संघीय निजामती ऐनमा कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष हुने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो। तर उक्त ऐनको मस्यौदालाई हालै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिई कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा सैद्घान्तिक सहमतिका लागि पठाइसकेको र यसमा उमेरको हद ५८ नै कायम गरिएको भन्ने समाचार आइरहेका छन्। खासगरी सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको जिद्दीका कारण अनिवार्य अवकाशको उमेर पूर्ववर्ती सरकारले मस्यौदा गरेअनुसार ६० वर्ष नभई कटाएर ५८ नै कायम गरी पठाइएको भनिएको छ। एकातिर संसद्ले सर्वसम्मत तरिकाले पारित गरेको स्वैच्छिक अवकाश योजना अनुभवी कर्मचारी बिदाइ नगर्ने तथा व्ययभार पनि बढ्न जाने भन्दै कार्यान्वयन नगरिनु र अर्कोतिर ६० वर्ष बनाउनका लागि समितिले गरेको सिफारिस र पूर्ववर्ती सरकारले गरेको प्रस्तावलाई समेत लत्याउनुका बीच कहीँ–कतै तादात्म्यता भेटिँदैन। ५८ वर्षमा बिदाइ गर्ने कर्मचारीबाट थप २ वर्ष उमेर हद बढाई काम लिँदा अनुभवी कर्मचारीको सेवा सरकारलाई प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन ?
फेरि पुरानालाई बिदा गर्दा आर्थिक व्ययभार पर्ने भएकोले सरकार यो व्ययभार बहन गर्न नसक्ने भन्दै स्वैच्छिक अवकाश अघि नबढाउनु र अर्कोतिर ५८ बर्से कर्मचारी, जसलाई बिदा गर्दा ठूलो रकम पेन्सनका रूपमा दिनुपर्ने र उनीहरूका ठाउँमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा पूरै तलब भत्ता व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। यसो हुँदा ५८ मा बिदाइ नगरी उनीहरूलाइ ६० राख्दा थोरै पैसामा धेरै काम लिन सकिने सहज सुविधासमेतलाई उपेक्षा गरी ५८ वर्षमा नै बिदाइ गर्नुका बीच पनि संगति मिलेको देखिँदैन।
सरकार एकातिर स्वैच्छिक अवकाशलाई बढी व्ययभारको कारणसमेत देखाउन खोज्छ अर्कोतिर २ वर्षअघि भैरहेका कर्मचारी हटाएर पेन्सन र थप तलब भत्तासमेतको आर्थिक भार बहन गर्न राजी हुन्छ। यहाँनेर सरकारले के चाहेको हो ? प्रस्ट हुन सकेको छैन। सरकार विधिले चल्नुपर्छ, व्यक्तिका लहडले होइन। जुन तर्कले स्वैच्छिक अवकाश रोक्न खोजिएको हो ठीक यसको उल्टो तर्कले ६० लाई रोक्न पाइन्छ ? ‘माछा परे कुरभित्र हात, सर्प परे बाहिर हात’ गर्न पाइन्छ ?
विगतको अभ्यास:
अनिवार्य अवकाश उमेरहद पनि हामीकहाँ हचुवाका आधारमा तय भएको देखिन्छ। देशको आर्थिक अवस्था, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता, बेरोजगारीको अवस्था र नागरिकको औसत आयुलाई नै मुख्य आधार मानेर यो हद कायम गरिनुपर्ने हो। पहिलो जनगणना १९६८ मा हाम्रो औसत आयु ४६ वर्ष थियो। उमेरहद ६० थियो। २०१८ मा औसत आयु ५२ वर्ष पुग्यो। २०२१ मा उमेर हद ६३ वर्ष पु¥याइयो। २०३३ मा घटाएर ६० बनाइयो। २०४९ मा नयाँ निजामती सेवा ऐनमार्फत अवकाश उमेर ६० बाट घटाएर ५८ वर्ष पु¥याइयो। २०४७ मा बहुदलीय व्यवस्था आएकोले पञ्चायती मानसिकताका कर्मचारीलाई सहजै हटाउने उपायका रूपमा उमेर हद २ वर्ष कम गरिएको थियो। जबकि यति बेला नेपालीको औसत आयु ५२ वर्ष थियो।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालीको औसत आयु महिलाको ६७ र पुरुषको ६५ वर्ष पुगेको छ। हाल सालाखाला ७० कै आसपासमा पुगेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन्। आगामी वर्षमा औसत उमेर अझ बढ्दै जाने देखिन्छ।
विविधता किन ?
राज्यकोषबाट तलब भत्ता खाने विभिन्न पेसाकर्मीहरूको उमेरहदमा विविधता छ। सार्वजनिक प्रशासनभित्र पनि स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवाका कर्मचारीहरूको उमेर हद ६० वर्ष छ। यी सेवाको ६० हुनु र निजामतीको ५८ हुनुमा तात्विक कारण केही देखिँदैन।
लहडीरूपमा उमेरहद कायम गरिने परिपाटी आजपर्यन्त कायम नै छ। विद्यालय शिक्षक, जसले आँखाले देख्नुपर्छ, हातले लेख्न सक्नुपर्छ, बोलेको सुन्नुपर्छ र फर्काउनुपर्छ, कक्षा कोठामा घुम्न पनि सक्षम हुनुपर्छ। उनीहरूको उमेर हद ६० वर्ष ? अझ ज्ञान विज्ञानका नवीनतम् विधा र विधिबारे अद्यावधिक हुनुपर्ने, अनुसन्धानका क्षेत्रमा समेत सरिक भैरहनुपर्ने विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको उमेर ६३ वर्ष तथा विभिन्न देश, परिवेश र घटनाको अध्ययनद्वारा नजिर केलाउँदै राज्यलाई दूरगामी असर पर्ने अन्तिम निर्णय गर्ने ओहदामा बसेका संवैधानिक पदाधिकारी तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अनिवार्य अवकाश उमेर ६५ वर्ष छ। अर्कोतर्फ निजामती सेवामा शारीरिक तथा मानसिकरूपमा अशक्त भई यसले सरकारलाई सेवा दिन सक्दैन भनी अनिवार्य अवकाश भएका ५८ वर्ष उमेर काटिसकेका कर्मचारीलाई नै संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि योग्य र सक्षम ठानी पुनर्नियुक्ति गरी ६५ वर्षसम्म कामकाज गर्ने अवसर दिइएको छ। यी परष्परमा पटक्कै नमिल्ने विरोधाभासपूर्ण नीति हामीकहाँँ आजपर्यन्त छ।
राष्ट्र र जनतालाई दूरगामी असर पार्ने निर्णय तहमा बस्ने न्यायिक तथा संवैधानिक ओहदामा बस्ने पदाधिकारीको उमेर बढी र नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको उमेरमा सात वर्षअगावै घर पठाउने नीतिका पछाडि कुनै वस्तुगत आधार देखिँदैन। न त कुनै वैज्ञानिक आधार र संगति नै यसमा देख्न सकिन्छ ? नेपालको कानुन बनाउनेले जानून् भन्नुबाहेक अरू तर्क, उपाय र आधार जति खोजे पनि भेटिँदैनन्।
सार्क राष्ट्रका तुलनामा हामीकहाँ कम उमेरमा नै अवकाश दिने गरिएको पाइन्छ। भारतमा अप्राविधिकको ६० र प्राविधिकको ६५, पाकिस्तान, मालदिभ्स, श्रीलंका र अफगानिस्तानमा ६० वर्ष, भूटानमा ६५ तथा बंगालादेशमा ५९ वर्षको उमेरहद कायम छ। चीन, जापान, मलेसियालगायतका एसियाका देशमा ६० वर्ष, फ्रान्स र सिंगापुरमा ६२ वर्ष, जर्मन, नेदरल्यान्ड र स्वीट्जरल्यान्मा ६५ वर्ष तथा नर्वे र अमेरिकामा ६७ वर्ष छ।
हामीकहाँ उमेरहद बढाउने सन्दर्भमा प्रशासन सुधार सुझाव समितिले २०७१ सालमा नै निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरहद ५८ बाट ६० वर्ष पु¥याउन न्यायोचित हुने सुझाव सरकारमा प्रस्तुत गरिसकेको छ। त्यस्तै लोकसेवा आयोगले समेत उमेरहद बढाउन उचित हुने राय सरकारलाई पहिल्यै दिइसकेको छ। तर सरकार कसैका सुझाव, तर्क र आधारहरू नसुनी एकलौटी ढंगमा जबर्जस्ती पेलेर लान खोजेको देखिन्छ। सरकारको यो प्रवृत्तिलाई राम्रो र उपयुक्त मान्न सकिँदैन।