नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको दायित्व खस्किँदै गएको छ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गरेर अर्थतन्त्र उकास्ने कुरा हरेक सरकारले गर्दै आए पनि त्यस क्षेत्रमा स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर व्यावहारिकरूपमा त्यसको कार्यान्वनका लागि भने निकै कम मात्र पहल भएको देखिन्छ।
मंगलबार सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा पनि कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रका कुनै स्पष्ट नीति र कार्यक्रम देखिएन। सरकारले कृषिलाई गरिबी निवारण, बेरोजगारीको अन्त्य र खाद्य सुरक्षाको आधारको रूपमा विकास गरी आगामी ५ वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउँदै कृषि सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न महाŒवाकांक्षा सार्वजनिक गरेको छ। तर त्यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना भने सरकारले तय गरेको देखिँदैन।
बजेटमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई विस्तार गरिने कुरा महŒवका साथ उल्लेख गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार नै १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी विनियोजन गरिनुपर्ने भए पनि ४ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ मात्रै विनियोजन भएको छ। सरकारले चिया, कफी, अलैंची, सुपारी, आलु, केरा तथा कागतीको उन्नत बिउ र बिरुवामा अनुदान दिइने व्यवस्था गरेको छ भने उच्च मूल्यका कृषि उपजहरूको निर्यात वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिने जनाएको छ। यस्ता प्रतिबद्धता हरेक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दोहोरिने गरे पनि कार्यान्वयन निकै फितलो देखिन्छ।
यस वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रमा केही नयाँ तर न्यून उपयोगी कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएका छन्। बजेटमार्फत कृषि उत्पादनको बहुउपयोग हुने गरी उत्पादन विविधीकरण र मूल्य शृंखला विस्तार तथा कृषि उपजहरूको अर्गानिक उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्राथामिकता दिइएको छ। कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न सबै स्थानीय तहमा ‘कृषि ज्ञान केन्द्र’ स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ स्वदेशमा उत्पादन गर्न त्यस्ता उद्योगहरूले प्रवद्र्धन गरेको व्यक्तिगत करार तथा सहकारी खेतीमा उत्पादन लागतको निश्चित अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। चुरे भावरलगायत मुलुकका अन्नबाली कम हुने क्षेत्रमा फलफूलको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी फलफूल नर्सरीको स्थापना, बिरुवा वितरण र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सबैै प्रदेशमा कम्तीमा एक एकीकृत सामुदायिक वा सहकारी नमुना कृषि फार्म स्थापनाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। बजेटमा कृषि उत्पादनलाई चाहिने मल, बिउ, विषादी, औषधि, उपकरण र अन्य आवश्यक सेवाहरू स्थानीय तहको कृषि सेवा केन्द्रमार्फत उपलब्ध गराउन बजेट छुट्याइएको छ। त्यसैगरी कृषि अनुसन्धान केन्द्र, कृषि सहकारी र कृषि क्याम्पसहरूलाई कृषि तथा पशु विकास केन्द्रित अध्ययन अनुसन्धानमा प्रोत्साहित गर्न केही रकम विनियोजन गरिएको छ।
उत्पादन जोखिम सम्बोधन गर्न कृषि बीमा विस्तार गर्ने रणनीति सरकारले लिएको देखिन्छ। कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनको बीमामा लाग्ने शुल्कको ७५ प्रतिशत अनुदान दिने प्रयोजनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ। व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गरिनेछ। सबै किसिमका कर्जामा दिने ब्याज अनुदानसमेतका लागि ५ अर्ब रुपियाँ विनियोजन भएको छ।
साना किसानहरूले तत्कालीन साझा सहकारी संस्थाहरूबाट लिएको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गरिएको छ भने सहकारी संस्थामार्फत सञ्चालन हुने दूध, मासु, फलफूल तथा तरकारीजन्य प्रशोधन उद्योगका लागि आवश्यक उपकरण खरिदमा २५ प्रतिशत अनुदान दिन बजेट छुट्याइएको छ। यो व्यवस्था स्थानीय गैरखाद्यान्नमा आधारित पशुपन्छी दाना र माछा आहार उद्योग स्थापनामा समेत लागू हुने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
उखु उत्पादक किसानहरूलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। सहकारीमार्फत रेशम, कपास र ऊनखेतीका लागि उत्पादन अनुदान र प्रशोधन कारखानाको स्थापनाका लागि २५ प्रतिशत पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहमा घुम्ती प्रयोगशालामार्फत स्थलगत माटो परीक्षण र माटोको गुणस्तर परीक्षणपत्र वितरणको व्यवस्था गर्न तथा प्रदेशस्तरमा बिउको गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ।