कारोबार गर्ने तर विवरण नबुझाउने फर्मको कारोबारमा प्रतिबन्ध



नेपाल समाचारपत्र
विराटनगर
आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले लामो समय कारोबार गर्ने तर कारोबारको विवरण नबुझाउने उपर कारबाही शुरू गरेको छ। पहिलो चरणमा विभिन्न ३४ व्यापारिक फर्ममाथि कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।ती फर्मले कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्न नपाउने गरी बन्देज लगाएको हो।

लामो समय कारोबार गर्ने तर कारोबारको विवरण नबुझाउने फर्मको कारोबार रोक्का गरिएको कार्यालयका प्रमुख दिलीप गौतमले बताउनुभयो। प्रमुख गौतमका अनुसार कारबाहीपर्ने ३४ फर्मका सञ्चालकको घरजग्गा, बैक खाता र निकासी–पैठारी रोक्का गरिएको छ। कार्यालयले कडाइका साथ कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको र केही समयमै कारोबार रोक्का भएकाको संख्या बढ्ने गौतमले जानकारी दिनुभयो। कुल कारोबार ५० लाखभन्दा बढी भएमा त्यस्तो व्यवसायीले भ्याटमा दर्ता हुनै पर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ। तर, ५० लाखभन्दा बढीको कारोबार गरेर पनि भ्याटमा दर्ता हुन नमान्ने, दर्ता भइहाले पनि कर नतिर्ने स्वभावका व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोजिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

चालुू आर्थिक वर्षमै पनि बक्यौता रहेछ भने कारबाही हुनेछ। कारबाहीमा पर्ने ३४ फर्मको नाम भने गोप्य राखिएको छ। कार्यालयले पुरानो करमात्र ५० करोडभन्दा बढी असुल गर्न बाँकी देखिएको छ। जसमध्ये भ्याटतर्फ २० र आयकरतर्फ ३० करोड रुपियाँ छ। कार्यालयले २०२५ देखि २०५० सम्म २५ वर्षको छानबिन गर्दा उद्योग तथा फर्म गरी ३ सय ५९ ले कर नबुझाएको पाइएको छ।

गोल्यान समूहको साह उद्योग, बोहरा गु्रपको शिव बिँडी फ्याक्ट्री तथा मदनलाल–चिरन्जीलाल समूह (एमसी ग्रुप) र भूपालमानसिंह कार्कीको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गरी पछि एमसीले एकलौटी बनाएकोे अरूणोदय उद्योगसमेत बक्यौताको सूची परेका छन्। साह उद्योग, शिव बिँडी र अरूणोदयले २०२६ सालदेखिको राजस्व बुझाएका छैनन्। यसबाहेक २०३३ यता गुहेयश्वरी राइस मिल र २०३६ यता एभरेस्ट इन्डस्ट्रिज र धरान उड वक्र्सले पनि राजस्व तिर्न बाँकी देखिएको छ।

धरानका एक व्यापारीको काठ मिल धरान उड पनि २०३४ सालदेखि बन्द उद्योग हो। कतिपय फर्म तथा प्रतिष्ठानले मुद्दा हालेको र त्यसको किनारा लाग्न बाँकी रहेकाले कर असुली हुन नसकेको कार्यालयको भनाइ छ। कार्यालयले कर बक्यौता राख्ने उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको प्रत्येक पाँच वर्षको लगत तयार पारेको छ। लगतअनुसार २०५० देखि ५५ सम्म १ सय ७२ र २०५५ देखि ६० सम्म १ सय ७१ को सरकारी बाँकी देखिएको छ। त्यस्तै २०६० देखि ६५ सम्म ३ सय ४३ र ६५ देखि ७० सम्म ६४ वटा करदाता प्रतिष्ठानको कर बाँकी छ। २०७० यता पनि ३ सयभन्दा बढी करदाता प्रतिष्ठानलाई बक्यौताको सूचीमा चढाइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्